नेपाल अहिले स्थानीय निर्वाचनको चटारोमा छ । निर्वाचन भन्नेबित्तिकै मुलतः निर्वाचन गराउने संयन्त्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने, उम्मेदवारी तय गरिने, मतदाता सहभागी भएर मतदान गर्ने, जनताले गरेको मतलाई सुरक्षा प्रदान गरेर निर्वाचन परिणाम सार्वजिक गर्ने र परिणाम घोषणा गरी निर्वाचितलाई पदाधिकारी पदस्थापना गराउने, यी नै मुख्य कुरा हुन् ।
चरणबद्धरूपमा हुने यी निर्वाचनी प्रक्रिया नै चटारोमा चढ्नुपर्ने विषय हुन् । दुर्भाग्य, यिनीहरूमा खासै चटारो देखिँदैन । बरू, चटारो हुनु नपर्ने विषयहरू जस्तो कि, दलबदल, निर्वाचनी आशंका, गैर–निर्वाचनी मुद्दाहरूमा मिडिया ट्रायल, नकारात्मक निर्वाचनी क्याम्पेन, नेतृत्वको चरित्रहत्याजस्ता विषयहरू चटारोमा चढाइएका छन् । यसले गर्दा मूल मुद्दा छायाँमा परेर गैर–मूलमुद्दा प्रकाशमा परेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन आउन २४ दिन मात्र बाँकी छ । अझै पनि निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषय नै मिडिया ट्रायल भइरहेको छ । सबै विधि, विधान पूरा गरेर तिथिमिति घोषणा गरिएको निर्वाचन अब त्यस्तो कुनै भवितव्य आइनपर्दासम्म नहुने वा स्थगित हुने प्रश्नै हैन । तैपनि, आफ्नो फाइदाको सातु फुक्न देशका ठूला राजनीतिक दलका मूल नेतृत्व नै यो कुरालाई उचालिरहेको छ ।
त्योभन्दा पनि ठूलो दुर्भाग्य, देशका ठूला मिडिया गृहहरू त्यस्तो निर्वाचनी सातुलाई अनावश्यक तुल दिइरहेका छन् । हुँदाहुँदा परिस्थिति यस्तो आइलागेको छ कि स्वयं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै निर्वाचन हुने कुरामा आश्वस्त पार्न लाग्नु परिरहेको छ । यो आफैंमा एक दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
निर्वाचनका लागि जनतालाई तयार पार्नुपर्ने मूल दायित्व राजनीतिक दल र मिडियाको हो । उनीहरूलाई निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग हो र यसैको सही अभ्यासबाट मात्रै जनता जनार्दन हुने र देश उन्नतिको पथमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने बुझाउनुपर्छ । अझै पनि मिडियासेन्ट्रिक समाजकै अभ्यास भइरहेको नेपालमा यो मिडियाले गर्नुपर्ने अनिवार्य एजेण्डा सेटिङ हो ।
स्वयं मिडियाले आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि पनि यो भूमिका निर्वाह गर्न जरूरी छ । यदि, मिडिया ट्रायल भयो र मिडिया जनतालाई सही छनोट के हो भन्ने कुराको संकेत दिन चुक्यो भने त्यसको चौतर्फी नोक्सानी हुन्छ । नोक्सानीको हिस्सा स्वभावतः मिडियाको भागमा पनि पर्छ ।
यतिबेला निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरूपमा जोडेर विभिन्न विषयहरू मिडिया ट्रायलमा छन् । कति केन्द्रमा हुने मुद्दाहरू किनारामा धकेलिएका छन्, कति मुद्दै नहुने र भए पनि किनारामा हुने विषयहरू केन्द्रमा तानेर मुद्दा बनाइएका छन् । कतिपय दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील विषयहरू दुर्भाग्यवश निर्वाचनी जोडघटाउमा जोडिएका छन् । यसले गर्दा कतिपय निर्वाचनमा जोडिनुपर्ने विषयहरू विषयान्तर हुन पुगेका छन् ।
यो घामजत्तिकै सत्य हो कि आजको नेपालको मिडियाले आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई जसरी प्रक्षेपण गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो सकेन । उसले यो स्थानीय निर्वाचन विकास–निर्माण, स्थानीय नेतृत्वको विकास, समावेसी समाजको निर्माण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिजस्ता विषयहरूमा केन्द्रित गरेर अहिलेको भड्किएको राजनीतिक मुद्दाबाट टाढा राख्न प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो ।
