काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईवटा वाइडबडी जहाज घाँडो भयो । नेपाल सरकारले सहयोग नगरे निगम डुब्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले प्रधानमन्त्रीको फूर्ति देखाएर मन्त्रालयलाई बेवास्ता गरेका छन् । खरेललाई मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिई उनी जापान उडेका थिए । मन्त्रालय को हो र, मैले जवाफ दिने ? पहिला म जापान पुगेर फर्कन्छु, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटेर यसको जवाफ दिन्छु भन्दै खरेल गत साता मंगलबार जापान उडेका थिए । उनी जापान जान आवश्यक थिएन । जेक्वावसँग भिषाका लागि आग्रह गरेर जापान पुगेका खरेलले २५ मिनेट ‘जेक्याव’सँग भेट्न समय मिलाएका थिए । उता जेक्यावले निगमको स्टेशन मेनेजर सन्तोष पाण्डे र देवमान हिराचनसँग नियमित सम्पर्क भइरहेकोले केही समस्या भए इ–मेल पठाउन आग्रह गरेका थिए । तर, निगमकै अध्यक्षले बारम्बार जापान आउँछु भनेपछि जेक्यावका पदाधिकारीहरु भिषाका लागि काठमाडौँस्थित जापानी दूतावासमा पत्र पठाउन बाध्य भए । जुलाई ४ तारिखदेखि जापानको ओशाकामा उड्यान गर्ने भनिएको नपाल वायुसेवा निगमको नियमित उड्यान अचानक स्थगित गरिएपछि ‘जेक्याव’ पनि निगमको असफल व्यवस्थापनसँग रुष्ट बन्दै आएको छ । जुलाई ४ तारिखदेखि ओशाका उड्यानका लागि हिराचनले सम्पूर्ण सरकारी कामकाज पूरा गरेका थिए । जापानको सरकारी निकायमा समन्वय गरेर काम गर्न निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले हिराचनलाई ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ भन्ने आशयपत्र दिएका थिए । त्यही पत्रका आधारमा निगमको ओशाका उड्यान अनुमति लिन हिराचनले दिनरात मेहेनत गरेका थिए ।
बालुवाटारको दबाब आएपछि निगमले ओशाकाको जिएसए हिराचनलाई नदिनकै लागि जुलाई ४ तारिखको उड्यान स्थगित गरेका थिए । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझै मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण नदिई जापान उडेका खरेलको यसबीच एक दैनिकमा अन्तर्वार्ता छापिएको छ । उक्त अन्तर्वार्ता हेर्दा उनीले आफ्नो असफलता र असक्षमता स्वीकार्दै राजतन्त्रमा निगमको स्थिति बलियो भएको बताएका छन् । सन् २०२० सरकारले भ्रमण वर्षको तयारी गरिरहँदा नेपालको एक मात्र वायु सेवा बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ । खरेलले वार्षिक चार अर्ब घाटा देखाएर सरकारसँग २० अर्ब सहयोग मागेका छन् । सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ दिए पनि निगम नाफामा जान्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी खरेलले गर्न सकेका छैनन् । खरेलको नियत नै दुईवटा ‘वाइडबडी’ जहाज विदेशी एयरलाइन्सलाई भाडामा दिएर कमिशन खाने देखिन्छ ।
तर, बीचमा बालुवाटारको दबाब आएपछि निगमले ओशाकाको जिएसए हिराचनलाई नदिनकै लागि जुलाई ४ तारिखको उड्यान स्थगित गरेका थिए । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझै मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण नदिई जापान उडेका खरेलको यसबीच एक दैनिकमा अन्तर्वार्ता छापिएको छ । उक्त अन्तर्वार्ता हेर्दा उनीले आफ्नो असफलता र असक्षमता स्वीकार्दै राजतन्त्रमा निगमको स्थिति बलियो भएको बताएका छन् । सन् २०२० सरकारले भ्रमण वर्षको तयारी गरिरहँदा नेपालको एक मात्र वायु सेवा बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ । खरेलले वार्षिक चार अर्ब घाटा देखाएर सरकारसँग २० अर्ब सहयोग मागेका छन् । सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ दिए पनि निगम नाफामा जान्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी खरेलले गर्न सकेका छैनन् । खरेलको नियत नै दुईवटा ‘वाइडबडी’ जहाज विदेशी एयरलाइन्सलाई भाडामा दिएर कमिशन खाने देखिन्छ । निगमको कार्यकारी अध्यक्ष सम्हालेको झण्डै १० महिना बित्न थाल्दा पनि निगम सुधारको दिशामा अगाडि नबढेको कारण मन्त्रालयले उनीसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा नियुक्त भएका खरेलले मन्त्रालयलाई समयमै जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । यसबाट उनी कतिसम्मको गैरजिम्मेवार र अराजक रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार, खरेलले वाइडबडी खरिदका कारण निगम घाटामा गएको गलत तथ्यांक बाहिर ल्याएका छन् भने भएको आम्दानीमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेका छन् । उनी आउनासाथ निगमलाई सरकारले २० अर्ब नदिने हो भने निगम टाट पल्टन्छ भनेर उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरे । यदि निगम त्यस्तो हालतमा थियो भने, उनी आउनासाथ १२ वटा मारुती भ्यान, ६ वटा महंगा कार र आफैँलाई ७२ लाख पर्ने गाडी उनले किन किने भनेर निगमका कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन् । उक्त गाडी निगमको लागि आवश्यक छैन भनेर टिप्पणी उठाउने सामान्य सेवा विभागका निर्देशक अमृत श्रेष्ठलाई विभागीय प्रमुखबाट हटाएर जबर्जस्ती उक्त गाडी खरिद गरिएबाट खरेलको खाने बानी बुझ्न सकिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, निगमको बोइङ जहाज (नाइन एन एसीबी) आठ महिनादेखि ग्राउन्डेड भएको छ । उक्त जहाजको सी चेक नगरेको भएता पनि कमिशनको चक्करमा पाटपुर्जाहरु सयय समयमा फेरिरहने र मर्मत सम्भारको लागि लाखौँ डलर खर्चिएर विदेशी कम्पनी ल्याउनका लागि इञ्जिनीयरिङ विभागका निर्देशक राजेश श्रेष्ठ र अर्थ निर्देशक युवराज अधिकारी लागिपरेका छन् । अहिले पनि बोइङको सी चेकका लागि कहिले एसटी एरोस्पेश त कहिले चाइनिज कम्पनीसँग मोलमोलाइ भइरहेको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार निगमले स्पेयर पार्टस र अन्य सामान खरिद गर्दा अर्थ निर्देशकलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने सर्कुलर गरिएको छ । इञ्जिनीयरिङसम्बन्धी खरिदमा हुने इन्जिन एपियु सीचेक सेवालगायत अर्बौ रुपैयाँको कारोबारमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत कमिशन इञ्जिनीयरिङ विभाग प्रमुख श्रेष्ठले माग्ने गरेका छन् । कमिशन दिन तयार भएका कोलोसस, एभीट्रेड, टरवाइन एरो ट्रयुम्पलगायतका सीमित कम्पनीहरुसँग मात्र निगमले जहाजका पाटपुर्जाहरु खरिद गरिएको छ । एयर इन्डिया, एभिक (चाइनिज कम्पनी), एयरबस लगायतले कमिशन दिन नमानेको कारण उनीहरुको पुरानै रकमसमेत भुक्तानी गरिएको छैन । ती कम्पनीले पुरानो भुक्तानी नपाएकोले निगमलाई दिनुपर्ने स्पेयर पार्टस समेत रोकिदिएका छन् । इञ्जिीनियरिङ निर्देशक श्रेष्ठले अन्य प्राविधिक निर्देशकहरु कर्णबहादुर थापा र विक्रम केसीलाई कठपुतली बनाएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष खरेलको हवाला दिँदै आफूले भनेजस्तो निर्णय नभएमा पदबाट हटाउने धम्की दिँदै आएकोले निगमभित्र डरलाग्दो भ्रष्टाचारले जरा गाढेको छ ।
यसैगरी बिसीटी युकेबाट ए ३३० वाइडबडी जहाजका लागि लिइएका इञ्जिनीयरहरु हटाई कमिशनको लागि अर्को कम्पनीबाट महंगोमा लिनका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । बिसिटीको लागि मासिक ६४ लाख डलर तिर्दै आएको छ । एयरबस ३३० को मेन्टिनेन्स ठेक्का बीसिटीलाई दिने आन्तरिक सहमति भएको छ । यसैगरी निगमको जहाजमा मलेशिया स्टेशनमा ट्रान्जिट सर्टिफिकेसनलगायतका प्राविधिक सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको डिभिएशन कम्पनीलाई विनाकारण हटाएर अर्को कम्पनीबाट महंगोमा सेवा खरिद गरी ठूलो भ्रष्टाचार गर्न इञ्जिनीयरिङ निर्देशकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोत बताउँछ ।
उक्त डिभिएशन कम्पनीलाई टेण्डर प्रक्रियाबाट दुई वर्षको लागि छनोट गरिएकोमा खरेल आउनासाथ ६ महिना अगावै विनाकारण निष्काशन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । टेण्डर प्रक्रियाबाट आएको कम्पनीलाई बीचमै हटाउनु हुन्न भन्ने इञ्जिनीयरिङ उपनिर्देशक ज्ञानबहादुर कुँवरलाई पदबाट हटाई कारवाही गरिएको छ भने, नवौं तहमा इञ्जिनीयरहरुलाई पाखा लगाई आठौँ तहका जुनियर ओभरसियर रामप्रसाद भण्डारीलाई उपनिर्देशक बनाइएको छ ।
निगम सूत्रका अनुसार निगममा खरेल दोस्रोपटक भित्रिएपछि अन्य विभागमा जस्तै इञ्जिनीयरिङ विभागमा पनि लुटतन्त्र मौलाएको छ । निगमले हालै एयरबस ३२० जहाजको लागि खरिद गरेको स्टार्टर डक्ट पाइप खरिद गर्दा पनि २५ लाख अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । निगमले टोटल एभिएसन सोलुसन प्रालिसँग मिलेमतो गरी ३६ हजार चार सय अमेरिकी डलरमा उक्त पाइप एक्सचेञ्ज गरेको देखिन्छ । जबकि उक्त कम्पनीसँग डक्ट पाइप एक्सचेञ्ज गर्दा १२ हजार ५०० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको छ । आईएसटी एरो स्पेश इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले निगमलाई पठाएको इमेलमा पनि डक्ट एक्सचेञ्जको रकम १२ हजार ५०० अमेरिकी डलर तोकिएको छ । उपनिर्देशक महेशकुमार मरिताले विभिन्न उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि टोटल एभिएसन सोलुसन कम्पनीसँग खरिद नियमविपरीत उक्त सम्झौता गरेको आरोप निगम कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गरिनुपर्ने माग निगम कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
