– वरिष्ठ न्यायाधीशबाट दिपकराज जोशीलाई हटाएर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले कानुन मिचेका छन् ।
– न्यायपरिषद्को संरचनामै त्रुटी भएकाले योग्य व्यक्ति न्यायाधीश बन्नै सक्दैनन् ।
– न्यायापालिकामा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । तर, त्योभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक दल र नेताहरूले गरेका छन् ।
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालका ६० प्रतिशत नेता जेल जान्छन् ।
न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ । यस विषयमा यहाँको धारणा के छ ?
म २०३५ सालदेखि कानुनक्षेत्रमा जोडिएँ । पञ्चायती व्यवस्थामा केही राजनीतिक मुद्दाबाहेक त्यतिबेलाको न्यायालयले गर्ने फैसला यस्तो आउला भन्ने हामी पूर्वधारणा बनाउन सक्थ्योँ । अहिलेको न्यायपालिकाका फैसला विश्वासै गर्न नसकिने गरी आउने गरेको छ । जुन राम्रो होइन । न्यायालय रहने भनेको जनविश्वासले हो । तर, अहिले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास नभएको स्थिति छ । अर्थात, यहाँले भने जस्तै गरी न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने म पनि मान्दछु । तर, त्यति हुँदा हुँदै पनि न्यायालयमा मात्र भ्रष्टाचार छ भन्ने होइन । मलाई लाग्छ, राजनीतिक दल र दलका नेता, कर्मचारी, प्रशासन संयन्त्रको तुलनामा न्यायालयमा कम भ्रष्टाचार छ ।
राजनीति शुद्ध भयो भने न्यायालय शुद्ध हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले हाम्रो देशका नेता अशुद्ध छन् भन्न खोजेको । होइन, तर यो सत्य हो कि राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख नेतृत्व शुद्ध भयो भने ९० प्रतिशत समस्या अन्त्य हुन्छ । यहाँ मात्र होइन, संसारको जुनसुकै मुलुकको हकमा त्यही हुने हो । अहिले न्यायालयमा भन्दा पनि राजनीतिक दल र दलका नेतामा समस्या छ भन्न मात्र खोजेको हुँ । उनीहरू पारदर्शी छैनन् । साधारण मान्छेको पहुँचमा छैनन् । त्यसैले आम मान्छेले नेताहरू कति अपारदर्शी छन्, कति भ्रष्ट छन् भन्ने थाहा पाएकै छैनन् । अर्कोतिर न्यायालय जनताको सिधा पहुँचमा छ । त्यसैले उनीहरूले त्यहाँका समस्या देखेका छन्, भोगेका छन् र भ्रष्टाचार, अनियमितता छ भनेका छन् । फरक यत्ति मात्र हो ।
यहाँले न्यायपालिकाको बचाउ गर्न खोजे पनि पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश अझ आसन्न प्रधानन्यायाधीशकै मुखबाट न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा सुनिन्छ नि ?
मैले बचाउ गर्न खोजेको होइन । प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले नै हिजोको तुलनामा आज न्यायालय अपारदर्शी हुँदै गएको छ भनेको मै पनि सुनेको छु । यसमा म पनि सहमत छु । कमसेकम उहाँले इमानदारीपूर्वक यो कुरा भन्नुभयो तर, हाम्रा नेताले यस्ता कुरा भन्छन् ? भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालका ६० प्रतिशत नेता जेल जान्छन् । आजको अवस्था यस्तो छ । मैले यो भन्न खोजेको हुँ ।
नेता भ्रष्ट छन् भन्दैमा न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्ने, न्याय सम्पादन गर्नेहरू पनि खराब हुन भन्न मिल्छ र ?
मैले न्यायापालिकाको बचाउ गर्न खोजेको होइन । न्यायालयमा समस्या छ भन्नेमा म सहमत छु । नेता ठीक हुने हो भने सबै क्षेत्रका ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा मैले न्यायालय र राजनीतिक दल तथा तिनका नेतालाई तुलना गर्न खोजेको मात्र हुँ । जसरी कुनै घरमा मुख्य अभिभावकले आफ्नो दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ भने त्यहाँ समस्या पनि कम देखिन्छ । जहाँ छैन, समस्या बढी हुन्छ । न्यायालय त राज्यको एउटा अंग न हो । राज्य हाँक्नेहरू इमान्दार भए न्यायालयमा समेत त्यसको प्रभाव पर्छ र धेरै सुधार आउन सक्छ ।
व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न न्यायपालिका आफैँमा स्वतन्त्र छैन र ?
