काठमाडौं । ठूला ठेक्कामा सेटिङ गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा दोहो¥याएर देवेन्द्र कार्कीलाई ल्याइएको रहश्य विस्तारै खुल्न थालेको छ । ६ वटा ठूला निर्माण ब्यवसायीहरुको डिजाइनमा ठेक्कामा सेटिङ गर्नका लागि कार्कीलाई पुनः भौतिक मन्त्रालयमा लैजाने भूमिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले खेलेको कुरा स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष जोड दिएर ठेक्कामा हुने अनियमितता रोक्न सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौं संशोधनमा ‘बिडिङ क्यापासिटी’ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः कालोसूचीमा पर्ने प्रावधान राख्न लगाएका थिए ।
ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ ठेक्कामा सिन्डिकेट गरी अरबौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा देवेन्द्र कार्कीलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । तर १३ महिनापछि उनलाई पुनः भौतिकमै ल्याउनुको कारण यो बर्ष हुने करिब ५० अर्बको टेण्डरमा सेटिङ मिलाउनका लागि भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार हुलाकी सडक आयोजना र रेल विभागबाट हुने ठेक्कामा सेटिङका लागि सचिव कार्कीलाई दोस्रो पटक ल्याइएको छ । रिमाल र ठेकेदारहरुको डिजाइनमै सडक विभागको महानिर्देशकमा केशव शर्मा बिडारीलाई लगिसकिएको थियो ।
उनले आफैं नियमावलीको मस्यौदा करेक्सन गर्दा आफ्नै हातले यी प्रावधान राख्नका लागि लेखेर पठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री आफैँले लेखेको मसी नसुक्दै १५ दिनमै नियमावली फिर्ता लिएर पुरानै बेथितिलाई निरन्तरता दिन पुगेका छन् । नियमावली संशोधन बदर गराउनका लागि बालुवाटारका सल्लाहकारहरुलाई मिलाउन करोडौंको चलखेल निर्माण ब्यवसायीहरुले गरेको चर्चामा आइसकेको छ । सल्लाहकार रिमालले ठूला ६ ठेकेदारहरुसँगको सेटिङमै देवेन्द्र कार्कीलाई पुनः सचिवमा लाने वातावरण मिलाएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ ठेक्कामा सिन्डिकेट गरी अरबौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । तर १३ महिनापछि उनलाई पुनः भौतिकमै ल्याउनुको कारण यो बर्ष हुने करिब ५० अर्बको टेण्डरमा सेटिङ मिलाउनका लागि भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार हुलाकी सडक आयोजना र रेल विभागबाट हुने ठेक्कामा सेटिङका लागि सचिव कार्कीलाई दोस्रो पटक ल्याइएको छ । रिमाल र ठेकेदारहरुको डिजाइनमै सडक विभागको महानिर्देशकमा केशव शर्मा बिडारीलाई लगिसकिएको थियो ।
ठेक्कामा सेटिङ, अरबौंको चलखेल
हुलाकी सडक आयोजनाले करिब ४२ अर्ब रुपैयाँको टेण्डर ग¥यो । एक महिनाअघि भएको टेण्डर भौतिक सचिव कार्कीको निर्देशनमा एकाएक रद्द गरिएको छ । र, पुनः टेण्डर गर्दा ६ वटा ठेकेदारले मात्र भाग लिन पाउनेगरी प्याकेज बनाएर गर्नेगरी रद्द गरिएको छ । तुँदी कन्ष्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदी, लामा कन्ष्ट्रक्सनका जीपछिरिङ लामा, कालिका कन्ष्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, रसुवा कन्ष्ट्रक्सनका मोहन आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार रिमाललाई नै प्रभावित पारी सार्वजनिक खरिद नियमावली संंशोधन बदर गरी अब हुने ५० अर्बको ठेक्कामा सेटिङ गर्नेगरी कार्कीलाई सचिवमा लगेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ५० अर्बको ठेक्कामा प्याकेज बनाएर ६ वटा निर्माण ब्यवसायीलाई मात्र दिनेगरी बालुवाटारमा डिल भएअनुसार नै हुलाकी आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको हो ।
विगतमा कार्की सचिव र गोपालप्रसाद सिग्देल सडक विभागको महानिर्देशक हुँदा नै धरान–चतरा–हेटौंडा, गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकदेखि ८९ पुललाई २ प्याकेजमा बाँडी ठेक्का दिइएको थियो । जसमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदा देशलाई अरबौं रुपैयाँ नोक्सान भएको बिषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासोका साथ हेरेका थिए । तिनै ६ वटा ठेकेदारलाई सेटिङमा ठेक्का दिएर अग्रिम १५ प्रतिशत कमिशन लिने अनुभवी सचिव कार्कीले यो बर्ष पनि हुलाकी सडकदेखि रेलको ठेक्कामा सेटिङ मिलाउने तारतम्य मिलाएका छन् ।
प्रतिस्पर्धा सीमित, बजेटमा ब्रम्हलुट
