काठमाडौं । दशकौंदेखि मुलुकको सीमित सर्वाधिक सम्मानित संस्थाको रूपमा दरिएको संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोग र केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो पटक कर्मचारीको विज्ञापन र अवकाशको सेवा अवधिको बारेमा विवादमा तानिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकायको भूमिकामा रहेको बैंकको विभिन्न निर्देशन र कारबाहीको सम्बन्धमा बेलाबखत आलोचना हुने गरेपनि कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी बैंकको दुई वर्षअघिको निर्णयलाई भने लोकसेवा आयोगको हालसम्म्कै अपारदर्शी र अदूरदर्शी रायले विवादमा ल्याइदिएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगलाई प्राप्त थप अधिकारबाट उन्मत्त आयोगका अध्यक्षको एकल पहलमा केन्द्रीय बैंकको निर्णयलाई लत्याउँदै सीमित कर्मचारीको उक्साहटमा गरिएको सिफारिशले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तत्कालीन अवस्थामा विवादमा ल्याइदिएपनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतको हालै सार्वजनिक भएको एक आदेशको पूर्ण पाठले बैंकको स्वायत्तता र सञ्चालक समितिको पूर्ववत् निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । यसैबीच लोकसेवा आयोगले ‘अल्छि’ मानेर गरेको स्थानीय निकायका कर्मचारीको सतही विज्ञापन र सोबाट उत्पन्न तरंगलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै पुनः विज्ञापन गर्न दिएको आदेशले साम्य बनाइदिएको छ । स्मरणरहोस्, आयोगले स्थानीय निकायमा रिक्त कर्मचारीको पदपूर्ती सम्बन्धी उक्त विज्ञापनलाई हलुका ढंगले सार्वजनिक गरिदिएको थियो । प्रारम्भमै सबै निकायको नाम र उसले माग गरेको कर्मचारीको पद र संख्या उल्लेख गरेर विज्ञापन गरेको भए हालै देखिएको लफडा बाहिर आउने नै लथिएन ।
‘कर्मचारीको अवकाश नीति ५८ वर्षको उमेरहदको आधारमा मात्र गर्ने र दुई वर्षको कुलिङ्ग पिरियडलाई यथावत राखिदिने हो भने, ६० वर्षको बुढौलो उमेरमा सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीलाई बजारले पनि खासै महत्व नदिने अवस्था आउनेछ ।’ यसले केन्द्रीय बैंकको कामकारबाहीमा अवश्य नै प्रभावकारिता आउने विश्वास समेत ती सञ्चालकले लिएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा सबैभन्दा पहिले बैंकले तय गर्ने नीति, निर्देशन र कार्यक्रमको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसपछि ती नीति, निर्देशन र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन अनुभवले खारिएका कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ । तर, वाणिज्य बैंकहरूमा पूरानाभन्दा नयाँ कर्मचारीको महत्व र संख्या बढी हुन्छ । त्यसको ठिक उल्टो केन्द्रीय बैंकमा भने, नयाँ कर्मचारीको तुलनामा अनुभवले खारिएका पूराना कर्मचारीको संख्या बढी हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता नै रहेको छ । त्यसैले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो नियुक्तीदेखि नै उक्त विश्वव्यापी मान्यता कार्यान्वयनको लागि निकै पहल गरेका थिए । गभर्नरको उक्त प्रयासलाई सार्थक तुल्याउँदै अन्ततः २०७४ असोजमा बैंक सञ्चालक समितिले कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेरहदको दोहोरो अवकाश नीतिलाई परिवर्तन गरी ५८ वर्षे उमेर हदको सीमा मात्र कायम राख्ने निर्णय गर्यो । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम बैंकले विनियमावली संशोधनमा आयोगको राय माग गरेको अवस्थालाई दुरूपयोग गर्दै लोकसेवाले संसदले आजसम्म पारित गरिनसकेको ‘आगामी संघीय निजामती कर्मचारी ऐन’ देखाएर बैंकको आवश्यकतामाथि नै खेलबाड गरिदिएको थियो । जसका कारण बैंक सञ्चालक समिति अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि ‘आयोगको राय’ बमोजिम भन्दै सोही वर्षको मंसीरमा पुनः पूरानै दोहोरो व्यवस्था कायम राख्न बाध्य भयो । उक्त बाध्यताको व्यहोरा बैंकले सर्वोच्चमा परेको कर्मचारीको सेवा अवधि सम्बन्धी मुद्दाको जवाफमा समेत पेश गरेको छ । यसबाट २०७४ असोजपछि पनि कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धमा बैंकको संस्थागत निर्णय ‘उमेर हद ५८ वर्ष’ मात्र रहेको स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति आफ्ना कर्मचारीको विनियमावली संशोधन गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको सर्वोच्चको हालैको एउटा आदेशको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिनु र बैंक सञ्चालक समितिको २०७४ असोजको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्षको उमेरको आधारमा गर्ने संस्थागत निर्णयलाई आयोगको असंवैधानिक रायले अल्पकालको लागि प्रभाव पारेकोले अब भने बैंकले तत्काल आफ्नो यसअघिको संस्थागत निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको स्वायत्त केन्द्रीय बैंक र उसको सञ्चालक समितिको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने वाणिज्य कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ, पछिल्लो चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीको अवकाश ५८ वर्षको उमेरको आधारमा गर्नुपर्ने अडानमा रहेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूले आफ्नो कार्यकालमै उक्त अडानलाई कार्यान्वयन गर्नु थप बुद्धिमत्ता ठहरिनेछ । यसबीचमा सरकारले समेत संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थामा ५८ वर्ष उल्लेख गरी तत्काल ल्याउन लागेको देखिन्छ । तत्काल संघीय निजामती ऐन लागू भएको अवस्थामै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी पूर्ववत् निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिदिने हो भने कम्तिमा ‘लोक सेवा आयोगले आफैँले दलेको आफ्नो नाकको फोहोर’ लाई एक हदसम्म हटाइदिएको मान्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ, बैंकको लामो अनुभवपछि गभर्नर समेत बनेका एकजना पूर्व अधिकारी भन्छन्– ‘नियमनकारी निकायका सबै अधिकारी तथा कर्मचारीहरू लामो अनुभवले खारिएको हुनुपर्दछ । एकाध वर्षमै नियमित बढुवा हुने र उमेर छँदै सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीको पछिल्लो प्रवृत्तिले बैंकको शाख कमजोर बनेको छ । त्यसबाट बैंकको आर्थिक भार थपिने गरी पेन्सन बुझ्ने कर्मचारीको संख्या मात्र बढ्छ ।’ स्रोतकाअनुसार अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा बहालरत कर्मचारीको संख्या एक हजारको हाराहारीमा छ भने पेन्सन बुझ्ने सेवा निवृत्त कर्मचारीको संख्या तीन हजारको नजिक पुगेको छ ।
त्यसैगरी, उमेर छँदै सेवा निवृत्त हुने कर्मचारी बढ्दै गएको अवस्थामा बैंकले लगाएको २ वर्षे ‘कुलिङ्ग पिरियड’ को समेत औचित्य देखिएको छैन । बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण पौडेल स्वयम् आफैँको अग्रसरतामा जारी गरिएको ‘कुलिङ्ग पिरियड’ लाई धोती लगाउँदै सेवा निवृत्त भएको एक सातामै केही दिनअघि प्रभु समूहको प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको सीईओमा नियुक्त भए । यसले पनि अनुभवी कर्मचारीलाई उमेर छउन्जेल बैंक सेवामा लगाउनु नै उत्तम हुने देखिएको बैंकका एकजना सञ्चालकले हालै एउटा कार्यक्रममा बताएका छन् । उनका अनुसार, ‘कर्मचारीको अवकाश नीति ५८ वर्षको उमेरहदको आधारमा मात्र गर्ने र दुई वर्षको कुलिङ्ग पिरियडलाई यथावत राखिदिने हो भने, ६० वर्षको बुढौलो उमेरमा सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीलाई बजारले पनि खासै महत्व नदिने अवस्था आउनेछ ।’ यसले केन्द्रीय बैंकको कामकारबाहीमा अवश्य नै प्रभावकारिता आउने विश्वास समेत ती सञ्चालकले लिएका छन् ।