न्यायपालिका स्वतन्त्र छ । तर, ‘कल्चर’को प्रभाव अवश्य पर्छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरू चाहे राष्ट्रपति हुन्, चाहे प्रधानमन्त्री र मन्त्री उनीहरू दण्डित हुने हो भने न्यायालयमा हुनेहरूले भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । दण्डित नहुँदा मनोबल बढेको छ । जे गरे पनि कसैले केही गर्दैन भन्ने ‘कल्चर’बाट न्यायपालिकामा रहेकाहरू पनि प्रभावित भएका छन् भन्ने मेरो भनाइ छ ।
त्यसो भए न्यायालयमा विकृति, विसंगति बढ्नुको मुख्य कारण चैँ के होला जस्तो लाग्छ ?
चारवटा कारणले न्यायपालिकामा विकृति विसंगति बढेको हो । पहिलो कारण हो, न्यायपालिकाको संरचनागत त्रुटी । न्यायाधीश नियुक्तिलगायतको मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न भनेर गठन गरिने न्यायपरिषद्मै प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा हुन्छन् । पाँच सदस्यीय न्यायपारिष्मा दुईजना न्यायापालिकाको हुन्छन् भने तीनजना कार्यपालिकाको मान्छे हुन्छन् । जसका कारण न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव पर्दै आएको छ । र, प्रधानन्यायाधीशले कुशल न्यायाधीश चयन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसकारण न्यायपरिषद्को संरचना सच्याउन जरुरी भइसकेको छ । दोस्रो कारण, हाम्रो कानुनी शिक्षा खराब छ । ‘खराब कानुनी शिक्षाले असल न्यायाधीश नियुक्त गर्दैन’ भनिन्छ । तेस्रो कारण, हामी वकिललाई अनुशासित बनाउने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) को संरचना पनि त्रुटिपूर्ण छ । र, चौथो, केही वर्षदेखि नेपाल बार एसोसियसन पूर्णरूपले राजनीतिकरणको शिकार भएको छ । ‘प्रोफेसनल अर्गनाइजेशन’ बन्न सकिरहेको छैन । बार एसोसियसन कुनै पार्टीको भ्रातृ संगठन वा ट्रेड युनियन जस्तो होइन, यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको वकालत गर्नुपर्ने हो । तर, यसका पछिल्ला नेतृत्वले आफ्नो पार्टी पक्षधर वकिललाई न्यायाधीश बनाउने हतियारका रूपमा बार एसोसियसनलाई प्रयोग गर्न थाले । यी चार कारणले न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति बढेको हो ।
यहाँको विचारमा न्यायपालिका सुधार गर्न कसले के भूमिका निभाउनुपर्छ ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा रहेको सरकारले चाह्यो भने न्यायालय सुधार गर्न सक्छ । ऐन कानुन संशोधन गरेर भए पनि वर्तमान सरकारले न्यायपालिका सुधारको पहल गर्नुपर्छ । २०४० सालमा न्यायलय सुधारका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै आयोग गठन गरेर पनि सुधार गर्न सकिन्छ । ऐन कानुन पनि संशोधन नगर्ने वा आयोग पनि नबनाउने, यही ढंगलमा न्यायापालिका चलाइराख्न खोज्ने हो भने सुधार हुनुको साटो विकृति, विसंगति बढ्दै जानेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संसदीय सुनुवाईको क्रममा विकृति अन्त्य गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै कानुनविपरीत वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका दिपकराज जोशीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरे । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई पदमुक्त गर्ने वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको निर्णय गलत छ । प्रधानन्यायाधीशले कुनै न्यायाधीशलाई पेशी नतोक्न सक्छ । तर, वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा उसले पाउने जिम्मेवारी र हुँदा हुँदा वरिष्ठ न्यायाधीश पद नै खोस्ने काम गर्न हुँदैनथ्यो । वरिष्ठलाई हटाएर कनिष्ठलाई न्यायपरिषद् सदस्यमा ल्याएर कानुन मिच्ने काम गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्चलाई तल्ला अदालतबाट हुने त्रुटी सच्याउने अदालत पनि भनिन्छ । तर, पछिल्ला समय रिटमार्फत अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन नगर्न अन्तरिम आदेश दिने, अन्तरिम आदेशहरू वर्षौं कायम रहने विकृति देखिन्छ । वर्षौंसम्म अन्तरिम आदेश राख्न मिल्छ ?
