काठमाडौं । दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेको अनुमान गरिएका बेला गत शनिबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एउटै मञ्चमा देखिए । यो अवसर जुराएको थियो, जननेता श्रद्धेय मदन भण्डारीको ६८औँ जन्मजयन्तीले । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गरेको कार्यक्रममा प्रचण्ड पुगेको करिब १५ मिनेटपछि ओली आइपुगेका थिए । पार्टी एकताका बाँकी काम टुंगिन नसकेको तथा एकता हुँदाको सम्झौता कार्यान्वयनबारे पक्षविपक्षमा चर्को बहस चलेकाले दुई अध्यक्षबीच तिक्तताको अनुमान सर्वसाधारण र आम कार्यकर्ताले गरेका थिए । तर, त्यसदिन उनीहरू एउटै मञ्चमा उभिएनन् मात्र, एउटै स्वरमा पार्टीको अबको मूल कार्यदिशा जनताको जनवाद भएको स्पष्ट पारे ।
जनताको जनवादबारे दुई अध्यक्षको समान धारणा पहिलोपटक सुनिएको थियो । हुनतः पार्टी एकताको क्रममा गरिएको पाँचबुँदे सहमतिमै तत्कालीन नेकपा एमालेले अंगिकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवाद स्थगित गर्दै नेकपाले जनताको जनवादको कार्यदिशा बनाएको थियो । तर, पूर्वएमालेका कतिपय नेताले जबज छाड्न नसकिने भन्दै दबाब दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली लिखित सहमतिमा पुनर्विचारको पक्षमा देखिएका थिए । ७ असारमा बालुवाटारमा भएको सचिवालय बैठकमा उनले प्रचण्डलाई राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरी जबज राख्ने प्रस्ताव नै राखेका थिए । तर, प्रचण्डसहित अन्य नेताले पनि लिखित सहमतिको अक्षरस पालना हुनुपर्ने धारणा राखेपछि ओली पेलेरजान सक्ने अवस्थामा देखिएनन् । तै पनि जबज राख्नुपर्ने दबाब उनीमाथि आइरहेकै थियो ।
जबजमा फर्कने मानसिकता बनाइसकेका ओली एकाएक साता दिनपछि (१७ असारमा) नै किन जनताको जनवाद नै मूल कार्यदिशा हो भन्ने अवस्थामा पुगे ? अहिले यो आमजिज्ञासा बनेको छ । यसलाई बुझ्न यसबीच भएका केही घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रचण्ड–नेपालबीच बढ्दो निकटता
७ असारमा जबज लेख्न ओलीले दिएको दबाबका अगाडि प्रचण्ड सहमत देखिएका थिएनन् । कारण थियो, सचिवालयमा उनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, नेता वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश राजनीतिक दस्तावेजमा अब ढिलाइ गर्न नहुने कुरामा स्पष्ट छन् । पार्टी एकताको क्रममा भएको पाँचबुँदे सहमति अक्षरस पालना हुनुपर्छ भन्नेमा पनि उनीहरूको समान धारणा देखिन्छ । अहिले स्थगित गरिएका विषयमा महाधिवेशनमा छलफल हुन सक्ने तर, अहिले नै त्यसलाई टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता देखाएर प्रतिवेदन प्रकाशनमा विलम्ब हुने कुरा उनीहरू स्वीकार्न तयार देखिएनन् । यसले प्रचण्डलाई बलियो बनायो ।
प्रतिवेदन पुनर्लेखनको दबाब आएपछि पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका बलियो भएको ठान्दै प्रचण्डले सुरुमा पूर्वमाओवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरे । त्यसपछि पार्टीका प्रभावशाली नेता नेपालसँग लगातार छलफलमा जुटे । स्रोतका अनुसार एक साताको बीचमा उनले दुईपटक नेपालसँग एकान्त वार्ता गरे । ती वार्ताका विस्तृत विवरण बाहिर नआए पनि दुई नेताबीच पार्टीको पछिल्लो अवस्थामाथि गहिरो विमर्श भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्तै, पार्टीलाई चलायमान बनाउन नियमित सम्पर्क र छलफलमा जुट्ने कुरामा पनि दुई नेता सहमत देखिए । स्पष्ट त यी दुई कुराले ओली तत्कालका लागि पुनर्लेखनको माग छाडेर ‘जनताको जनवाद’ नै पार्टीको अहिलेको मूल कार्यदिशा हो भन्ने स्थानमा आइपुगेको देखिन्छ ।
नियमित बैठक नहुँदा संकट बढ्दो
त्यसोतः प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति सचिवालयभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ । पार्टीको नियमित बैठक नराखेको, पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगबाट सञ्चालन नगरेको, सरसल्लाहबेगर कानुन निर्माणमा हात हालेर सरकारलाई अलोकप्रिय बनाएको जस्ता कुराले सचिवालयका सदस्यहरू चिढिएका छन् । दृष्टिसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी कमिटीहरूको बैठक नियमित नहुँदा समस्याहरू गाँठो परेको बताए । (अन्तर्वार्तामा) खनालले गाँठो फुकाउने एक मात्र उपाय नियमित बैठक नै हो भनेका छन् । तर, दुवै अध्यक्षको कार्यशैली हेर्दा तत्काल यो गाँठो फुक्ने देखिँदैन । ७ असारपछि सचिवालय बैठक बसेको छैन । त्यस दिन पनि प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणको कथा सुनाउन मात्र बैठक बोलाइएको थियो भन्छन्, खनाल । ‘एजेन्डामा छलफल गर्न बैठक बसेको थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले करिब दुई घण्टाजति युरोप भ्रमणको कथा सुनाउनुभयो । करिब आधा घण्टा हामीले बैठक नियमित बोलाउन, विधिसम्मत रूपले पार्टी सञ्चालन गर्न आग्रह ग¥यौँ । हाम्रा कुरा सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक सक्नुभयो,’ खनालले दृष्टिसँग भनेका छन् ।
स्थायी कमिटीको बैठक झन्डै सात महिनादेखि बसेको छैन । पोलिट्ब्युरो बनेकै छैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठक औपचारिक रूपमा एकपटक पनि बसेको छैन । पार्टीलाई यस्तो अकर्मण्यताको अवस्थामा पु¥याउनुमा दुवै अध्यक्ष दोषी देखिन्छन् । मूलतः प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले आफू सरकार सञ्चालनमा बढी क्रियाशील हुनु परेकाले पार्टीका नियमित बैठक आह्वान र कार्यसम्पादनमा अर्का अध्यक्षलाई बाटो फुकाउनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । ओलीले बोलाए बैठक बस्छ, नबोलाए महिनौँसम्म सचिवालय बैठकसम्म हुँदैन । प्रचण्ड अधिकारविहीन, सेरेमोनियल अध्यक्षजस्तो मात्र अवस्थामा देखिन्छन् । तर, पार्टी एकताको क्रममा दुवैलाई समान अधिकारको सहमति, आलोपालो बैठकको नेतृत्व जस्ता कुरा गरिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रचण्ड असफल देखिएका छन् । दुई अध्यक्षको अक्षमताको शिकार सिंगो पार्टी बनेको छ ।
कार्यदिशाको विवाद टुंगिएको हो त ?