यसो हुँदा स्थानीय सरकारलाई सही दिशामा लैजान सकिन्थ्यो र दूरदराजका जनताले संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभूति स्थानीय तहमा पनि गर्न पाउँथे । यो गर्न सकेको भए मिडिया पनि दूरदराजका जनतासम्म एक किसिमको प्रोक्सिमिटी लिएर पुग्थ्यो । उनीहरू सुसूचित भएर निर्वाचनलाई त्यही रूपमा लिन्थे र आगामी पाँच वर्षका लागि सही नेतृत्व छनोट गरेर संघीयताका लागि भरपर्दो आधार तयार पार्न योगदान गर्थे ।
दुर्भाग्य, त्यसो हुन सकेन । राजनीतिक दलले चाहेजस्तै स्थानीय निर्वाचन पनि अर्को वर्ष हुने संघीय निर्वाचनकै प्रस्थान विन्दुका रूपमा अगाडि बढ्यो । यसलाई संघीय सरकारमा भएको निर्वाचनी गठबन्धनको हिस्साका रूपमा प्रक्षेपण गरियो । काठमाडौंको सिंहदरबारलाई प्रतिष्ठायुद्ध बनाएकाहरूले गाउँगाउँका सिंहदरबारलाई पनि त्यसकै मिनियचरका रूपमा प्रस्तुत गरे । जसले गर्दा गाउँघरमा राजनीतिक ध्रुवीकरण अरू घनीभूत भयो ।
एक किसिमले भन्ने हो भने २०४८ सालको स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक रूपले गाउँठाउँ जुन रूपमा ध्रुवीकरण भएको थियो, ३० वर्षपछाडि साइक्लिक अर्डरमा फेरि हामी त्यही पुगेका छौं । नेपालको मूलधार मिडिया जो आफूलाई व्यावसायिक मात्र भन्दैन, नेपालमा लोकतन्त्र ल्याएको र बचाएको ठेकेदार पनि ठान्छ, उसले यसमा हस्तक्षेप गरेको भए त्यसको प्रभाव सामाजिक सञ्जालमा पनि पथ्र्यो र त्यसको सकारात्मक प्रभाव भर्टिकल र होरिजेन्टल दुवै रूपमा प्रवाहित हुन्थ्यो ।
त्यो अवसर गुमाए पनि अझै पनि नेपाली मिडियासामु यो निर्वाचन र पछि आउने प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि पनि एक मानक कायम गर्ने अवसर भने बाँकी नै छ । त्यसका लागि उसले मिडिया ट्रायल हुनबाट जोगिनु पर्छ र यसपटक निर्वाचनमा मुद्दा हुनुपर्ने विषयलाई निर्वाचनी मुद्दाको केन्द्रमा ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मिडियाले नेपालमा शिशु अवस्थामा रहेको र चौतर्फी आक्रमणमा परेको संघीय गणतन्त्रलाई हुर्काउन योगदान गरेको ठहर्छ ।
अब प्रश्न उठछ्, नेपाली मिडियाले केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने विषय के–के हुन् र किनारमा धकेल्नुपर्ने विषय के–के हुन् ? यी दुवैखाले विषयलाई ध्यानमा लिनुपर्दा नेपाली मिडियाले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने अहिलेको संघीय गणतन्त्र नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती केपी शर्मा ओली र उनको छत्रछायाँमा हुर्केको–झ्यांगिएको ओली प्रवृत्ति हो । कसैले चाहे पनि नचाहे पनि यो प्रवृत्ति अहिले कमजोर छैन । केही समय पहिले यही प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर उनीभन्दा सैद्धान्तिकरूपमा कम खराब गठबन्धन बनाएर संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम भएको छ ।
यस कार्यमा नेपाली मिडिया, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजको अहम् योगदान छ । हो, यसरी ल्याइएको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन, उल्टै गल्तीहरू दोहोर्याएर अप्रत्यक्षरूपमा ओली प्रवृत्तिलाई नै सघाउने काम गरिरहेको छ ।
यो सत्य हो । तर, त्योभन्दा पनि ठूलो सत्य के हो भने अहिले नै त्यसको हिसाब किताब गरेर यो गठबन्धनसँग बदला लिने बेला भइसकेको छैन । त्यसो गर्नु भनेको ओइलिएको ओली प्रवृत्तिलाई नै फेरि बौराउनु हो । सर्पलाई दूध खुवाउनुजस्तै हो । अझै पनि ओलीमा जनताका अधिकार डस्ने विष सकिएको छैन ।
