काठमाडौं । विकास निर्माणको ठेक्कामा पारदर्शीता अपनाउन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन केपी शर्मा ओली सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन ग¥यो । तर ठूला ६ ठेकेदार र परामर्शदाताको दबाबसामु सरकार लत्रिएर खरिद नियमावली संशोधन फिर्ता लियो । जसका कारण विकास निर्माणका काममा पुनः अरबौंका प्याकेज बनाउने र ६ वटा ठूला ठेकेदारलाई मात्र ठेक्का दिने सेटिङ भएको छ । त्यही सेटिङ अनुसार हुलाकी सडक आयोजनाको ४२ अर्बको ठेक्कामा ठूला प्याकेज बनाइएको छ । हुलाकी सडकको टेण्डरका प्रावधान संशोधन गरी प्याकेज बनाइएको छ । जुन प्याकेजमा ठूला ६ वटा ठेकेदारहरुले मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । अरु ठेकेदारहरुलाई भाग लिनै नसक्ने प्याकेज बनाइएको छ ।
रेल विभागको ठेक्कामा पनि त्यस्तै गरिएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरी सिन्डिकेटवाला ६ ठेकेदारलाई मात्र ठेक्का दिएर हुलाकी सडक र रेल विभागको टेण्डरमा अरबौं रुपैयाँ घाटा पार्ने चलखेल भइरहेको छ । जुन चलखेलमा सिन्डिकेटधारी ६ ठेकेदारको योजनाअनुसार नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा देवेन्द्र कार्की र सडक विभागको महानिर्देशकमा केशव शर्मा बिडारी ल्याइएको खुल्न थालेको छ । ५ हजार घुस लिने खरिदार, नायबसुब्बा र अधिकृत पक्राउ गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अरबौं रुपैयाँको घोटाला गर्नेगरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लाग्दा भने केही गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
ठूला प्याकेज बनाएर ठेक्का दिने गरी भौतिक सचिव कार्की, महानिर्देशक शर्मा र ६ ठेकेदारबीच सेटिङ भइसकेको छ । ठूला ६ ठेकेदारहरुको सिन्डिकेटले मात्र भाग लिन पाउनेगरी अरुलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बन्चित गर्ने कुरामा सबै एकमत भएका छन् । ठेक्कामा सिन्डिकेट कायम गराई अरबौं रुपैयाँको चलखेल गर्नकै लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा पुनः देवेन्द्र कार्कीलाई ल्याइएको विस्तारै खुलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमालसँग सेटिङ मिलाएर सिन्डिकेटवाला ६ ठेकेदारहरु कालिका कन्ष्ट्रक्सनका बिक्रम पाण्डे, रसुवा कन्ष्ट्रक्सनका मोहन आचार्य, तुँदी कन्ष्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदी, लामा कन्ष्ट्रक्सनका जीपछिरिङ लामा, शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछानेले हुलाकी सडक र रेलका सबै ठेक्का लिनेगरी सेटिङ मिलाइसकेका छन् । कालिका कन्ष्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डेले सचिव कार्की, महानिर्देशक शर्मासँग कनेक्सन मिलाउनका लागि पद्म गुरुङलाई परिचालन गरेका छन् ।
गुरुङकै डिजाइनमा हुलाकी सडकको टेण्डरको सूचना संशोधन गरी प्याकेज बनाएर पुनः आगामी असार २७ सम्म म्यादथप गरिएको छ । जुन ठेक्कामा ६ वटा ठेकेदारबाहेक अरुलाई भाग लिनबाटै बन्चित गर्न लागिएको छ । सार्वजनिक खरिद संशोधन गरी सरकारले ‘बिडिङ क्यापासिटी’ राखेर ठेक्कामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन खोजे पनि ठेकेदारका अगाडि झुकेपछि हुलाकी सडक र रेल विभागको ठेक्कामा प्याकेज बनाइ सिन्डिकेटमा आवद्ध ६ वटा ठेकेदारलाई दिने लगभग पक्काजस्तै छ ।