सतहमा हेर्दा पार्टीको मूल कार्यदिशाको विवाद टुंगिएको जस्तो देखिन्छ । किनभने एउटै मञ्चबाट दुवै अध्यक्षले अबको कार्यदिशा जनताको जनवाद भएको स्पष्ट पारेका छन् । तर, पार्टीभित्र कार्यदिशाको विवाद भुसको आगोजसरी फैलिँदै गएको देखिन्छ । ओली र प्रचण्डले समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य जबजकै भए पनि त्यसको नाम जनताको जनवाद राखिएको दावी गरिरहँदा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल एउटा पोजिसनमा देखिएका छन् । सार्वजनिक रूपमै उनले कार्यदिशाको बहस चलाइरहेका छन् । कुनै हालतमा जबज छाड्न नसकिने उनको अडानमा पूर्वएमालेका थुप्रै नेताको समर्थन देखिन्छ । कार्यदिशाको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा नेकपाका नेताहरूबीचको दोहोरी नै चल्ने गरेको छ । तर, केही नेता भने अहिले कार्यदिशाको बहस गर्न नपाइने बताउँछन् । तत्कालीन अवस्थाका दुवै पार्टीका कार्यदिशा स्थगित गरिएको तथा माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक मानिएकाले अहिले कार्यदिशाको अर्को बहस आवश्यक नरहेको धारणा राख्नेहरू पनि धेरै छन् । दृष्टिसँगकै कुराकानीमा खनालदेखि भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डलगायतका पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेतालेसमेत सहमति गरिसकेको हुँदा र महाधिवेशनको मिति नतोकिएकाले अहिले बहसको औचित्य नरहेको बताएका छन् । महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि बहस खुला हुने र त्यसपछि जति पनि बहस गर्नु उपर्युक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ । तर, पोखरेल र उनीसँग वैचारिक निकटतामा देखिएकाहरू यो कुरा स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् ।
सत्तासंघर्ष पेचिलो बन्दै
पूर्वघोषणाअनुसार अर्को वर्षको जेठ ३ भित्र पार्टीको महाधिवेशन भइसक्नुपर्छ । तर, करिब १४ महिना हुन लाग्दा एकीकरणकै काम नटुंगिएकाले निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका देखिन्छ । महाधिवेशनको विषय सत्ता समीकरणको पनि विषयसँग जोडिने हुनाले पार्टीभित्रको एउटा पक्ष महाधिवेशन सकेसम्म पछाडि धकेल्ने र अर्कोपक्ष चाँडो गर्न दबाब दिने अवस्थामा पुग्ने स्पष्टै देखिन्छ । पाँचबुँदे सहमतिअनुसार करिब एक वर्षपछि ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीले सहजै सत्ता बुझाउने देखिँदैन । ओलीले सरकारको नेतृत्व पूरै पाँच वर्ष गर्ने हो भने त्यो विषयमा पनि पार्टीभित्र सहमति बन्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ रहँदै आएको छ । तर, त्यसो गर्नुअघि महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा आफूलाई अध्यक्ष स्वीकार्न ओलीले वातावरण बनाइदिनुपर्ने शर्त प्रचण्डले तेस्र्याउने धेरैको अनुमान छ । पार्टी नेतृत्वको दौडमा अरु पनि रहेकाले आफूले सोचेजस्तो अनुकूलता नरहेको उनले बुझेका छन् । त्यसैले उनी ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनका लागि सहमति दिन तयार हुने तर बदलामा अध्यक्षको बार्गेनिङ गर्नेमा देखिन्छन् ।
यी सबै अवस्थाको विश्लेषण हेर्दा पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्नुको मुख्य कारण शक्ति केन्द्रीकरण नै हो । पार्टी वा सरकारको शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न चाहने, पदमा पुग्न चाहने नेताहरूको संघर्षमा पर्दा यति विशाल पार्टी निम्छरोजस्तो देखिन थालेको छ । यसका लाखौँ कार्यकर्ता अन्योलमा छन्, अकर्मण्यताको शिकार बनिरहेका छन् ।
