गुठी विधेयकको कुरा गर्दा, एकाएक सडकदेखि सदनसम्म सरकार डिफेन्सिभ हुनु पुगेको छ । विधेयकहरू ल्याउँदा किन ध्यान दिइएन ?
सामान्यतया विधेयकहरूको बढी छलफल मन्त्री, मन्त्रालयहरूले नै गर्छ । मन्त्री काम गर्ने पद हो, दक्षता बोक्ने पद हो, खाली बोल्ने होइन । त्यसकारण विधेयकलाई पूर्णता दिनुअघि सरोकारवालाहरूसँग पटकपटक छलफल गर्ने र उनीहरूका सरोकारलाई ध्यान दिएर समावेश गर्ने काम गर्नुपर्छ । विकसित परिस्थितिअनुसार विधेयकहरूलाई परिमार्जन गर्ने बढी जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीहरूकै हुन्छ । जस्तो गुठी विधेयकका विभिन्न आयाम थिए, त्यसको अध्ययन हुन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ । काठमाडौंका नेवार समुदायमा गुठीको गजब परम्परा छ । हाम्रो गोत्रप्रथा जस्तो छ । कसैको मृत्यु भयो भने अरुले शव छुन पाउँदैन, आफ्ना गुठियारहरू आएर उठाउँछन्, जलाउँछन् । सबैको जग्गा पनि छैन । ठूलो गुठी भएका कतिपयले सम्हाल्न नसकेर, झगडा भएर वा स्वेच्छाले अलगअलग गुठीका उपगुठी बनाइएका पनि छन् । जम्मै गुठी जग्गासँग सम्बन्धित छैनन् । क्लब जस्तो, संस्कृति जगेर्ना गर्ने अभियानजस्तो छन् । त्यसको सञ्चालन गर्ने विधि छुट्टै छ । तर, केही गुठी छन्, जसको जग्गाजमिन धेरै छ । जस्तो, पशुपति गुठी, जानकी गुठी, दाङको स्वर्गद्वारी गुठी, अरु ठाउँमा पनि ठूला गुठी होलान्, ती गुठीसँग सम्बन्धित जमिन र त्यसमा जोतभोग गर्ने मोहीहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने अर्को कुरा हो । यी सबै कुरालाई एउटै डालोमा राखिदिँदा बिग्रिएको हो । काठमाडौंका गुठीका हकमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने र अरु कसरी भन्ने छुट्टाछुट्टै गरेको भए यो समस्या आउने थिएन । यसको मतलब अध्ययन पुगेन । मन्त्रीहरूले यस्ता विषयमा विज्ञसँग छलफल गर्न सक्छन् । पार्टीमै पनि छलफल चलाउन सक्छन् । त्यसो नहुँदा समस्या देखिन्छ ।
विधेयकलाई पूर्णता दिनुअघि सरोकारवालाहरूसँग पटकपटक छलफल गर्ने र उनीहरूका सरोकारलाई ध्यान दिएर समावेश गर्ने काम गर्नुपर्छ । काठमाडौंका गुठीका हकमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने र अरु कसरी भन्ने छुट्टाछुट्टै गरेको भए यो समस्या आउने थिएन । यसको मतलब अध्ययन पुगेन । मन्त्रीहरूले यस्ता विषयमा विज्ञसँग छलफल गर्न सक्छन् । पार्टीमै पनि छलफल चलाउन सक्छन् । त्यसो नहुँदा समस्या देखिन्छ ।
विधेयक ल्याउँदा, कानुन बनाउँदा पार्टीसँग छलफल गर्नु राम्रो भन्नुभयो । तर, पार्टीका शीर्ष नेता पत्रपत्रिकामा आएपछि मात्र थाहा पाउन थालियो भनेर अभिव्यक्ति दिन बाध्य भएका छन् नि ?