प्याकेज बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रचलनले सीमित ठूला ठेकदारलाई मात्रै लाभ हुने गरेको र समयमा काम समेत नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नियमावली संशोधन गर्दा बिडिङ क्यापासिटीको प्रावधान राखे । जसका कारण ठेक्कामा सिन्डिकेटको अन्त्य हुने, ठेक्का लिने र अरुलाई बेच्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर बिडम्बना सरकार नियमावली संशोधनमा अड्न सकेन, ठेकेदारको सामु झुक्यो । र, अब त तिनै ६ वटा ठेकेदारको प्रभावमा परी प्याकेज बनाएर बोलपत्रको सूचना निकाल्ने र अरुलाई भागै लिन नसक्ने प्रावधान राख्नेतिर अग्रसर छ । त्यसका लागि बालुवाटारका सल्लाहकारहरु र ठेकेदारहरुको कुरा मिलिसकेको छ । ठेकेदारहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने छानबिनलाई रोक्न आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वलाई समेत यो सेटिङमा सहभागी गराएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यही सेटिङ अनुसार ६ वटा ठेकेदारहरुले मात्र टेण्डर पाउने गरी प्याकेज बनाउने र अन्य कम्पनीको टेण्डर हाल्न वार्षिक कारोबार रकम नै पुग्दैन भने अनुभव पनि अरुलाई निषेध गर्ने गरी तय गर्ने तयारी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार कम अंक कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ । त्यसरी कम अंक कबुल गर्नेले ठेक्का लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यही प्रवृत्तिलाई देखाएर ठूला ठेकेदारले धेरैवटा कामको एउटै प्याकेज बनाउन लगाउने र त्यसमा ६ वटाले मात्र भाग लिन पाउने प्रावधान राखी ठेक्का लिने गरेका छन् । यस्ता ठूला प्याकेजका लागि सिन्डिकेटमा आवद्ध ६ वटा कम्पनीहरु मिल्छन् र भागवण्डा मिलाएर ठेक्का लिने गर्दछन् । कुन आयोजना कसले ठेक्का लिने भन्ने अग्रिम रुपमै ‘फिक्स’ गर्छन् र त्यसअनुसार ठेक्का हाल्छन् । बोलपत्र सूचनामा उल्लेख रकम हाराहारीकै टेण्डर हालिन्छ । मिलेमतोमा केहीले लागत अनुमानभन्दा केही कम र केहीले बढी पारेर टेण्डर हालेका हुन्छन् । सिन्डिकेटमा आवद्ध ६ वटा ठेकेदारले सबै प्याकेजमा टेण्डर हाले पनि कुनै एक वा दुई मात्र ठेक्का पाउँदैनन् । सबै कम्पनीले कुन न कुनै ठेक्का पाएको हुन्छ ।
सडकमा ब्रम्हलुट
विभिन्न आयोजनामा प्रतिस्पर्धा सिमित गराउने गरी प्याकेज ठूलो बनाएको गुनासो आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले छानबिन गरेको थियो । जसमा ६ वटा ठेकेदारको मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको पुष्टी भएको थियो । खरिद अनुगमन कार्यालयको छानबिनमा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नतिको एउटै प्याकेज बनेको थियो । ३ अर्ब ६८ करोडको फरक–फरक कामका लागि एउटै प्याकेज बनाएर ०७३ को जेठ १६ मा टेन्डर आह्वान भयो । तीन वटा कम्पनीले टेण्डर हालेकोमा कोभेक–टुन्डी–रसुवा जेभीले ३ अर्ब ६३ करोडमै ठेक्का पाएको थियो । त्यसमा अन्य दुई कम्पनीले कबुल गरेको रकम केही मात्र बढी थियो ।
धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा सडकखण्डको पुल निर्माणका लागि पनि त्यसै गरिएको थियो । फरक–फरक रुपमा निर्माण गर्ने गरी तयार पारिएका ८९ वटा पुललाई २ प्याकेजमा बाँडिएको थियो । सडकलाई पनि त्यसै गरी दुई खण्डमा बाँडेर प्याकेज बनाइयो । यो सडकको पूर्व खण्डमा ४३ वटा र पश्चिम खण्डमा ३६ वटा पुलको प्याकेज थियो ।
सडकको पू्र्वी खण्ड ९१३७ किमीको ७ अर्ब ४५ करोडको लागत अनुमान गरिएकोमा ७ अर्ब ३६ करोडमा जेडआईईसी(शर्मा–लामा जेभीले ठेक्का पायो । सडकको पश्चिमखण्ड ९११३ किमी० मा ७ अर्ब १९ करोडको अनुमानमा ठेक्का आह्वान गरेकोमा ७ अर्ब १० करोडमा रेनकेन–कालिका–स्वच्छन्द जेभीले पाएको थियो ।
यस्तै धरान–चतरा–हेटौंडा सडकको पूर्वी खण्डको ३६ वटा पुलका लागि ३ अर्ब ९१ लाखमा चिनियाँ कम्पनी जेडआईईसी(शर्मा–लामा जेभीले ठेक्का पाएका थिए । यसमा लागत अनुमान २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो । पश्चिम खण्डमा ४३ पुलका लागि कोभेक–टुन्डी–रसुवा जेभीले ठेक्का लियोे । ३ अर्ब ८७ करोडको लागत अनुमान गरिएको यो ठेक्का ३ अर्ब ८५ करोडमा यो कम्पनीले पायो ।
यो पाँच वटा टेण्डरमा कभेक–टुन्डी–रसुवा जेभी, रेनकेन–कालिका–स्वच्छन्द जेभी, जेडआईईसी–शर्मा(लामा जेभी, शर्मा–लामा जेभी र जेडआईईसी–एएनके–लुम्बिनी जेभी छन् । सबै ठेक्कामा तीन वटा मात्र टेण्डर परेका छन् र सबै ठेकेदारको भागमा ठेक्का परेको छ ।
बोलपत्रमा सहभागी सबैले कबुल गरेको रकममा ठूलो अन्तर छैन, अनुमानित लागतको आसपास नै छ । यदि प्याकेज नबनाई प्रतिस्पर्धा गराएको भए सस्तोमा काम हुने थियो र राष्ट्रको अरबौ रकम जोगिने थियो । तर प्रधानमन्त्रीका वरिपरिका सल्लाहकार, ६ वटा ठेकेदार र सचिव कार्कीको सेटिङमा विगतमा जसरी प्याकेजमा ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार भएको थियो, अहिले त्यही शैली अनुशरण गरी अरबौको चलखेल हुँदैछ ।
