काठमाडौं । शनिबार जनमुखी राजनीतिकर्मी रुपचन्द्र विष्टको २०औँ स्मृति कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाइएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यक्रम सुरु हुन लाग्दासम्म पुगेनन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, राज्यव्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठलगायतका नेता उनलाई कुरिरहेका थिए । प्रचण्डको सचिवालयबाट फोन आयो, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको वान टु वान (एकान्त)वार्ता नटुंगिएकाले आउन नसक्ने हुनुभयो ।’ कार्यक्रमका सभापति रामनारायण विडारीले भने, पार्टीको बैठक नै परेछ भने पनि रोकेर आउँछु भन्नुभएको थियो । आउन नसक्नुको कारण ठूलै जस्तो छ ।’
एकताको क्रममा दुई पार्टीले मान्दै आएको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त (जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ सताब्दीको जनवाद) स्थगित गरी ‘माक्र्सवाद लेनिनवाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ लाई मुख्य राजनीतिक विचार मानिएको थियो । तर, त्यसको ब्याख्यासहित राजनीतिक प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । करिब ६ महिनाअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइसके पनि र अघिल्लो स्थायी समिति बैठकले तत्काल सार्वजनिक गरी तल्लोतहका कार्यकर्तासम्म पु¥याउने निर्णय गरे पनि त्यो बाहिर आउन सकेको छैन ।
हुन पनि प्रचण्ड आउन नसक्नुको कारण ठूलै थियो । त्यसदिन एकान्त वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखनको प्रस्ताव गरे । आफूमाथि दबाब आएकाले जनताको बहुदलीय जनवाद समावेश गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । लगत्तै आफूनिकट केही नेतालाई समेत राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्लेखनका लागि जोड दिए । प्रचण्ड आश्चर्यचकित मात्र थिएनन्, असमञ्जस्यमा परे । जिल्लाका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज टुंग्याउने, केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन र पोलिट्ब्युरो गठनलाई टुंग्याउन भनेर उनलाई छलफलमा बोलाइएको थियो । तर, एकाएक यस्तो प्रस्ताव आएपछि उनले ठाडै अस्वीकार गरे । प्रचण्डनिकट एक पत्रकारले दृष्टिलाई बताए ।
त्यसै दिन केहीबेरपछि नै सचिवालयको बैठक बस्यो । रुदानेको कार्यक्रममै रहेका नेपाल आफ्नो पालोभन्दा निकै अघि छोटो मन्तव्य दिएर बालुवाटारतिर हान्निए । त्यहाँ पुगेपछि मात्र उनले पनि सबै कुरा थाहा पाए । पुनर्लेखनको ओली प्रस्तावमा सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न सकेन । नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेता एकीकरणका क्रममा भएका सहमति पालनाको पक्षमा उभिए । तर, प्रचण्डको मनमा जन्मिएको आशंका दूर हुन सकेन ।
भोलिपल्टै आइतबार उनले आफ्नो निजीनिवासमा स्थायी समितिमा रहेका पूर्वमाओवादीका नेताको बैठक बोलाए । सो बैठकमा अधिकांशले राजनीतिक पुनर्लेखनको प्रस्ताव राजनीतिक बेइमानी भएकाले अस्वीकार गर्न, लेखिइसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र एकीकरणका बाँकी कामका लागि दबाब दिन सुझाब दिए ।
दुई अध्यक्षबीच दूरी बढ्यो