सामान्यतया विधेयकको कपी लगेर नेताहरूलाई दिने चलन हुँदैन । तर, जटिल र विवाद हुने खालका विषयमा विधेयक दर्ता गर्नुअघि नै कन्सेप्टमा छलफल चलाउन सकिन्छ । पार्टीका ठूला नेतासँगै पनि मन्त्रीले समय लिएर यो विषयमा यहाँको विचार के छ भनेर छलफल गर्न सक्छन् । संसदीय दलका साथीहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयमै बोलाएर पनि वा बाहिर सार्वजनिक फोरममा छलफल चलाएर पनि रायसुझाब संकलन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता अभ्यास यसअघि गरिएका पनि छन् । त्यसो गरेको भए अहिलेको अप्ठेरो आउने थिएन ।
सामान्यता पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गर्छ भनिन्छ । तर, नेकपाको वर्तमान सरकारलाई हेर्दा पार्टी एकातिर, सरकार अर्कोतिर देखिन्छ नि ?
तपाईंले ठीकै प्रश्न गर्नुभयो । यसमा दुईवटा पाटो छन् । नेताहरूले नै पार्टीका विचार बनाउँछन् । पार्टीभित्र विचार फलो गर्ने कार्यकर्ता पनि हुन्छन्, विचार बनाउने नेता पनि त्यहीँ हुन्छन् । जस्तो, मन्त्री भएर जानेले पार्टीको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा त्योभन्दा पनि राम्रो योजना ल्याउन सक्छ । त्यसो गर्दा मन्त्री धन्यवादको पात्र बन्छ । तर, घोषणापत्र पनि बुझेन, घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा पर्ने अप्ठेरो बुझेन र ब्युरोक्रेशीको सीमामा बसेर मात्र काम गर्दै गयो भने कहिले कहिले सरकारले गर्न खोजेको वा पार्टीले गरेको अपेक्षा पूरा नहुन सक्छ । कतिपय बेला घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा सरकारमा गएपछि लागू गर्न नसकिने अवस्था पनि देखा पर्छ । त्यो विषयमा पनि पार्टीलाई कन्भिन्स गर्ने दायित्व त्यही मन्त्रीको नै हुन्छ ।
यो त मन्त्रीका कुरा भए । पार्टी र सरकारकै बीचमा तालमेल देखिँदैन नि ?
पार्टी एकताले पूर्ण नपाउँदा यो समस्या देखिएको छ । सरकारले गरेका कामको देशव्यापी रूपमा प्रचार गर्न, सही काममा जनसमर्थन बढाउन वा सुझाब दिन पनि पार्टीका कमिटीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, एक वर्षदेखि पार्टी एकता टुंगिएको छैन । बल्लबल्ल जिल्ला कमिटीका सपथग्रहण हुँदैछन् । त्यसमुखीका कमिटी बनेकै छैनन् । माथि हेर्नुहुन्छ भने केन्द्रीय कमिटीमा कार्यविभिाजन हुन सकेको छैन । यो तपाईंको जिम्मेवारी, यो मेरो भन्ने कुरा टुंगिएको छैन । घोषित जिम्मेवारीमा नेता–कार्यकर्ता सक्रिय हुने अवस्था बनिरहेको छैन । त्यसकारण कतिपय बेला माथिल्लो तहका नेताबाटै पनि मै बेरोजगारी छु, मैले काम पाएको छैन, मलाई थाहा छैन, सल्लाह भएको छैन भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो त्यसैको प्रतिविम्ब हो । समयले हामीलाई छोडी रहेको छ । समय अगाडि बढिरहेको छ । पाँच वर्षका भएको चुनाव डेढ वर्ष बितिसक्यो । स्थानीय तहको अढाइ वर्ष भइसक्यो । काम गर्ने समय घट्दो छ, पूरा गर्नुपर्ने काम पूरा भएका छैनन् । यो अन्यमनष्कको स्थिति, पार्टी र सरकारबीचको द्वन्द्वजस्तो, खाडल जस्तो अवस्था यसैको परिणाम हो ।
यो त छँदै थियो, पछिल्लो समय वैचारिक विवादले दुई अध्यक्षबीच नै संशय बढेको अवस्था देखिन थालेको छ । स्पष्ट रूपमा दुई पक्ष आआफ्ना पोजिसन व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसले पार्टीलाई कहाँ पु¥याउँछ ?