गठबन्धन भत्काउनका लागि उकास्न, अनेकखालका प्रपञ्च रच्न, जनतामाझ भ्रम छर्ने उनको प्रयत्न रोकिएको छैन । नेपालको मिडियाले कुनै पनि समय उनीबाट बहकिएर मिडिया ट्रायलको शिकार हुनबाट बच्नुपर्छ ।
नेपाली मिडियाले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको निर्वाचनी पद्धतिले निर्वाचनी गठबन्धन एक किसिमले बाध्यताजस्तै बनाएको छ । प्रश्न के मात्र हो भने निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्ने कि निर्वाचनपछि गर्ने भन्ने मात्र हो ।
नेपालको मिडिया जनतालाई यो वास्तविकता बुझाउन चुकेको छ । र, केही हदसम्म गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने जस्तो भाष्य बनाउन मिडिया ट्रायल भइरहेको छ । यो एक किसिमले भन्ने हो भने ओलीको कुटिल चाहनाको परिपूर्ति हो । सुरूमा उनले यो कार्ड सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउन तुरुपको रूपमा फालेका थिए । उनले सत्ता गठबन्धनलाई टालाटुली बटुली भने, हिम्मत भए एक्लाएक्लै भिड्न आउ भने, अरू पनि अनेक भने ।
खासगरी, कांग्रेसलाई भड्काउन अनेक प्रपञ्च रचे, न्वारानदेखिको बल लगाए । तर, पार्टीभित्रै ठूलो दबाब हुँदा पनि कांग्रेस सभापति देउवा टसको मस भएनन्, ओलीको कुटिल प्रयत्न नाकाम भयो ।
प्रश्न उठछ्, नेपाली मिडियाले केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने विषय के–के हुन् र किनारमा धकेल्नुपर्ने विषय के–के हुन् ? यी दुवैखाले विषयलाई ध्यानमा लिनुपर्दा नेपाली मिडियाले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने अहिलेको संघीय गणतन्त्र नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती केपी शर्मा ओली र उनको छत्रछायाँमा हुर्केको–झ्यांगिएको ओली प्रवृत्ति हो । कसैले चाहे पनि नचाहे पनि यो प्रवृत्ति अहिले कमजोर छैन ।
अहिले ओली आफैं टालाटुली बटुलीमा लागेका छन् । कांग्रेसलाई लठ्ठी चाहिएको भनेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई अपमानित गर्ने ओली यतिबेला आफैं ढोड जम्मा गर्न लागेका छन् । उनका लागि अहिलेसम्म कमल थापा, परिवार दल, तनहुमा गोविन्दराज जोशी ढोड बन्न तयार भएका छन् ।
यसबीचमा उनले नेकपा माओवादीको बिप्लव घटकलाई निर्वाचनमा ल्याउन र आफ्नो सहयात्री बनाउन अनेक प्रयत्न गरे, त्यो सफल भएन । मधेसमा महन्थ ठाकुरको दल र सीके राउतको दललाई हारगुहार गरे, त्यसमा पनि सफलता मिलेन ।
ओलीको यो पछिल्लो चालबाट पनि अब मुलुकमा सबै राजनीतिक दलले गठबन्धनको धरातलीय यथार्थ बुझेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । धेरैजसो नेपाली मिडियाले पनि यो सत्य बुझिसकेकै हुनुपर्छ, अब बचेखुचेकाले पनि जतिसक्दो चाँडो बुझेर त्यही किसिमको एजेण्डा सेटिङ गरेर जनतालाई बुझाउनतिर लाग्नु पर्छ । त्यसो गरियो भने नेपाली मिडियाले जनताको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गरेको ठहरिने छ, अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली मिडियाले देश र जनताका लागि गर्न सक्ने ठूलो योगदान पनि यही नै हो ।
यस सन्दर्भमा सन् २०२० मा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्न सकिन्छ जुन अहिलेको नेपालको सन्दर्भसँग धेरै हदसम्म मिल्छ । त्यतिबेला डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीलाई नै ट्रम्प पार्टी बनाएका थिए ।