शनिबार र आइतबारका यी घटनाले नेकपाभित्र पछिल्लो समय विकास भइरहेको घटनाक्रमलाई छर्लंग पारेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि नेकपा बनेको १३ महिना बितिसक्दा पनि एकताले अन्तिम रूप पाएको छैन । पछिल्ला केही सातादेखि पार्टीभित्र नेतृत्वबीचमै आशंका र दूरी बढ्दो छ । मुख्यगरी दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच नै दरार उत्पन्न हुने खतरा देखा परेको छ । ओलीको पछिल्लो प्रस्तावले प्रचण्डको मनमा गहिरो आशंका जन्माइदिएको छ भने पार्टी एकतालाई पूर्णता नदिई दुर्घटनातर्फ लैजाने योजनामा रहेकाहरूलाई बल मिलेको छ ।
एकताको क्रममा दुई पार्टीले मान्दै आएको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त (जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ सताब्दीको जनवाद) स्थगित गरी ‘माक्र्सवाद लेनिनवाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ लाई मुख्य राजनीतिक विचार मानिएको थियो । तर, त्यसको ब्याख्यासहित राजनीतिक प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । करिब ६ महिनाअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइसके पनि र अघिल्लो स्थायी समिति बैठकले तत्काल सार्वजनिक गरी तल्लोतहका कार्यकर्तासम्म पु¥याउने निर्णय गरे पनि त्यो बाहिर आउन सकेको छैन ।
पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याएर छिटो महाधिवेशनमा जाँदा उचित हुने नेकपाका केही नेताको धारणा छ । ‘हिजोका समझदारी, सहमति कार्यान्वयन गर्दै चाँडै पार्टी एकता टुंग्याएर महाधिवेशनमा जानुपर्दछ,’ स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दृष्टिसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘यो वा त्यो बहानामा ढिलाई गर्ने र वैचारिक विवाद निकाल्ने हो भने महाधिवेशनअघि नै सबै अलग अलग हिँड्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । (हेर्नुस् अन्तर्वार्ता पृष्ठ ५ मा)’
त्यसोतः प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै जबजलाई छाड्न नमिल्ने भन्दै पूर्वएमालेहरूलाई गोलबन्द गर्न थालेपछि प्रचण्ड सशंकित भएका थिए । शनिबार ओलीबाटै प्रतिवेदन पुनर्लेखनको प्रस्ताव आएपछि पोखरेललाई ओलीले नै बोल्न लगाएको निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेको उनीनिकट एक नेताले बताए । ‘महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने भनिएको विषयलाई विवादमा ल्याएर अहिले जसरी राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखनको कुरा उठाइएको छ, त्यो गम्भीर धोका हो,’ प्रचण्डनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘त्यस्तो धोकाधडी स्वीकार छैन । पार्टी एकता गर्दाको सहमति अक्षरस पालना हुनुपर्छ ।’
यसकारण प्रचण्ड सशंकित
राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखनको प्रस्ताव आउँदै गर्दा प्रचण्डमा सहमतिका अन्य विषयमा पनि यस्तै धोका हुने हो कि भन्ने आशंका पलाएको देखिन्छ । दुई पार्टीका तत्कालीन अध्यक्षले नै हस्ताक्षर गरेको सो सहमतिपत्रमा आलोपालो सरकार सञ्चालनको विषय समेत उल्लेख छ । प्रचण्डले केही दिनअघि नै सार्वजनिक रूपमा साढे दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व फेरबदलको सहमति भएको बताइसकेका छन् । सहमतिविपरीत ओलीले सरकार नछाड्ने भए आफूलाई सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भन्ने सायद प्रचण्डको ‘डिमान्ड’ छ । त्यसो गर्नु उपयुक्त पनि हुने उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याएर छिटो महाधिवेशनमा जाँदा उचित हुने नेकपाका केही नेताको धारणा छ । ‘हिजोका समझदारी, सहमति कार्यान्वयन गर्दै चाँडै पार्टी एकता टुंग्याएर महाधिवेशनमा जानुपर्दछ,’ स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दृष्टिसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘यो वा त्यो बहानामा ढिलाई गर्ने र वैचारिक विवाद निकाल्ने हो भने महाधिवेशनअघि नै सबै अलग अलग हिँड्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । (हेर्नुस् अन्तर्वार्तामा)’