यो राम्रो कुरा हुँदै होइन । पहिलो कुरा, हामीले आफ्नो हाउसलाई अर्डरमा राख्नुपर्छ । यो भनेको एकताको प्रक्रिया पहिला टुंग्याउनुपर्छ । हामीले पार्टी एकता गर्दा जे सहमति समझदारी गरेका थियौँ, त्यही समझदारीकै अक्षर र भावनामा हामीले टेक्नुपर्छ । त्यसबाहिर हिँड्न खौज्यौँ भने एकताको प्रक्रिया बिथोलिन्छ, डिरेल हुन्छ । हामीले तत्काल पार्टीमा दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने, नौजनाको सचिवालय, ४५ जनाको स्थायी कमिटी र ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने सहमति ग¥यौँ । यस्तै, माक्र्सवाद लेलिनवाद दुवै पार्टीले मानेको हुनाले द्विविधारहित टुंग्यायौँ । हामी हिजोका एमालेहरू जनताको बहुदलीय जनवाद भनिरहेका थियौँ, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले २१औँ सताब्दीको जनवाद भनिरहेको थियो, यो दुईवटा कुराको बिचमा कतिपय समानता होला, कतिपय विमति होला त्यो महाधिवेशनबाट टुंग्याउने भन्यौँ । त्यसैले सहमति भइसकेको माक्र्सवाद–लेनिनलाई मार्गदर्शन बनाएर तत्कालका लागि भनिएको ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ भन्ने जुन सहमति छ, त्यसैभित्र बसेर अगाडि बढौँ । यसले अहिले हाम्रा क्रियाकलापलाई कुनै बाधा पार्दैन । महाधिवेशनको मिति तोकेर बहस प्रारम्भ गरेपछि बाँकी विषय टुंग्याउँला । त्यसो नगरी एकले अर्कोको चित्त दुखाउन, प्रहार गर्न थाल्यौँ भने सरकारको कामसमेत प्रभावित हुन थाल्छ । सरकारमा अहिले पनि हिजोका दुवै पार्टीका साथीहरूको प्रतिनिधित्व छ । यस्ता गतिविधिले अन्तरविरोध उत्पन्न हुन थाल्छ । वैचारिक विषय टुंग्याउन हतारो हो भने बरु महाधिवेशन छिटो गरौँ । त्यसअघि एकताका बाँकी काम टुंग्याऔँ । बाँकी कमिटी बनाऔँ, कार्यविभाजन गरौँ । सहमति गरेको राजनीतिक दस्तावेज छिटो प्रकाशन गरौँ । र, महाधिवेशनको मिति तोकेर बहस सुरु गरौँ । त्यो काम नगरी अहिले नै बहस गर्न थाल्यौँ भने न एकता टुंगिन्छ ? न महाधिवेशन हुन्छ ? महाधिवेशनमा पुग्नुअघि नै अलगअलग बाटो लाग्ने स्थिति बन्यो भने के हुन्छ ? यो आन्दोलन खतम हुन्छ । त्यसैले यस्तो नहोस् भनेर हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ ।
यो अन्यमनष्कको स्थिति, हानथाप, भद्रगोल हेर्दा नेकपालाई प्राप्त ऐतिहासिक अवसर गुम्दै गएको छ भन्दा अन्यथा हुन्छ ?