अवस्था यस्तो थियो कि ट्रम्प भनेकै रिपब्लिकन पार्टी हो । ट्रम्पले जे बोले, त्यही रिपब्लिकन पार्टीको एजेण्डा मानिन्थ्यो । पार्टीको सिद्धान्त, विचार र आदर्शहरू धुलिसात भएका थिए । उनी म नै राज्य हुँ भन्थे, अमेरिकी राष्ट्रपति कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्थे, ह्वाइटहाउसमा ज्वाइँ–छोरीतन्त्र नै चलाएका थिए ।
त्यसको प्रभावस्वरूप अझै पनि कतिपय मानिसले रिपब्लिकन पार्टीलाई ट्रम्प पार्टी भन्न छोडेका छैनन् । नेपालमा ओलीले पनि एमालेलाई त्यस्तै पार्टी बनाए । उनी सरकारका हुँदा गरेका क्रियाकलापहरू ट्रम्पका फोटोकपी जस्तै थिए ।
केही अपवादालाई छोडेर, अमेरिकी मिडियाले ट्रम्पको यो अतिवादबाट अमेरिकालाई छुट्कारा दिलाउन मोर्चाबन्दी गरे । उनलाई हराउन एक किसिमको एजेण्डा सेटिङ गर्दै ट्रम्प ‘अमेरिकी चरित्र’ हैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । अमेरिकी जनताले त्यो भाष्यलाई बुझे र ट्रम्पलाई एक कार्यकालमै विदा गरिदिए ।
त्यतिबेला अमेरिकी मिडियाले अहिलेका राष्ट्रपति बाइडन उत्कृष्ट बिकल्प हैनन् तर ट्रम्पभन्दा कम हानिकारक हुन् भनेर जनतालाई बुझाउन सकेको थियो । त्यसैले अमेरिकी मिडियामा तत्कालका लागि बाइडनका कमी कमजोरी छायाँमा राखेर ट्रम्पका कमी कमजोरी उजागर गरिए । जब निर्वाचनमा बाइडन विजयी भए । त्यसपछि उनका उजिल्याउन थाती राखिएकाका कमी कमजोरीहरू एकपछि अर्को गर्दै उजागर गरियो, त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । अमेरिकी मिडियाले आफ्नो अपोजिसन बेञ्चको भूमिका बिर्सेको छैन ।
नेपाली मिडियाले पनि यतिबेला अमेरिकी मिडियाले अंगिकार गरेको त्यो बाटोलाई पछ्याउन जरूरी छ । यदि उनीहरूले अहिलेका लागि यही नै हाम्रो धर्म बनाए भने नेपाली जनताले यसपटक ओलीलाई साइजमा ल्याउने छन् ।
त्यसपछि ओली हैन, एमाले देखिन थाल्नेछ । नेपाली मिडिया र जनतालाई एमालेसँग समस्या छैन र हुनु पनि हुदैन । समस्या ओलीसँग चाँहि हुनुपर्छ किनकि उनमा जुन किसिमको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ, त्यो कतै पनि दलीय चरित्रसँग मिल्दैन ।
हो, आज मुलुकमा अरू बेथिति थपिएका छन् । तर, यसको मूल दोषी को हो भनेर जरो खोज्दै जाने हो भने त्यतिबेलाको नेकपामा ओलीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक छोड्न नमानेको नै त हो ।
एउटा पद त्याग गर्दा पार्टी बच्थ्यो, देश बेथितिमा जानबाट जोगिन्थ्यो । तर, उनले त्यति पनि गरेनन् र अहिले मुलुक यो अवस्थामा पुग्यो । यसका लागि ओलीलाई सजाय दिने कि पुरस्कृत गर्ने ? अहिलेको निर्वाचनले यही मूल मुद्दाको छिनोफानो गर्ने हो ।
नेपाली मिडियाले यसपटक गर्नुपर्ने एजेण्डा सेटिङ पनि यस्का लागि हो । र, यसैको आधारमा जनमत सिर्जना गर्न सघाउनु उसको धर्म हो । यो धर्म निर्वाह गर्दा तत्कालका लागि कसलाई नाफा वा घाटा हुन्छ, त्यसको हिसाबकिताब अहिले गर्ने हैन, समयक्रममा गर्ने हो ।
अहिलेका लागि चाँहि ओलीलाई साइजमा ल्याएर एमालेलाई देखिने बनाउने हो । त्यसका लागि अरूपटक जित्नलाई पनि यसपटक एमाले हार्नुपर्छ । जहाँसम्म सत्तारूढ गठबन्धन खासगरी कांग्रेसको प्रश्न हो, यसपटक कांग्रेसले मुलुकको धरातलीय यथार्थ बुझेर त्यागको भावना देखाउनुपर्छ । अन्यथा, ओलीलाई कमजोर ठानेको परिणाम कांग्रेसले त भोग्ने नै छ, मुलुक र मुलुकवासी पनि भोग्न अभिशप्त हुनेछन् ।
यो दुर्घटनाबाट जोगाउन सबैलाई आ–आफ्नो भूमिका सम्झाउने काम राज्यको चौथो अंग अर्थात् मिडियाको हो । नेपाली मिडिया यो अग्नीपरिक्षामा उत्तीर्ण होस्, शुभकामना !
