एमपी सुब्बा
लामो समय नेपाली फिल्म निर्माताहरुले हलवालाबाट आफ्नो हिसाब–किताब याक चुरोटको खोल वा कागजको खेस्रोमा पाउँथे । एक समय नेपालकै पहिलो फिल्टर चुरोट ‘याक’ को राम्रै शान थियो । फिल्ममा लगानीकर्ताहरु आफ्नो लाखौँ लगानीको हिसाब–किताब याक चुरोटकै खोलमा पाउँदा पनि दंग थिए किनकि, फिल्मले लगानी उठाए मात्र फिल्मकर्मी र हलवाला ‘याक’को सर्को तान्थे त्यो समय । नत्र पाइलट र विजुलीमै चित्त बुझाउँथे कुनै बेला ।
‘बक्स अफिस’ यस्तो प्रणाली हो, दर्शकले फिल्म हेर्न ई–टिकेटिङ काट्नैपर्छ, जसले गर्दा एक दिनमा कति दर्शकले फिल्म हेरे भन्ने डाटा कम्युटरमा हेर्न सकिन्छ । त्यसरी डाटाबाट टिकट काउन्टिङ गर्दा निर्मातालाई मात्र नभएर राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ । सुरुमा फिल्म प्रदर्शक अर्थात हलावालाहरुले ‘बक्स अफिस प्रणाली’ लागू गर्न आनाकानी गर्नुको कारण त्यही हो । तर, पछिल्लो समय प्रदर्शकसमेत ‘बक्स अफिस प्रणाली’ लागू गर्न सहमत भएपछि सिनेमा हल ‘बक्स अफिस’ प्रणालीमा गएको हो । तर, फिल्मकर्मी अझै सुन्तष्टि छैनन् ।
अहिले समय बदलिएको छ र, प्रविधि पनि । न फिल्मकर्मीले हिजोआज ‘याक’ तान्छन्, न त हिसाब–किताब ‘खोल’मै लिन्छन् । फिल्मकर्मीको ‘स्डेण्डर्स’ बढेजस्तै फिल्मको हिसाब–किताब ‘डिजिटल’मा प्रवेश गरेको छ । तर, डिजिटल प्रविधिलाई पूर्णरुपमा प्रयोग भने हुन सकेको छ्रैन । फिल्मकर्मीको गुनासो र दुखेसो सुन्दा यस्तो लाग्छ, ‘बरु चुरोटको खोलकै हिसाब–किताब ठीक थियो ।’
प्रसंग ‘बक्स अफिस प्रणाली’को हो । जतिखेर हलिउड र बलिउडमा ‘बक्स अफिस’को चर्चा गरिरहँदा नेपाली फिल्मकर्मीले पनि ‘बक्स अफिस’ माग गरेका थिए । ‘बक्स अफिस’ स्थापनापछि लगानी गरिसकेपछि व्यापार पारदर्शी होस् भन्ने उनीहरुको ध्येय हो । ‘बक्स अफिस’को सिस्टम पनि त्यही हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा ‘बक्स अफिस’ शोभा बढाउनलाई मात्र जस्तै बनेको छ । जबकि, ‘बक्स अफिस’ सुरु भएको वर्ष दिन वित्दासमेत पूर्णरुपमा कार्यान्यवन हुन नसकेको फिल्मकर्मीहरुकै गुनासो छ ।
२०७५ असार ३२ गते सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नेपाली फिल्मको करिब ६ दशकको इतिहासमा पहिलो ‘बक्स अफिस प्रणाली’को उद्घाटन गरेका थिए । त्यतिखेर फिल्मकर्मी दंग भए । ‘अब आफ्नो लगानीमा पारदर्शिता हुने भो’ फिल्मकर्मीले त्यही सोचे । २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजधानीका २० वटा हलबाट सुरु भएको ‘बक्स अफिस प्रणाली’ अहिले देशको अधिकांश हलमा लागू भइसकेको छ । तर, ‘बक्स अफिस’ नाममात्रको भन्ने सिनेकर्मीकै मुखबाट सुनिन थालिएको छ ।
नेपाली फिल्मकर्मीको पुरानो पीडा ज्यूँकात्यूँ छ । आफ्नो फिल्म रिलिज भएको वर्ष दिन वित्दासमेत हलवालाबाट उनीहरुले पैसा उठाउन सकेको हुँदैन । ‘बक्स अफिस प्रणाली’ लागू भएपछि फिल्म प्रदर्शनलगत्तै आफ्नो लगानी ‘रिर्टन’ हुने उनीहरुको अपेक्षा थियो । तर, अपेक्षा गरेअनुसार आफ्नो फिल्मबाट उठेको रकम हलवालाबाट नपाएपछि ‘बक्स अफिस’लाई उल्टै सराप्न थालेका छन् । तर, ‘बक्स अफिस’ त्यो होइन, जब फिल्म चल्नेवित्तिकै लगानी फिर्ता होस् ।
‘बक्स अफिस’ यस्तो प्रणाली हो, दर्शकले फिल्म हेर्न ई–टिकेटिङ काट्नैपर्छ, जसले गर्दा एक दिनमा कति दर्शकले फिल्म हेरे भन्ने डाटा कम्युटरमा हेर्न सकिन्छ । त्यसरी डाटाबाट टिकट काउन्टिङ गर्दा निर्मातालाई मात्र नभएर राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