पार्टी एकताको सन्देशले जुन खालको उत्साह, हुटहुटी पैदा भएको थियो, स्वभाविक रूपले त्यसमा कमी आएको छ । पार्टीका दुईअध्यक्षको मनमा पनि हुटहुटी छैन, यो अवस्थाको महसुस छैन त म भन्न सक्दिनँ । तर, यो महसुस, हुटहुटीलाई ध्यानमा राखेर कामको तीव्रता पैदा हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको मुख्य समस्या यहीँ छ । किनभने, दुईवटा अध्यक्षले अरु सब्बै कुरा पर सारेर भए पनि पार्टी एकताको काम टुंग्याउनुपर्छ । कमिटी र जिम्मेवारीको काम टुंगिएपछि पार्टीभित्र अलग्गै गति पैदा हुन्छ । त्यो गति पैदा गर्ने कुरालाई उहाँहरूले पहिलो प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
पार्टीभित्र तपाईं सकारात्मक चिन्तन राख्ने नेता मानिनुहुन्छ । यो ढंगको अन्योलग्रस्त अवस्था, यो शैलीले जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्छन् ? यो जटिल अवस्थाबीच पनि तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि म आशावादी छु । किनभने योभन्दा अर्को बाटो हामीसँग छैन । त्यसकारण मैले यसलाई दुई हिसावले हेर्छु । आफ्नो कमजोरी नदेखे माथि चढ्न सकिँदैन भन्ने मेरो आफ्नो अनुभूति छ । आफ्नो कमजोरी नहेरी, नसच्याइँ, सधैँ अरुका कुरा गरेर हामी माथि पुग्न सक्दैनौँ । अहिले हाम्रो कुनै काम हुन नसक्नुमा, प्रगति नहुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । हामी सबै विदेशीको, अर्काको भनेर अर्कालाई गाली गर्छौँ । तर, आफ्नो खुट्टा हेर्दैनौँ, आफ्नो अनुहार हेर्दैनौँ । अर्काले त आफ्नो हित र स्वार्थका निम्ती के के गर्नुपर्ने उसले गर्छ नै । त्यो थाहा पाएकाहरूले पहिले आफ्नो कमजोरी हटाउनुपर्दछ । आफ्नो कमजोरी हटाउन सक्दा मात्रै त्यस्तो प्रवृत्तिसँग लड्न सकिन्छ । अर्थात्, यसको न्युनतम सर्त भनेको पार्टीभित्रको एकता देशभित्रको एकता हो । पार्टीको एकता सर्वप्रमुख कुरा हो । पार्टीको शक्ति, पार्टीको तागतले हामीलाई यहाँ पु¥यायो । नेकपालाई समर्थन गर्ने, मायाँ गर्ने मान्छेको भोटबाट म निर्वाचित भएको हुँ । कांग्रेस या अरु कसैलाई मायाँ गर्नेको भोटले होइन । ती पार्टीले राम्रो काम नगर्दा तिनलाई छाडेर आज कतिपय हाम्रो पार्टीमा आएका होलान् । हामीले पनि राम्रो काम नगर्दा आज हामीलाई भोट हाल्नेको मत बाँडिन सक्छ कि सक्दैन ? यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । र, हामीले हाम्रा कमजोरी देख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो एकता सर्वोपरी हो । हामी जेलमा बस्यौँ, भूमिगत भयौँ, राजनीतिक यात्राका कालखण्डमा धेरै हण्डर ठक्कर आएर यो अवस्था आयौँ । हाम्रो पार्टी हिजै ठूलो थिएन । हिजै यो अवस्थामा थिएन । हिजो के खायौँ होला, के लायौँ होला, कस्तो ठाउँमा सुत्यौँ होला, कसरी जनतासँग घुलमिल ग¥यौँ होला भन्ने आफ्नै इतिहास छ । हिजोको त्यो कहानी, त्यो आधारभूमि छाडेर मेरो बुद्धि र मेरो तागतले पो यो ठाउँमा आइपुगेको हुँ भन्ने ठान्यो भने के हुन्छ ? आज हामी सरकारमा छौँ । सदनमा प्रचण्ड बहुमतमा छौँ । त्यसैले आज सबैले आएर नमस्कार र स्यालुट गर्छन् । के हिजो पनि यही गर्थे ? हामी नै होइनौँ, तिनै मान्छेबाट कुटिएर करङ भाँचिएका मान्छे ? जेल बसेका मान्छे ? यो त समय सन्दर्भको कुरा हो नि । हामीले विगतको हाम्रो आधारलाई, हाम्रो धर्तीलाई छाड्यौँ, बिर्सियौँ भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ । फेरि हाम्रो अन्त्यको दिन सुरु हुन्छ । त्यसैले म फेरि पनि भन्छु, सबैभन्दा पहिला हाम्रो आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । यसले मात्रै हाम्रो पार्टीलाई र आन्दोलनलाई शिखरमा पु¥याउँछ । हामीले गल्ती ग¥यौँ भने जसरी अरु पार्टी कमजोर भए, त्यसैगरी हामी पनि कमजोर हुन्छौँ ।
पार्टी कमजोर बनाउन चलखेल गर्नेहरू पनि छन् ?