अहिलेको जटिल तर दिनहुँ तरल बन्दै गएको अवस्थाले पार्टीभित्र जबरजस्त ध्रुवीकरणको सम्भावना देखाएको छ । यसअघि देखिएको बहुकेन्द्र अब विस्तारै हराउने सम्भावना छ । ‘मुख्यतः पार्टीभित्र दुई केन्द्र देखा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘घोषणा नभए पनि पार्टीमा महाधिवेशन लागिसकेको छ । त्यसैको असरका रूपमा अहिलेका विवाद सतहमा देखा परेका हुन् । यो भनेको बहुकेन्द्रहरू अब सीमित हुँदै जाने लक्षण हो ।’
यस्तै धारणा नेकपाका धेरैको छ । गत साता मात्रै दृष्टिसँगको अन्तर्वातामा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पनि यस्तै धारणा राखेका थिए । एकताको क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने विश्वासको वातावरण नहुनेमा धेरै नेताको चिन्ता देखिन्छ । ‘सहमति गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने हो भने गलत संस्कार बस्छ । नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा संकट पैदा हुन्छ । यो राम्रो कुरा होइन,’ धेरै नेताको भनाइ छ । कतिपय नेताले त प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र ओलीले जबज स्थगित गरेर प्रचण्डसँग सौदावाजी गरेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोले नभई इतिहासको आवश्यकताले पार्टी एकता गरेको हो भने सहमतिको अक्षरस पालना हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
एकताको काम अलपत्र
पार्टीभित्र सुरु भएको नयाँ बहसले एकीकरणका बाँकी काम भने असरल्ल बनाइदिएको छ । युरोप भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री ओली फर्किएलगत्तै बैठक बसेर एकीकरण टुंग्याउने बाचा गरिए पनि व्यवहारतः अब यो काम पर धकेलिएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ? पछिल्लो परिस्थितिको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पोखरेलले आगामी दिनमा कसरी आफूलाई उभ्याउने हुन् ? अथवा सचिवालयमा रहेका नेपाल, खनाल, गौतम, श्रेष्ठलगायतका नेता मौन बसिरहलान वा एकताबद्ध भएर पार्टी एकताका काम टुंग्याउन दबाब बढाउनलान् ? यसैमा नेकपाको एकता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्भर रहनेछ ।
पार्टीभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण
अहिलेको जटिल तर दिनहुँ तरल बन्दै गएको अवस्थाले पार्टीभित्र जबरजस्त ध्रुवीकरणको सम्भावना देखाएको छ । यसअघि देखिएको बहुकेन्द्र अब विस्तारै हराउने सम्भावना छ । ‘मुख्यतः पार्टीभित्र दुई केन्द्र देखा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘घोषणा नभए पनि पार्टीमा महाधिवेशन लागिसकेको छ । त्यसैको असरका रूपमा अहिलेका विवाद सतहमा देखा परेका हुन् । यो भनेको बहुकेन्द्रहरू अब सीमित हुँदै जाने लक्षण हो ।’ तर, ती सचिवालय सदस्यले ती केन्द्र कसका नेतृत्वमा बन्ने वा को कुन–कुन केन्द्रमा पुग्ने भन्ने कुरा अहिले नै निक्र्यौल गर्न नसकिने बताए । हुन पनि नेकपाभित्र देखा परेको तरल अवस्थाले भावी नेतृत्वको दौडलाई नै संकेत गरेको छ । सतहमा देखिएका विवादका अन्तर्यमा त्यही अभिष्ट वा स्वार्थ लुकेको छर्लंगै छ । आम कार्यकर्ताको चिन्ता भने व्यक्तिगत पदप्रतिष्ठाको दौडमा सरकार र पार्टी झनझन कमजोर बन्ने अवस्था आए ऐतिहासिक रूपले प्राप्त उपलब्धि खेर जाने हो कि भन्नेमै देखिन्छ ।