सुरुमा फिल्म प्रदर्शक अर्थात हलावालाहरुले ‘बक्स अफिस प्रणाली’ लागू गर्न आनाकानी गर्नुको कारण त्यही हो । तर, पछिल्लो समय प्रदर्शकसमेत ‘बक्स अफिस प्रणाली’ लागू गर्न सहमत भएपछि सिनेमा हल ‘बक्स अफिस’ प्रणालीमा गएको हो । तर, फिल्मकर्मी अझै सुन्तष्टि छैनन् ।
कतिपयले ‘बक्स अफिस’लाई ‘ई–टिकेटिङ’मात्रै भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । एकथरी सिंगल स्क्रिनका सिनेमा हलहरु बन्द हुन्छन् भन्न थालेका छन् । वास्तवमा यो फिल्मकर्मीहरुको ‘बक्स अफिस प्रणाली’प्रति असन्तुष्टि नै हो ।
राज्यले ‘बक्स अफिस’ लागू भएको घोषणा गरिरहँदा एकथरी फिल्मकर्मी अन्योलमा देखिएका थिए । त्यो अन्योल उनीहरुबाट अझै राम्ररी हट्न सकेको छैन । एक किसिमले ‘बक्स अफिस’प्रति बुझाइ समेत भिन्न पाइन्छ । एकथरी फिल्मकर्मीमा ‘बक्स अफिस प्रणाली’ भन्नेवित्तिकै आम परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोचमा थिए । तर, सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ‘बक्स अफिस’ टिकट काट्ने काउन्टर हो । त्यो पहिले पनि थियो । तर, ‘बक्स अफिस’ लागू नभएसम्म कागजको खेस्रो, चुरोटको खोललगायतमा पनि टिकट बिक्री गर्दथे हलावालाहरु । जसले गर्दा निर्माताहरु मारमा परेका थिए । तर, ‘बक्स अफिस प्रणाली’मा ई–टिकेटिङ अनिवार्य चाहिन्छ । हलवालाले ‘ई–टिकेटिङ अनिवार्य मात्र गरे, निर्माताहरुले दुखेसो गर्ने ठाउँ रहँदैन । तर, व्यक्तिगत हिसाब–किताबलाई ‘बक्स अफिस’सँग जोड्न थालिएपछि ‘बक्स अफिस’ शब्दकै बदनाम हुन थालेको छ ।
सरकारले सिनेमा हलमा अनिवार्य ‘बक्स अफिस प्रणाली’ अख्तियार गरेपछि फिल्मकर्मीलाई बजेटमा समेत प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले हालै संघीय संसदमा आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को लागि आर्थिक बजेट प्रस्तुत गर्दा फिल्म क्षेत्रलाई पनि समेटेका छन् । यसको राय फिल्मकर्मीबाट आयकर उठाउन सकिन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । त्यसैले सरकारले सुरुमा अनिवार्य ‘बक्स अफिस’को नीति अख्तियार ग¥यो ।
फिल्म क्षेत्रको व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउने र पारदर्शी व्यापारका लागि ई–टिकेटिङ लागू प्रणाली ‘बक्स अफिस’ लागू गर्ने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमै उल्लेख गरेका थिए । बक्स अफिस लागू नहुँदा विगत लामो समयदेखि निर्माताले आफ्नो फिल्मको आम्दानीबारे सही विवरण पाइरहेका थिएनन् भने सरकारले फिल्मकर्मीलाई करको दायरमा कसिलो बनाउन सकेको थिएन । अझैपनि कलाकार तथा फिल्मकर्मीले राज्यलाई तिर्ने करमा पारदर्शीता पाइँदैन । फिल्मकर्मीले आफ्नो फिल्मले लाखाँै, करोडौं आम्दानी गरेको मिडियामा बताए पनि त्यो अनुरुप राज्यलाई कर तिरेको पाइँदैन ।
सरकारले ‘बक्स अफिस’ लागू गरेर निर्माता र हलवालासँग कर उठाउने प्रयास गरेपनि कलाकारलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । हलिउड र बलिउडमा भने निर्माताले भन्दा धेरै कलाकारले आयकर तिर्ने गरेको उदाहरण छ ।
‘बक्स अफिस’ प्रणाली कार्यानन्यवनसँगै अनलाइन डाटामार्फत फिल्मको आयको सम्पूर्ण जानकारी राजश्व संकलन राज्य सहज हुने हो, किनकि बक्स अफिस प्रणालीमा टिकट लिएको आधा घण्टामै चलचित्र विकास बोर्ड, आन्तरिक राजश्व विभाग र हल सञ्चालकलाई जानकारी हुनुपर्छ । तर, नेपाल फिल्मको सन्दर्भमा ‘बक्स अफिस’ लागू भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