म त्यही भन्दै थिएँ । अवश्य पनि छन् । हामीलाई मायाँ गर्ने मात्र छैनन्, हामीलाई सिध्याउन खोज्ने पनि छन् । हिजो हामीलाई निःस्वार्थ मायाँ गर्नेहरू आज कहाँ पुगे ? उनीहरू हेर्न सकिएको छ कि छैन ? आज हामी पोजिसनमा पुगेपछि उसलेभन्दा बढी मायाँ गर्ने त म हुँ भन्दै गोला जोड्न कोही आइपुगेका होलान्, त्यसलाई पो बढी विश्वास गरेर नजिक ल्याएका छौँ कि, हिजो पार्टी सानो भएका वेला साथ दिएकोलाई टाढा पो पु¥यायौँ कि ? आज हामीसँग सत्ता छ । सत्ताबाट लाभ लिन जो पनि आउन सक्छन्, जे पनि गर्न सक्छन् । ती मान्छे मेरै हुन् भन्ने ठान्न पुग्यौँ र हिजो जसले निःस्वार्थ रूपमा हामीलाई यहाँ ल्याइपु¥याए, तिनले खराब कामको आलोचना गरे भन्दैमा ती त हाम्रा होइन रहेछन् भनेर दुश्मन देख्न थाल्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो हालत ? सत्तामा पुगेपछि यस्ता प्रवृत्तिको सामना बारम्बार हुन्छ । तर, हामीले हाम्रो आधारभूमि बिर्सन हुँदैन । सरकारमा पुग्ने मान्छे, प्रधानमन्त्री हुने मान्छे, पार्टीको शीर्ष नेता हुने मान्छ मात्र होइनन्, पार्टीका अरु नेता पनि सत्ताका हिस्सा हुन् । त्यसकारण पार्टीका नेतामा पनि यो दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, विश्वभर नै कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्टहरूबीच यत्रो ठूला लडाइँ छ, द्वन्द्व छ, अनि हाम्रो देशमा कम्युनिष्टले जितेको कुरा सहजै स्वीकारेका होलान् । ओ हो यहाँ पनि कम्युनिष्टले जित्न मिल्छ र भन्नेहरू छैनन् र ? त्यस्तो बेलामा हाम्रो पार्टीलाई राम्रो भनेर अंगालो मार्नेहरू को हुन् भनेर चिन्नुपर्दैन ? तिनले हाम्रो प्रगतिका निम्ती नै अंगालो मारेका हुन् ? हामीले बुझ्नै पर्छ । विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिष्ट आन्दोलन जोखिममा रहेका बेला हामीले यहाँ कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई माथि उठाउने जुन अवसर पाएका छौँ, गौरव गर्ने अवसर पाएका छौँ, त्यो केवल हाम्रो कामले मात्रै जोगिन सक्छ । हाम्रो होसियारीले, प्रयासले र अझ एकताले मात्रै जोगिन सक्छ ।
ब्युरोक्रेशीको सीमामा बसेर मात्र काम गर्दै गयो भने कहिले कहिले सरकारले गर्न खोजेको वा पार्टीले गरेको अपेक्षा पूरा नहुन सक्छ । माथिल्लो तहका नेताबाटै पनि मै बेरोजगारी छु, मैले काम पाएको छैन, मलाई थाहा छैन, सल्लाह भएको छैन भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सामान्यतया बजेटले केही सकारात्मक कुराहरूलाई नै प्रक्षेपण गर्न खोजेको छ । पहिलो त, सामाजिक सुरक्षातर्फ यसले बढी जोड लगाएको छ । झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षामा छुट्याएको छ । ६४ करोड ५० लाख वृद्धभत्ता र अरु अपांग एकल महिलाभत्तामा छुट्याएको छ । यसले झन्डै ९ लाख एकल महिला र अपांग तथा १३ लाख जेष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वियत हुँदैछन् । योबाहेक स्वास्थ्य बीमामा ६ अर्ब रुपैयाँ, विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति अनुदान, ठूला रोगमा २ अर्बभन्दा बढी छुट्याएको छ ।
यो त वितरणमुखी जस्तो देखिएन ?
