काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का हिंसात्मक घटनाले सर्वसाधारणमा फेरि द्वन्द्वको त्रास बढेको छ । तर, समस्याको समाधान सरकारले राजनीतिक ढंगले गर्ने भन्दा पनि हिंसालाई झन् बढाउन उद्धत देखिएको छ । गत बिहीबार बेलुका विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेपछि सरकार प्रतिशोधमा उत्रिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
दोहोरो मुठभेडमा पौडेलको मृत्यु भएको बताइएपनि मुठभेड भएको कुनै आधार भेटिएको छैन । एकान्त जंगलमा नियन्त्रणमा लिई गोली हानेर उनको हत्या गरिएको आशंका गरिएको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले यो घटनाको चर्काे आलोचना गरेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पञ्चायतको झल्को आएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सांसदहरुले समेत छानबिनको माग गरेपछि सोमबार राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन समिति बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि गत ६ जेठमा विप्लवका अर्का कार्यकर्ता प्रहरी गोलीबाट मारिएका थिए । तिर्थराज घिमिरेलाई प्रहरीले नियन्त्रणका नाममा गोली हानेको थियो । सोही घटनाको विरोधमा सो समूहले बन्द आयोजना गरेको थियो । राजधानीमा शक्तिशाली बम बिष्फोट गराएर प्रतिशोध लिने तयारी गरेकोमा टाइमर मिलाउन नसक्दा अघिल्लो दिन नै बिष्फोट भएको थियो । जसमा सो पार्टीकै पाँच कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए । सो घटनाले राजधानीमा थप त्रास बढ्यो । पौडेलको हत्याको विरोधमा समेत सो पार्टीले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सक्रिय होला मानवअधिकार आयोग ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले समेत प्रहरीका पछिल्ला इन्काउन्टर घटनाले चिन्ता बढाएको बताएका छन् । सबै घटनाहरुको आयोगले छानबिन गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, आयोगले विगतमा भएका इन्काउन्टर घटनाको छानबिन अझै निष्कर्षमा पु¥¥याएको छैन ।
गोली हान्न प्रहरीको मनोबल बढ्नुमा आयोगको समेत कमजोरी छ । प्रहरीको दबाब र प्रभावमा परेर आयोगले कुनै पनि इन्काउन्टर घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको छैन । गत वर्ष भक्तपुरमा बालकका अपहरणकारीलाई प्रहरीले डेराबाट पक्राउ गरी भक्तपुरको जंगलमा लगेर गोली हानेको थियो । प्रारम्भिक छानबिनमै प्रहरीको कमजोरी देखिएको थियो । किनकी स्थानीयले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको देखेका थिए । तर, प्रहरीको दबाबमा आयोगले अनुसन्धान त्यतीकै थन्काएको थियो । आयोगले चासो नदिने भएकाले नै सामान्य घटनामा समेत प्रहरीले गोली हान्ने बिकृती बढेको छ । यसले प्रहरी अराजकताको जोखिम बढाएको छ ।
फेरि द्वन्द्वको चिन्ता
विगतमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चर्किनुको एउटा कारण सुरक्षाकर्मीको अत्याधिक बल प्रयोग हो । माओवादीलाई सहयोग गरेको नाममा गाउँ– गाउँमा सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधरणलाई यातना दिएका थिए ।
राज्यको त्यही व्यवहारबाट आजित भएर धेरै सर्वसाधरण सशस्त्र संघर्षमा लागेका थिए । विद्रोहीहरु बलियो हुँदै गए । ‘एक माओवादी मार्दा ती व्यक्तिका १० आफन्त माओवादीमा लाग्ने गर्दथे,’एक पूर्व प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘त्यही कारण छिटो उनीहरु सशक्त भए, अहिले फेरि त्यस्तो गल्ती सरकारले दोहो¥याउनु हुँदैन ।’
हिंसात्मक घटना बढाएपछि गत २८ फागुनमा सरकारले सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएर कारबाही थालेको थियो । ललितपुरमा एनसेलको कार्यालयमा बम बिष्फोट तथा महाराजगञ्जमा व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा बम बिष्फोटपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर सबै नेता÷कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
हालसम्म प्रहरीले करिब पाँच सय ५० जनालाई पक्राउ गरेको छ । जसमध्ये करिब ८० जना मात्र जेलमा छन् । यसरी प्रहरीले पक्राउ गरेर छुटेका थोरैले मात्र त्यो पार्टी छाडेका छन् । अन्य व्यक्तिहरु फेरि पार्टीकै गतिविधिमा लागेका छन् । पक्राउको क्रममा प्रहरीबाट यातना भोगेकाले उनीहरुमा प्रतिशोधको भावना हुने खतरा हुन्छ ।
कति छन् लडाकु ?
गत १४ जेठको संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विप्लव समूहसँग चार कम्पनी लडाकु भएको बताए । उनको भनाईले सर्वसाधरणलाई त्रास बढाउने काम ग¥यो भने सुरक्षा निकायहरुलाई चकित बनायो ।
किनकी गृहमन्त्रीले भनेअनुसार विप्लव समूहसँग लडाकु छैनन् । पाँच कम्पनी भनेको करिब पाँच सय जना हुन्छन् । एक कम्पनीमा सामान्यतया एक सय २०÷२५ जना हुन्छन् ।
गृहमन्त्रीले नै ठूलो संख्यामा लडाकु रहेको बताएपछि त्यसले सर्वसाधरणमा त्रास बढ्नु स्वभाविक थियो । जून गलत भएको भनेर सुरक्षाकर्मीहरुले नै टिप्पणी गरेको थिए । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीहरुसँग करिब दुई सय मात्र लडाकु छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश पूर्व माओवादी लडाकु हुन् । विगतमा माओवादीले लुकाएका हतियारहरु उनीहरुले प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
समाधान कसरी ?
हुन त सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर, उनीहरुले त्यसमा चासो दिएनन् । किनकी हिंसाको आडमा उनीहरु चन्दा आतंकमा रमाइरहेका थिए । अर्काेतर्फ नेपाललाई शान्त हुन नदिने केही शक्तिहरुले समेत उनीहरुलाई साथ दिइरहेको गुप्तचर स्रोत बताउँछ । ‘विगतमा जसले सिके राउतलाई सघाएका थिए, उनीहरुले विप्लव समस्याको समाधान नहोस् भन्ने चाहेका छन्,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘नेपालमा अस्थिरता नै कायम राखेर आफ्ना स्वार्थसिद्धिमा लागेको समूहले विप्वल समूहलाई उकास्ने काम गरेको छ ।’
तर विप्वल समूहको हिंसाले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । उसले हिंसात्मक घटना जारी राखेमा पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रोसँग प्रभावित हुने छ । अहिले नै केही हदसम्म प्रभाव देखिसकेको छ । विदेशी लगानीकर्ता समेत डराउने निश्चित छ । त्यसकारण चलाखीपूर्ण ढंगले सरकारले सो समूहलाई शान्तिपूर्ण वार्ताबाट मूलधारमा ल्याउनुको विकल्प छैन । दमन गरेर समस्या समाधान कहिल्यै सम्भव नहुने सुरक्षाविद्हरु बताउँछन् ।
बादलविरुद्ध जनार्दन
सर्लाहीमा पौडेल इन्काउन्टर घटनाबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मौन छ । बरु सत्तारुढ दलकै नेताहरुले चर्काे विरोध गरेका छन् ।
पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पौडेललाई पक्राउ गरेर प्रहरीले गोली हानेको भन्दै गृह र प्रहरी प्रशासनको आलोचना गरेका छन् । सोमबार संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा समेत उनले गृहमन्त्री थापाको आलोचना गरेका थिए ।
तत्कालिन माओवादीमा पनि जनार्दन र बादल एक अर्काका विरोधी थिए । पछिल्लो समय बादल पार्टीमा शक्तिशाली हुँदै गएका छन् । दुवै अध्यक्षको प्रिय बनेका उनी संगठन विभाग प्रमुख हुने दाउमा छन् । त्यहीकारण पनि प्रभाकरले उनको आलोचना गर्दै आएको कतिपयको बुझाई छ ।
तर, गृहमन्त्री बादलका कामहरु समेत विवादमुक्त छैनन् । पछिल्लो समय उनका हरेक जसो निर्णय विवादमा छन् । गत वर्ष भक्तपुरमा भ्एको विवादास्पद इन्काउन्टरको पनि उनले झुटो विवरण संसदलाई बताएका थिए । गृह प्रशासनमा सुधारका दर्जन काम सुरु गरेपनि ती सबै अलपत्र परेका छन् ।
