काठमाडौं । एशियाली विकास बैंकले लुम्विनी विकास कोषलाई दिएको पाँचवटा विद्युतीय बस त सरकार आफैँले शुभारम्भ गरेर ग्यारेजमा थन्क्याएको छ भने, तीन सयवटा विद्युतीय बस सरकारले खरिद गर्ने कुरा हावामै उडिरहेको छ । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने र उक्त प्राधिकरणअन्तर्गत गत वैशाखदेखि काठमाडौँमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
तीन सयवटा बस खरिद गर्नका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव शिव नेपालको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त बस ‘जिटुजी’ मोडलमा किन्ने कुरा मन्त्री रघुवीर महासेठले सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेका छन् ।
महासेठ निकट सूत्रका अनुसार तीन सय चिनियाँ बस सरकारलाई भिडाउन एउटा गिरोह सक्रिय भएर लागेको छ । उक्त गिरोहको सल्लाह अनुसार सरकारले ‘जिटुजी’ मार्फत तीन सयवटा बस चीनबाट ल्याउन खोजिएको हो । यदि सरकारले पारदर्शी रुपमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हो भने टेण्डरका आधारमा खरिद गरिनुपर्ने हुन्छ । टेण्डरमा खरिद गर्दा कमिशन नआउने भएकोले मन्त्री महासेठले ‘जिटुटी’ बाट खरिद गर्ने कुरा गरेका हुन् । यद्यपि, तीन सय वटा बस टेण्डरबाट खरिद गर्ने कि बिचौलियामार्फत् ‘जिटुजी गरेर ल्याउने भन्ने टुंगो सरकारले गरेको छैन । यदि ‘जिटुजी’को माध्यबाट खरिद गरिएमा त्यसमा भ्रष्टाचारको ठूलो गन्ध आउने छ । नेपालमा पहिलोपटक भित्रिएको चिनियाँ बीवाईडी कम्पनीको बसलाई आउन नदिन बिचौलियाहरुले ‘जिटुजी’को बाटो अवलम्वन गरिएको स्रोत बताउँछ ।
तर, यसैबीच नयाँदिल्लीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न त्यहाँका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले चीनको बीवाईडी कम्पनीमा निर्मित एक हजार वटा बस खरिदको सम्झौता गरेका छन् । उक्त बस बीवाईडी कम्पनीले भारतमै अलेष्ट्रा कम्पनीसँग मिलेर उत्पादन गर्दैछ । नयाँदिल्लीलाई प्रदुषणबाट जोगाउन विद्युतीय सवारीसाधनले ठूलो भूमिका खेल्ने त्यहाँका मुख्यमन्त्री केजरीवालको विश्वास छ । बीवाईडी कम्पनीका अध्यक्ष वाङको नयाँदिल्ली भ्रमणको अवसर पारेर नयाँँदिल्लीको स्टेट ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन र चीनको बीवाईडी कम्पनीले दुई साता अगाडि उक्त सम्झौता गरेका हुन् ।
३६ सिट क्षमताको उक्त विद्युतीय बस वातानाकुलित रहेको छ । बेलुकीको समयमा बचत हुने विद्युतलाई बस पार्किङमा उपयोग गरेर दिनभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने योजना स्टेट ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशनको रहेको बुझिन्छ । भारतको मनाली हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तराखण्डको देहरादून, हैदरावाद र बैंगलोरमा पनि बीवाईडी कम्पनीकै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहेको छ ।
भारतले सन् २०३० देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको उत्पादनमा रोक लगाएको छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै विद्युतीय गाडी उत्पादन र सञ्चालनमा भारतले चासो देखाएको हो । अबको दश वर्षपछि भारतले पूर्णरुपमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहँदा नेपालले भने एक वर्ष अगाडि आएको विद्युतीय बस थन्क्याएर राखेको छ । सरकारले गत वैशाखदेखि काठमाडौंलगायतका शहरमा तीनवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको तयारी अहिलेसम्म भएको छैन । बरु, उल्टै वर्षमा एक खर्ब बराबरको पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधन आयात गरेर भारतसँगको व्यापार घाटा बढाइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि आजैदेखि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन भने नेपाल भारतीय गाडीको डम्पिङसाइट नेपाल बन्ने कुरामा दुईमत छैन । अबको १० वर्ष पछाडि भारतले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको उत्पादनमा रोक लगाएपछि ती सवारीसाधन नेपाल भित्रने कुरामा शंका छैन । नेपाललाई भारतीय गाडीको डम्पिङसाइट बनाउने कि प्रदुषणमुक्त देश बनाउने भन्ने कुरामा सरकारले अहिलेदेखि ‘होमवर्क’ गरेन भने व्यापारघाटा भन्दा डरलाग्दो रोग अर्थात् पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको डम्पिङसाइट नेपाल बन्ने खतरा छ ।