तपाईंले भनेजस्तै विपक्षीले पनि यसलाई वितरणमुखी भनेर आलोचना गरेका छन् । सरकारको डालोमा भरपर्दो आम्दानीबेगर बाँडिरह्यो भने यो टिकाउ हुँदैन । र, विस्तारै भेनेजुएला वा ग्रिसको जस्तो संकट निम्तिन सक्छ भन्ने विपक्षीको टिप्पणी छ । यसभित्र केही सत्यता नभएको पनि होइन । यो गम्भीर कुरा हो । सरकारको ढुकुटीमा केही रहेन र बाँडिमात्र रह्यो भने त्यो अवस्था आउन पनि सक्छ । तर, सरकारले रिभेन्युको १० प्रतिशत रकम मात्र सामाजिक सुरक्षामा हालेको छ । हामीले एसडिजी, गोल, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू, आधारभूत गरिबीलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो संकल्प (करिब १८ प्रतिशत जनता अझ पनि आधारभूत गरिबीको दुश्चक्रमै छन्) पूरा गर्न यो कामले केही न केही राहत प्रदान गर्छ ।
हामी हिजोका एमालेहरू जनताको बहुदलीय जनवाद भनिरहेका थियौँ, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले २१औँ सताब्दीको जनवाद भनिरहेको थियो, यो दुईवटा कुराको बिचमा कतिपय समानता होला, कतिपय विमति होला त्यो महाधिवेशनबाट टुंग्याउने भन्यौँ ।
महाधिवेशनमा पुग्नुअघि नै अलगअलग बाटो लाग्ने स्थिति बन्यो भने के हुन्छ ? यो आन्दोलन खतम हुन्छ । त्यसैले यस्तो नहोस् भनेर हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ । दुईवटा अध्यक्षले अरु सब्बै कुरा पर सारेर भए पनि पार्टी एकताको काम टुंग्याउनुपर्छ । कमिटी र जिम्मेवारीको काम टुंगिएपछि पार्टीभित्र अलग्गै गति पैदा हुन्छ ।
हामी जेलमा बस्यौँ, भूमिगत भयौँ, राजनीतिक यात्राका कालखण्डमा धेरै हण्डर ठक्कर आएर यो अवस्था आयौँ । हामीले विगतको हाम्रो आधारलाई, हाम्रो धर्तीलाई छाड्यौँ, बिर्सियौँ भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ ।
सरकारको डालोमा भरपर्दो आम्दानीबेगर बाँडिरह्यो भने यो टिकाउ हुँदैन । र, विस्तारै भेनेजुएला वा ग्रिसको जस्तो संकट निम्तिन सक्छ भन्ने विपक्षीको टिप्पणी छ ।
सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यो । दोस्रो वर्षलाई पूर्वाधार निर्माणको वर्ष भनेको छ । त्यसअनुसार बजेट आयो कि आएन ?
मैले भन्दै पनि थिएँ, यो बजेटको दोस्रो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधारहरूमा केन्द्रित छ । यसमा मेरो आंशिक प्रतिक्रिया छ । बजेटले केही ठूला पूर्वाधारतिर जानुपर्छ भन्ने सोचेको छ र त्यसका लागि तीन तरिकाले बजेट तय गरेको छ । पहिलो, ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारले नै पूर्वाधारहरूका लागि छुट्याएको छ । दोस्रो, सरकारी निकायहरूमार्फत् खर्च हुने गरी १ अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । तेस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा करिब ३ खर्ब छुट्याइएको छ ।
बजेट छुट्याउने तर खर्च नहुने अवस्था विद्यमान छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यसमा सुधारको आशा गर्न सकिन्छ ?
तपाईंले भनेजस्तै, खर्च गर्ने प्रवृत्ति जुन किसिमको अपेक्षा छ, त्यसअनुरूप भइरहेको छैन । पैसा छुट्टिने, वर्षान्तमा गएपछि खर्च भएन भनेर भन्ने अवस्थाबाट हामी गुज्रँदै आएका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पूर्ण रूपले खर्च हुने अवस्था म देख्दिनँ ।
किन ?
