Logo
Logo

सहसचिवले हल्लाएको देश !


- दृष्टि न्युज/संवाददाता

0
Shares

काठमाडौं, १२ असार ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक मन्त्रालयका सचिवलाई आफुप्रति उत्तरदायी बनाउन सबै जसो मन्त्रालयको सचिव आफैंले सरुवा र पदस्थापन गर्दा सिंगो निजामती प्रशासन संयन्त्र पंगु बनेको छ । मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै मन्त्रीलाई समेत टेर्न छाडेका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव आफ्ना मन्त्रीले भनेका कुरा सुन्न छाडेर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको निर्देशनमा चल्ने गर्दछन् । जसकारण मन्त्री र सचिवहरुबीच समन्वयको अभाव र मनमुटाव देखिएको छ । यहीकारण देशको सिंगो प्रशासन पंगु बनेको छ ।


त्यसकै एउटा उदारण पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयमा भेटिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्व सचिव कृष्ण देवकोटाबाट तत्कालिन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी समेत आजित भएका थिए । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारीको निधन भएपछि पर्यटन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले हेर्दै आएका छन् । मन्त्रालयका सचिव पनि फेरिएका छन् । तर, पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा पनि तल्लो तहका कर्मचारीबाट पीडित भएका छन् । उनलाई आफ्नै सहसचिव निता अर्यालले टेर्न छाडेकी छिन् ।
उनकै कारण बिद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परकेो छ । प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेको पाँचटा बिद्युतीय बस ‘रिप्लेस’ गर्न चीनको बिवाईडी कम्पनी तयार भएको छ । त्यसमा एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले समेत सहमति जनाइसकेको छ । तर, सहसचिव अर्यालको हठका कारण बिद्युतीय बसहरु ग्यारेजमा थन्किएका छन् । यो घटनाले प्रधानमन्त्रीकै बेइज्जती भइरहेको छ ।
समाचार अनुसार ६ महिनाभित्र बिवाईडीले अर्काे नयाँ बस रिप्लेस गर्ने पत्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । उक्त पत्र बारे सहसचिव अर्याल नकारात्मक भएकाले एडिबी समेत मन्त्रालयको व्यवहारबाट आजित भएको छ । लुम्बिनी विकास कोषका लागि एडिबीले चीनको बिवाईडी कम्पनीसँग पाँच वटा विद्युतीय बस खरिद गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त बसलाई ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ इन्डिया भएकाले अस्वीकार गरेको बताएको छ । जबकी उक्त बस चीनमै बनेको हो भन्ने कुराको सयौं प्रमाण मन्त्रालयमै सुरक्षित छ । कर्मचारीको अराजकताका कारण विकासका काममा कसरी अवरोध भइरहेको छ भन्ने कुराको यो एउटा उदारण हो । एक जना सहसचिवको कारण तीन वर्षभित्र लुम्बिनीलाई वातावरण मैत्री बनाउने योजना तुहिएको छ भने नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको एडिबी समेत कर्मचारीतन्त्रको अराजकताबाट पीडित बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्