अख्तियारलाई अदालतको चुनौती

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको कमाण्ड चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सम्हाले पनि अदालतका आदेश तथा फैसलामा हुने विचलन रोकिएको छैन । एउटै मुद्दामा अदालतले फरक–फरक आदेश मात्र दिएको छै्रन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत चुनौती दिएको छ ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को जग्गा लिजमा दिंदा भएको अनियमिततामा अदालतले भ्रष्टाचारका आरोपीलाई साथ दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो जग्गा लिजमा दिंदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दुई पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने जग्गा भाडामा लिनेहरुलाई नहटाउन आदेश दिएको छ ।

अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर भएपछि समाज कल्याण परिषद्ले पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ नेतृत्वको फनपार्क, हरित कृषि सहकारी र ल्ह्याम पुचलाई जग्गा खाली गर्न ६० दिनको समय दिएको थियो । तर, फनपार्क र पुचलाई नहटाउन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । जबकि कृषि सहकारीको हकमा भने आदेश भएन । कृषि सहकारीले ८ रोपनी जग्गाको प्रतिमहिना ११ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । जबकि फनपार्क र पुचले कौडीको भाउमा सो जग्गा वर्षाैदेखि जिमा लिएर करोडौं कमाउँदै आएका छन् । फनपार्कलाई प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा सो जग्गा मस्ती गर्दै आएको ल्ह्याम पुच नामक सामाजिक संस्थाले समेत फनपार्कलाई नै फेरि भाडामा लगाएर अनियमितता गर्दै आएको छ । तर, अदालतले समेत उनीहरुलाई नै साथ दिएको छ ।

सो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङलगायतका व्यक्तिविरुद्ध ६ महिना पहिले नै बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा समाज कल्याणमन्त्री रहँदा न्यौपानेले सुशील कोइराला सरकारका श्रमराज्यमन्त्री गुरुङको कम्पनी काठमाडौं फनपार्कलाई प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय परिषद्बाट गराएका थिए ।

काठमाडौं फनपार्कलाई सस्तोमा भाडामा दिन प्राविधिक मूल्यांकनलाई समेत बेवास्ता भएको थियो । १२ वैशाख ०६९ मा सञ्चालन समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट मूल्यांकन माग्ने निर्णय गरेकोमा १५ साउनमा सो निर्णय खारेज गरिएको थियो । मूल्यांकन महँगो आएपछि खारेज गरेर २० भदौ ०६९ मा परिषद्को कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले विनाटेन्डर काठमाडौं फनपार्कलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले परिषद्लाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै अख्तियारले सोही रकमको बिगोसहित पूर्वमन्त्री न्यौपाने र गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । समाज कल्याण परिषद्का पूर्वउपाध्याय प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव भनिने रवीन्द्र कुमार, तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने र फनपार्ककका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ समेत अहिले बिशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर, निर्देशक मदनकुुमार रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीलाई भने विनाबिगो प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

६ वर्षअघि नै अख्तियारमा यससम्बन्धी उजुरी परेपछि गुरुङले पार्टीको पावर प्रयोग गरेर छानबिन रोक्दै आएका थिए । नवीन घिमिरे आयोगमा आएपछि मुद्दा दायर भएको हो ।

काठमाडौं फनपार्कले ०५७ देखि न्यून भाडामा भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ । सुरुमा मासिक प्रतिरोपनी आठ हजारमा जग्गा भाडामा दिइएको थियो । ०६१ मा फेरि टेन्डर भएकोमा अरूले दायर गरेको भाडादरभन्दा सस्तोमा जग्गा भाडामा पाएको थियो । ०६१ मा पहिलेभन्दा भाडा घटाएर मासिक प्रतिरोपनी तीन हजार सात सय रुपैयाँमा दिइएको थियो । त्यतिवेला चन्द्र घलेले महँगो दर प्रस्ताव गरे पनि उनलाई टेन्डर दिइएन । ०६६ मा टेन्डर अवधि सकिएको थियो । तर, सोही कम्पनीलाई थप्ने निर्णय भयो ।

०६८ मा टेकबहादुर गुरुङले रवीन्द्र गुरुङमार्फत तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई म्यादथपका लागि निवेदन दिएका थिए । न्यौपानेले म्यादथप उचित भएको भन्दै प्रस्ताव अघि बढाउन परिषद्का सदस्यसचिवलाई तोक आदेश दिएका थिए । सोही आधारमा १५ वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो । त्यहाँ फनपार्क बनाएर महिनामै उनले लाखौं कमाउँदै आएका छन् ।