न्यायपरिषद्को संरचनागत त्रुटीका कारण योग्य व्यक्ति न्यायपालिकामा पुग्न मुस्किल छ । कयौँ क्षमतावान न्यायाधीश तल्ला अदालतमै बस्न बाध्य छन् भने क्षमता नभएका तथा नियत खराब भएकाहरू न्यायाधीश बन्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैगरी, पेशी व्यवस्थापनमै पनि बदनियत देखिन थालेको छ । हिजो एउटा समय थियो, चिठ्ठाबाट पेशी तोकिन्थ्यो । आज मुद्दाको क्षमताअनुसार न्यायाधीश परेन भनेर संविधानले प्रधानन्यायाधीश आफैँले पेशी तोक्ने अधिकार दियो । संविधान र कानुनको ‘स्प्रीट’ गलत होइन, तर, पेशी व्यवस्थापन अपारदर्शी बनाएर त्यसको दुरुपयोग हुन थाल्यो । प्रधानन्यायाधीशले दबाब र प्रभावमा न्यायाधीश छान्ने तथा त्यसैअनुसार अनुकुल बेञ्च तोक्ने, पारदर्शी नहुने गर्न थालेपछि त्यसको असर फैसलामा परेको हो । यसैकारण तल्लो अदालतमा कुनै त्रुटीपूर्ण फैसला भएको रहेछ भने त्यसलाई सुधार गर्ने काम हुन नसकेको हो । पञ्चायतकालमा जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय अदालतमा घुस खाने न्यायाधीशहरू पनि सर्वोच्चमा आइपुगेपछि खान हुँदैन भन्थे । किनभने सर्वोच्च तल्लो अदालतको गलत निर्णय सच्याउने अदालत हो । तर, अहिले उल्टो भयो । धेरै न्यायाधीशहरू तल नखाई इमान्दार जस्तो बन्ने, अनि सर्वोच्च पुगेपछि धेरैधेरै खाइदिने अवस्था बन्यो ।
झुठा कागजातका आधारमा मुद्दा हाली सर्वोच्चबाट राज्यका नाममा रहेका अर्बौंका सार्वजनिक सम्पत्ति, गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएका उदाहरण पाइन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन सक्छ ?
हेर्नुस्, न्यायपालिकाको साख जनताको विश्वासमा टिकेको हुन्छ । जुनदिनसम्म जनताको विश्वास रहन्छ, न्यायपालिका रहन्छ, विश्वास गुमेको दिन न्यायपालिका खतम हुन्छ । न्यायपालिका मात्र होइन, लोकतन्त्र धरासायी हुन्छ र अन्ततः मुलुक नै तहसनहस हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीशहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने यस्ता विषयमा फैसला गर्दा फैसलाले जनताको विश्वास आर्जन गर्छ कि अदालतप्रति आक्रोश बढाउँछ भन्ने कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्दछ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यस्तै, कानुन व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो मर्यादा र सीमामा रहन सक्नुपर्दछ । तर, मैले अघि पनि भनेँ, न्यायपालिकाको सम्पूर्ण संरचना परिवर्तन नगरेसम्म तपाईंले उठाएका समस्याको अन्त्य सम्भव छैन । त्यसभित्र पनि विशेष गरी न्यायपरिषद्को संरचना त अनिवार्य बनिसकेको छ । यहाँ नेताहरूले आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश बनाएर आफू अनुकुलको निर्णय गराउने क्रम बढ्दो छ । योग्यता र क्षमताले होइन, पहुँचको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेकाले तपाईंले उठाउनुभएको समस्या विकराल बन्दै गएको हो । यो समस्या अन्त्य गर्न राजनीतिक दलका मुख्य मुख्य नेतृत्वले कम्तीमा न्यायाधीश नियुक्तिमा दबाब दिन बन्द गर्नुपर्छ । नेतृत्वले न्यायपालिका बिग्रँदै गयो, जनताको आशा हराउँदै गयो, अब कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन जरुरी भइसकेको छ । त्यसो भयो भने मात्रै योग्य र सक्षम न्यायाधीश सर्वोच्चमा पुग्नेछन् र नभए यो अवस्थाको अन्त्य हुने सम्भव देखिँदैन ।
निजामति कर्मचारी, प्रहरीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही भएका धेरै उदाहरण छन् । हत्तपत्त न्यायाधीशमाथि कारबाही किन हुँदैन ?
न्यायपरिषद् ऐनमा न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन र कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उसले प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्र छानबिन र कारबाही गर्न सक्दैन । तर, प्रधानन्यायाधीशमाथि संसदले महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्छ, त्यसपछि छानबिन र कारबाही हुन सक्छ । तर, न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारमा कारबाहीमा परेको सुनिँदैन । किनभने न्यायाधीशहरू योग्यता र क्षमताको आधारमा भन्दा राजनीतिक पार्टीको कोटामा तथा पहुँचको आधारमा न्यायाधीश बन्न थाले । अब आफ्नै कोटामा न्यायाधीश बनेकालाई न्यायपारिषद् सदस्यले कारबाही गर्छ ? गर्दैन । बहालबाला न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले त गरेन गरेन, अवकास पाइसकेपछि पनि उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र बिनास्रोत अकुत सम्पत्ति देखिए कारबाही गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न सक्थ्यो । त्यो पनि हुन सकेको छैन । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा स्वयम् न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशहरूले स्वीकार्ने तर, कारबाही नहुने भएपछि भ्रष्टाचार रोकिँदैन, फैलिँदै गएको छ, झाँगिँदै गएको छ । यसले गर्दा न्यायपालिकाको दुर्गति भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुन्छन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले यस्तो भयावह अवस्था अन्त्य गर्न सक्नुहोला ?
वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई मैले जोगाउन खोजेको होइन । उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । हिजो कमजोरी गरेको मान्छेले भोलि पनि कमजोरी गर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । हिजोको खराब मान्छे आज सच्चिन सक्छ । त्यो उहाँको व्यवहारले पुष्टि गर्ने कुरा हो । तर, उहाँले चाहेर मात्रै यो सबै सुधार हुने अवस्था छैन । राजनीतिक दलकै कोटामा न्यायपरिषद्मा पुगेको भए पनि क्षमता र योग्यताका आधारमा न्यायाधीश चयन गर्ने दायित्व न्यायपारिषद्मा रहेका हरेक सदस्यको होइन र ? राम्रा न्यायाधीश छान्ने दायित्वबाट उनीहरू कसरी विमुख हुनसकेका ? हिजो तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा भएका नियुक्तिमाथि अनेक प्रश्न उठे । दलले बुझाएको सूचीका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भयो भनेर विरोध भयो । हो, त्यस्तो सूचीअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्ति भयो होला । त्यो गलत भयो । तर, राम्रा मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने दायित्व दलको होइन ? नेताको होइन ? तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने न्याय परिषद् सदस्यको होइन ? यसकारण मैले संविधानमा न्यायपरिषद्को जस्तो संरचना र नियुक्ति प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो नै त्रुटिपूर्ण छ भन्ने गरेको हुँ । यही अवस्था रहँदा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पनि आफूले सोचेअनुसार नै मात्र काम गर्न सक्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँमाथि पनि प्रभाव र दबाब रहन्छ । त्यसले न्यायपालिकालाई थप कमजोर बनाउनेछ ।
न्यायपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले न्यायालयमाथि जनताको विश्वास बढाउने काम गर्न सक्ला ?
हिजो राम्रो गर्नेले आज नराम्रो गर्न पनि सक्छ । त्यसैगरी, हिजो नराम्रो गर्नेले आज राम्रो गर्न पनि सक्छ । मान्छेको मूल्यांकन उसको आजको कामका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँ अहिले केही अठोट, प्रतिबद्धतासहित न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्नुभएको जस्तो लाग्छ । त्यसैले आफ्नो करिब चार वर्षे कार्यकालभर न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास बढाउने काम गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ । तर, म फेरि पनि जोड दिन्छु, उहाँको एकल प्रयासले मात्र यो सम्भव हुँदैन । न्यायपरिषद् सदस्यहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यति मात्र होइन, नेपाल बार एसोसियसनले पनि उत्तिकै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । हामी न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश मात्र असफल भयो, खराब भयो भन्छौँ, पछिल्ला केही वर्षदेखि बार एसोसियसनको नेतृत्वमा पनि राजनीतिकरण भएको छ । उसले पनि स्वभाविक दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन । बार निष्पक्ष हुन सकिरहेको छैन । अहिले नै हेरौँ न न्यायपालिकाभित्र यति धेरै समस्या छन्, विकृति छन्, वर्तमान नेतृत्व यसबारे बोल्दैन । तर, दीपकराज जोशीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने विषयमा मात्र किन बोल्यो ? किनभने त्यहाँ पनि राजनीतिक हावी छ ।
प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी
