शम्भु श्रेष्ठ
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिक खेलाडी हुन् । उनले जुन बेला जे निर्णय गर्छन् त्यो आफू अनुकूल हुने गरेरै छाड्ने गरेका छन् । यसर्थमा उनी कुशल राजनीतिक खेलाडी हुन् । राजनीतिक जीवनमा उनले हार्ने खेल कहिले पनि खेलेका छैनन् । राजनीतिक खेल कसरी जित्नुपर्छ, गोल कतिबेला हान्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दिल्ली जानुअगाडि प्रधानमन्त्री पद आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने लिखित सहमति भएको कुरा बाहिर ल्याए । यो कुरा उनले यसभन्दा अगाडि नयाँदिल्लीमा पत्रकारलाई अन्तर्वार्ताको क्रममा बताएका थिए । पार्टी एकता गर्दा पक्कै पनि पाँचै वर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति उनले गरेका थिएनन् । गरेका भए उनले यो कुरा बारम्बार दोहो¥याउने नैतिक साहस पनि गर्ने थिएनन् । तर, उनले यो कुरा पछिल्लोपल्ट दोहो¥याएपछि बालुवाटारलाई ज्वरो आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले असार ११ गते बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै– ‘आलोपालोको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई औपचारिक रुपमा नबताएको र जनताले सूर्य चिह्नलाई पाँच वर्षका लागि मतदान गरेकोले ओली नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले त्यही कुरा बोलिरहनुभएको छ’ भनेका छन् । प्रचण्डले आलोपालोको कुरा उठाउनासाथ रन्थनिएका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईले अर्को एक प्रसंगमा यो व्यवस्था नै उल्टाउन खोज्ने तत्वहरुले अस्थिरता मच्चाउन खोजेको बताएका छन् । उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– ‘नेपालमा हरेक पटक के भएको छ भने आन्दोलन सफल हुन्छ, आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने हामी प्रक्रियामा जान्छौं, संविधान बनाउँछौं, संविधानबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने एउटा निश्चित अवधि हुन्छ, त्यो अवधि लिन नपाउँदै यो व्यवस्था बेठिक भयो, यो व्यवस्थाले गर्न सकेन भनेर व्यवस्थाकै विरुद्धमा अफवाह फैलाउने र त्यसका आधारमा अस्थिरता उत्पन्न गरेर त्यो व्यवस्था माथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने २००७ सालदेखि हामीले पटक–पटक भोग्दै आएको अवस्था हो । यही कुरा अरु मुलुकमा तपाईं तुलना गर्नुभयो भने व्यवस्था स्थापित हुन्छ । अनि त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने जो निकायमा पुग्छ उसलाई निर्वाचनका माध्यमबाट पाँच वर्षसम्म दिइन्छ । तर यहाँ के सुनिँदै छ भने यो बहुदलीय व्यवस्था नै खराब, गणतन्त्र नै खराब, धेरै छोटा राजा भए भन्ने नाममा यो अहिले हामीले ल्याइरहेको संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने विगतकै परम्परा दोहो¥याउँन खोजिएको र सडकमा त्यस किसिमका कुराहरु सुनिन थालेको छ । वास्तवमा भट्टराईले यो कुरा प्रचण्डलाई लक्षित गरेर बोलेका हुन् । पाँचै वर्षको लागि जनादेश प्राप्त सरकारलाई प्रचण्डले आधाआधा कार्यकालको कुरा उठाएपछि सिधै प्रचण्डलाई विरोध गर्न नसकेर उनले यो पृष्ठभूमि बाँधेको कुरा प्रचण्डले पनि बुझेका होलान् । तर, प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारले आफूलाई थाहा नभएको कुरामा अकमक्किँदै बिसीसीलाई अन्तर्वार्ता दिनु हुँदैन थियो । यदि दिनै परेको खण्डमा सत्य कुरा बोल्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुशी पार्न यति धेरै भूमिकाको खाँचो थिएन ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले व्यवस्था नै उल्टाउने खेल भइरहेको कुरा अन्तर्वार्तामा भन्नहुन्थ्यो वा हुन्थेन त्यो विचारणीय विषय भए पनि राजतन्त्र फर्काउन खोज्ने तत्वहरुलाई अहिलेका गतिविधिले सहयोग पु¥याएको निष्कर्षमा भट्टराई पुग्नु हुँदैन थियो । किनभने, अहिले सडकमा सरकारका विरुद्ध जे जस्ता असन्तुष्टि पोखिएको छ, त्यो व्यवस्थाका विरुद्ध होइन, सरकारका विरुद्ध हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । किनभने हिजो गणतन्त्रका लागि राजनीतिक दलले नेतृत्व गरे पनि सडकमा आन्दोलन गर्ने त यिनै जनता हुन् । हिजो जसको शक्तिले गणतन्त्र स्थापना भयो, आज तिनै शक्तिमाथि आशंका गर्नु राजनीतिक चरित्र होइन । देश, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सबैभन्दा बढी माया नेपाली जनतालाई छ । लोकतन्त्रमा सरकारको विरोध गर्ने अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ । सरकारको चौतर्फी विरोध भयो भन्दैमा सत्तामा बस्नेहरुले राजतन्त्रको हाउगुजी देखाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । बरु, सत्तामा बस्नेले आफ्नो गल्ती, कमजोरी सच्याउनु लोकतान्त्रिक विधि हो । बिवीसीमा यस्तो अपरिपक्व अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरे र यस्ता सल्लाहकारले सरकारलाई कस्तो सल्लाह देलान् भनेर बुद्धिजीवीहरु छक्क पर्न थालेका छन् । हुन त सत्ताको स्वभाव नै राम्रो मात्रै सुन्ने हुन्छ भन्छन् । कतै आफ्नो जागिर जाने डरले सल्लाहकार भट्टराईले यसो भनेका हुन् भने अर्कै कुरा । होइन भने सरकारसँग रुष्ट जनताका आन्दोलनलाई व्यवस्था परिवर्तनसँग तुलना गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री यस्ता सल्लाहकारको घेरामा रमाउन थाले भने ओलीकै कारण सरकारविरुद्ध उत्रिएका जनता व्यवस्थाको विरोधमा पनि प्रयोग हुन सक्छन् । त्यो कुराबाट जोगिएर असन्तुष्ट जनतालाई विश्वासमा लिनु फेरि पनि ओलीको दायित्व हो । यो जिम्मेवारी र आफ्नो असफलता ढाँक्न सल्लाहकारलाई उचाल्नु् आफ्नो पतन आफैँले निम्त्याउनु हो ।
