०५२ देखि ०६२ सम्मको दश वर्ष मुलुकको इतिहासमा त्यस्तो समय हो, जसले एकातिर मुलुकलाई हिंसाको ठूलो डोब दियो, साथसाथै ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको आधार पनि । त्यो दश वर्षको अवधिमा मुलुकमा चलेको सशस्त्र संघर्षका दौरान १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । हजारौँ अंगभंग भए, बेपत्ता भए । कयौँ आज पनि त्यो द्वन्द्वको चोट शरीरमा बोकेर कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । ०५२ मा मूलतः राजनीतिक मुद्दा लिएर सीमित इलाकाबाट सुरु भएको संघर्ष ०६२ सम्म आइपुग्दा भयानक युद्धमा परिणत भइसकेको थियो । तत्कालीन राज्य र विद्रोही नेकपा माओवादीबीचको द्वन्द्वमा सर्वसाधारण जनता पिल्सिन बाध्य थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रारम्भमा सानो र कमजोर आँकी माओवादीले राखेका ४० सूत्रीय मागको राजनीतिक समाधान नखोज्दा मुलुक त्यो त्रासदी खेप्न बाध्य भयो । मुलुक पचासौँ वर्ष पछाडि धकेलियो । राजनीतिक माग राखेर युद्धमा जाने घोषणा गरेका माओवादीसँग वार्ताको साटो देउवा नेतृत्वको सरकारले किलो शेरा टु र रोमियो जस्ता अप्रेसन चलायो । जसले माओवादीको आगो ग्रामिण क्षेत्रमा तीव्रगतिमा फैलाउन मलजलको काम गरेको थियो । हिंसा–प्रतिहिंसाको क्रम बढ्दै जाँदा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासमेतको प्रयोग हुन पुग्यो । नेपाली–नेपालीबीचको त्यो काटामार रक्तपिपाशुहरूको भन्दा भिन्न देखिएन ।
आज माओवादीले हतियार बिसाएको साढे १३ वर्ष भएको छ । शान्तिप्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएको छैन । तर, मुलुक फेरि अर्काे हिंसात्मक द्वन्द्वको कगारमा खडा भएको छ । एकातिर नेपाल सरकार छ, अर्कोतिर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । विशेष गरी, त्यो पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको जुन ढंगले हत्या गरियो त्यसले सर्वसाधारणको मनमा हिंसाको पुनरावृत्तिको त्रास पैदा गरिदिएको छ । पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मुठभेडको नाममा बर्बर हत्या गरिएको प्रमाण सामाजिक सञ्जालहरूमा अहिले भाइरल बनेका छन् । तर, प्रहरी भन्छ, उसको मुठभेडमै मृत्यु भएको हो । तत्कालीन युद्धका एक कमान्डर वर्तमानका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ त्यही लोलीमा बोली मिलाउँछन् र भन्छन्, ‘कुमार पौडेलको हत्या भएको होइन, मुठभेडमै ज्यान गएको हो ।’ उसै पनि सरकार र विप्लव नेतृत्वको पार्टीबीचको दूरी बढेकै छै । सरकारले उसलाई प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । प्रतिकारका नाममा उसले ठाउँठाउँमा विस्फोट गराउने गरेको छ । उसका कार्यकर्ता हिंसाको त्रास देखाएर उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी र जनप्रतिनिधिसँग चन्दा उठाइरहेका छन् । स्थिति हिजोकैतिर जाँदैछ ।
विप्लवले चार कम्पनी सेना बनाइसके भनेर संसद्मा भाषण गर्ने गृहमन्त्री यो समस्याको राजनीतिक हलतर्फ थोरै पनि गम्भीर देखिँदैनन् । उनी गम्भीर हुन्थे भने पौडेलअघि गत ७ जेठमा भोजपुरमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका तीर्थराज घिमिरेका सन्दर्भमा पक्कै छानबिन गराउँथे । गोली हानीसकेपछि नियन्त्रणमा लिएर अस्पताल लैजानुसाटो रातभर जंगलमै राखिएका कारण घिमिरेको ज्यान गएको आरोपको चित्तबुझ्दो जवाफसमेत दिन नसकेका गृहमन्त्री बादल कति कठोर बनेका छन् भन्ने प्रमाण पौडेल प्रकरणले देखाउँछ । तर, उनको यो कठोरता न नेपाली समाजको हितमा छ, न मुलुकको । राजनीतिक असन्तुष्टिको हल बल प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने कुरा उनले नबुझेका पक्कै होइनन् । उनी आफैँ राज्यविरुद्ध हतियार लिएर युद्धमा सहभागी भएका पात्र हुन् । अहिले हतियार बोक्न खोजिरहेका विप्लवहरू उनैका उत्पादन हुन् । यसर्थ पनि द्वन्द्व चर्काउनेभन्दा वार्ता र संवादको माध्यमबाट राजनीतिक समाधान खोज्नेतर्फ उनको ध्यान जानुपर्दछ । उनी गृहमन्त्री मात्र होइनन् । सरकारमा उनको प्रभावशाली उपस्थिति छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी सरकारमा सहभागी भएका हुन् । त्यसमाथि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्रका रूपमा उनले आफूलाई पटकपटक प्रमाणित गरिसकेका छन् । त्यसकारण उनले विप्लव पार्टीसँग राजनीतिक संवादका निम्ती प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराउन नसक्ने अनुमान गर्न पनि सकिँदैन । आश्चर्यलाग्छ, बादल यो प्रयासमा देखिँदैनन् । बरु, विप्लवप्रति कठोर झन कठोर देखिन्छन् । तर, उनले बुझ्नुपर्छ, सरकारले बुझ्नुपर्छ, न मारेर विप्लव सकिन्छन्, न यो मुलुक र यो समाजले अर्को युद्ध थेग्न सक्छ ।