उदाहरण हेरौँ, फाष्ट ट्र्याकलाई १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले डिपिआर टुंग्याएको छैन । त्यो नभएसम्म बिडिङ हुँदैन र त्यो नभएसम्म पैसा खर्चमा जाँदैन । त्यसकारण अर्को वर्ष पनि त्यो पैसा खर्च हुने हो होइन, टुंगो छैन । कमसेकम डिपिआर टुंग्याएर टेन्डरमा गए अर्को अर्को वर्ष सहज रूपमा कामअगाडि बढ्न सक्थ्यो । त्यसकारण कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा भरपर्दो स्थिति बनिसकेको म देख्दिनँ । किनभन्दा, यसका लागि अरु कुराहरू जो कार्यान्वयनमा जाँदा समस्याका रूपमा देखा परेका छन्, ती समस्या र चुनौति पहिचान गर्ने र ती समस्या सम्बोधन गर्ने काम जति राम्ररी हुन्छ, बजेट त्यति कार्यान्वयन हुन्छ । जस्तो, जेठमा बजेट किन ल्याएको ? समयमै बजेट पास हुन्छ र साउन १ गतेदेखि नै काम हुन्छ भनेर । तर, टेन्डर फागुनमा गएर लाग्छ, चैतमा लाग्छ । भनेपछि बजेट जेठमा आए पनि असारमा आए पनि के भयो ? चालामालामा परिवर्तन छैन । त्यसकारण यसपटक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण रूपमा बजेट खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुभएको नाताले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सरकारलाई के सुझाब दिनुहुन्छ ?
सरकारले यसबीचमै अध्ययनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, डिपिआरको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, साउन १ गतेदेखि नै डिपिआर फाइनलाइज गर्न कोशिश गर्ने, समयमै कर्मचारीहरू पोष्टिङ गर्ने, साउन १ देखि नै उनीहरूलाई टिओआर दिई डिपिआर टुंग्याउन लगाउने र टेन्डर गरी मंसिर १ देखि काम सुरुआत भर्ने अवस्था बनाउनुपर्दछ । यसबीचमा कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न हुँदैन । तिमीहरूको सरुवा हुँदैन भनेर विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र कार्यान्वयनको प्रवृत्ति राम्रो हुन्छ । अन्यथा, बजेट हेरर धेरै बजेट भएका ठाउँमा सरुवा हुन खोज्ने कर्मचारीको मनोवृत्ति देखिन्छ । सरुवा चक्करमा राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीसमेत इन्भल्भ हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता कारणले समयमा काम हुन सक्दैन र पछि गएर पैसा खर्च नै नहुने अवस्था आउने गरेको छ । यो अन्त्य गर्नैपर्छ ।
कतिपय आयोजनाको डिपिआर नबन्दै किन बजेट विनियोजन गरिन्छ ?
यसमा सम्बन्धित मन्त्रीले बढी ध्यान दिनुपर्दछ । कुनै पनि आयोजनाका लागि छुट्याएको रकम खर्च कसरी हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । अहिले पनि कतिपय आयोजना यस्ता छन्, जुन योजना हालिएको छ, तर डिपिआर बनेको छैन । कसैको डिपिआर बन्दैछ, जग्गा अधिकरण गरेको छैन । जग्गा अधिकरण नभई टेन्डर हुँदैन । जग्गा अधिकरण गर्नकै लागि लामो समय लाग्छ । कतिपयले मुद्दामामिला नै गर्दिन्छन् । त्यसैले जुन ठाउँमा आउने वर्ष पनि खर्च हुने अवस्था देखिँदैन, यसमा सुरुदेखि नै अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ध्यान दिनुपर्छ, यो पैसा राखे पनि यो वर्ष खर्च हुँदैन, बरु जुन सकिने आयोजना छ, त्यसमा पैसा केन्द्रित गरेर हाल्छु र परियोजना चाँडै पूर्ण बनाउँछु भन्ने मोडलबाट गइयो भने पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ र पूर्वाधार निर्माण भएर त्यसको उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ ।
प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी
