पहिला एस एल सी परिक्षाको तनाव घर घरमा हुने गर्दथ्यो । अहिले त्यसको नाम परिवर्तन गरेर एस इ इ राखेको छ सरकारले । तर नयाँ वोतलमा पुरानै पानी भने झै सरकारले स्कूल शिक्षा पद्धतिलाई जनपक्षीय वनाउन छोडेर त्यसको प्रतिक्रियावादी चरित्र कायमै राखेको छ । गणतन्त्र आएपछि पनि पंचायती शिक्षा पद्धति कायम राखेर नेकपा सरकारले जनता प्रति ठुलो विश्वासघात गरिरहेको छ ।
पहिलो समस्या धनी र गरीवलाई दिइने शिक्षा प्रणाली पंचायती फासिष्ट शासकहरुले नै दुई थरी गरेको थियो । स्कुल शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई ब्यापार गर्न छुट दिएर धनीलाइ अंग्रेजी वोर्डिङ स्कुलको नाममा वेग्लै शिक्षाको शुरुवात पंचायती फासिवादीहरुले गरेको थियो । गरीवलाई सामुदायिक विद्यालय भनिने सरकारी विद्यालयमा पढाउने जसो तसो व्यवस्था उनीहरुले गरेका थिए । सरकारी विद्यालयको शिक्षण कस्तो रहेछ भन्ने प्रमाण एसएलसी परिक्षामा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरु अत्यधिक असफल हनुले सरकारको आलोचना हुँदै आएको हो । त्यसलाई कांगें्रस र कम्युनिष्ट नामधारी सरकारलेपनि कायमै राखेको छ ।
वर्तमान सरकार वास्तविक कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो भने शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण खारेज गर्नु पर्दथ्यो र सबै शिक्षा सरकारले दिने नीति लागु गरिनु पर्दथ्यो । सबै सरकारी स्कुललाईपनि अंगे्रजी माध्यममा पढाइने वोर्डिङ स्कुल वनाउनु पर्दथ्यो । सरकारी शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिन दिनु पर्दथ्यो । तालिन दिंदापनि नहुनेलाई हटाइनु पर्दथ्यो । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गरिनु पर्दथ्यो । तर वर्तमान सरकारले यसो गरेन ।
अहिले कम्युनिष्ट नामधारी सरकारले जनताको पक्षमा यस दुई खाले शिक्षा प्रणाली खारेज गर्नुको सट्टामा एसएलसीमा सरकारी स्कुलका धेरै फेल हुने र त्यसको आलोचनावाट वच्न सो नाम खारेज गरी कथित एसइइ भन्ने नाममा परिक्षा लिन थालेको छ । यस एसइइमा कोहीपनि फेल(असफल) नहुने नीति सरकारले वनाएको छ । कोहीपनि फेल नहुने तर जिपिए १.६ भन्दा कम ल्याउनेले ११ कक्षा पढ्न नपाउने रे । यो भनेको १० पास भयो तर ११ पढ्न नपाउने रे । यस्तो गाइजात्रे शिक्षा प्रणाली ल्याएर नेकपा सरकारले जनघाती काम गरिरहेको छ । तर ठुला नेताहरु र कार्यकर्ता भनिएका कामरेडहरुलाई मतलव छैन ।
एसइइमा गणित विषय वाहेक अरु विषयमा २५ नम्वर विद्यालयले पठाउने रहेछ । यसो गर्दा सामान्य विद्यार्थी पनि एसइइमा प्रत्येक विषयमा १५ नम्वर ल्याउँदापनि ४० नम्वर आउने अर्थात जिपिए २ नाध्ने गर्दो रहेछ । यो भनेको चलनचल्तिको भाषामा सी भन्दा माथि हो । तर सरकारी विद्यालय यति कमजोर रहेछ कि गणित वाहेक अरु विषयमा २५ अंक स्कुलले पठाउँदापनि ११ कक्षा पढ्न नपाउने विद्यार्थी धेरै हुने रहेछ । तसर्थ विद्यार्थीलाइ राम्रो संग नपढाइ २५ प्रतिशत त्यतिकै थप्ने प्रणाली गलत हो । साथै फेल नभन्ने तर ११ पढ्न नपाउने प्रणाली पनि जनता प्रतिको विश्वासघात हो ।
स्कुल शिक्षा १२ सम्म भनिएपछि एसइइको तनाव दिने परिक्षा पनि गलत हो ।
मूख्य कुरा भनेको दुइ खाले शिक्षा प्रणालीको पंचायती शिक्षा व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ र समान तथा निशुल्क शिक्षा दिइनु पर्दछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
