एमपी सुब्बा
सोसल मिडिया फेसबुक, ट्विटरलगायत ‘आइफा’मय बनेको छ । ‘गलबन्दी’को चर्चा सेलाउँन नपाउँदै शोसल मिडियामा ‘आइफा’ छाएको छ । गायक शम्भु राई र प्रकाश सपुतबीच ‘गलबन्दी’ विवाद सुल्झिएलगत्तै ‘आइफा’ सल्किएको छ । ‘गलबन्दी’जस्तै ‘आइफा’को चर्चा सडकदेखि सदनसम्म भइरहेको छ । तर, ‘गलबन्दी’ र ‘आइफा’ फरक प्रशंग हुन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता भीम रावलले भारतीय फिल्म अवार्डलाई नेपालमा आयोजना गर्न सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीमा आयोजना हुने अवार्डलाई सरकारले नै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु उचित नभएको उनको तर्क छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन पनि गर्नुपर्ने तर खर्चै गर्नु नहुने तर्क सरासर गलत हो । यदि नेपालमा ‘आइफा’ नभएपनि ‘पर्यटन वर्ष–२०२०’का लागि राज्यले अर्बौ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा यो एउटा नेपालका लागि अवसर पनि हो ।
‘आइफा’ अर्थात ‘इन्टरनेशनल इण्डियन एकेडेमी फिल्म अवार्ड’ । भारतको प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड हो ‘आइफा’ । भारतीय यो अवार्ड प्रायः विदेशमै आयोजना हुँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा ‘आइफा’जस्तो कार्यक्रम नेपालमा आयोजना हुनु गर्वकै विषय हो । बलिउडको मात्र नभएर फिल्मी दुनियाँकै दोस्रो ठूलो अवार्ड पनि हो यो ।
आइफा : पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य
मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै अब ‘आइफा अवार्ड–२०१९’ आगामी अगस्टको अन्त्यतिर काठमाडौंमा हुने छ । यही ८ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘आइफा’को २०औँ संस्करण काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्दै नीतिगत रुपमा स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका सह–आयोजक रहने गरी अवार्ड समारोह हुन लागेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले ‘पर्यटन वर्ष–२०२०’ लक्षित गर्दै अवार्ड समारोहको नेतृत्व लिएको छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई ‘भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरिसकेको छ । ‘आइफा अवार्ड’ नेपालमा आयोजना गर्दा पर्यटन प्रवद्र्धन हुने सरकारको अपेक्षा हो । यसमा दुईमत छैन किनकि, नेपालमा पर्यटक भित्राउनका लागि प्रसस्तमात्रामा प्रचार गर्न आवश्यक छ । विगतका वर्षहरुमा सरकारले विभिन्न समयमा ‘भ्रमण वर्ष’ मनाएको थियो । त्यो समयमा बिबीसीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा करोडौँकरोड तिरेर ‘भ्रमण वर्ष’को विज्ञापन गरेको थियो । तर, सोचेजस्तो प्रचार–प्रसार हुन सकेन ।
यस्तै, सरकारलाई ‘भ्रमण वर्ष–२०२०’ चुनौती बनेको छ किनकि, सरकारले २०२० मा २५ लाख पर्यटक भित्राउने घोषणा गरिसकेको छ । यो अवस्थामा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी के हुनुसक्छ ? भन्ने सन्दर्भमा सरकारले भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आइफा’ आयोजना गर्ने सोच बनाएको पक्कै हो । यसबाट संसारकै ध्यान नेपालमा केन्द्रित हुने कुरामा दुईमत छैन । यसबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ ।
के हो ‘आइफा’ ?
बलिउड फिल्म उद्योगको सबैभन्दा प्रतिष्ठित अवार्ड हो, इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) । भारतीय फिल्मलाई विश्वभर प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले सन् २००० देखि इन्टरनेशनल फिल्म एकेडेमीले विजक्राफ्ट इन्टरनेसनलको निर्माणमा ‘आइफा अवार्ड’को आयोजना गर्दै आएको छ ।
‘आइफा’को सुरुको करिब एक दशक बलिवुडका ‘महानायक’ अमिताभ बच्चन ब्रान्ड एम्बेसडर थिए । ‘आइफा’को पहिलो संस्करण लण्डनमा सन् २००० मा आयोजना गरिएको थियो । १९औँ संस्करणसम्म आइपुग्दा यो अवार्ड १२ देशमा आयोजना गरिसकिएको छ । जसमा बेलायत, अमेरिका, मलेसिया, थाइल्याण्ड, दक्षिण अफ्रीका, मकाउ र सिंगापुरमा २–२ पटक आयोजना गरिएको छ । बेलायतमा सन् २००० र २००७ मा ‘आइफा’को आयोजना गरिएको थियो भने, मलेसियामा सन् २००२ र २०१५ गरी दुई पटक आयोजना गरिएको छ । सिंगापुरमा सन् २००४ र २०१२ मा ‘आइफा’ आयोजना गरिएको थियो ।
यस्तै, अमेरिकामा सन् २०१४ र २०१७ मा ‘आइफा’को आयोजना गरिएको छ भने थाइल्याण्डमा सन् २००८ र २०१८ मा आयोजना गरिएको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा सन् २००१ र २००३ मा आयोजना गरिएको थियो भने मकाउमा सन् २००९ र २०१३ मा ‘आइफा’ आयोजना गरिएको थियो । त्यस्तै सन् २००५ मा नेदरल्याण्डसमा, सन् २००६ मा युएईमा, २०१० मा श्रीलंकामा, २०११ मा क्यानाडामा र २०१६ मा स्पेनमा आयोजना गरिएको थियो । ‘आइफा अवार्ड’मा बलिउडमा अघिल्ला बर्ष रिलिज भएका फिल्महरुलाई विभिन्न विधामा अवार्ड दिइन्छ । जसमा पपुलर अवार्डमा १५, १३ स्श्पेसल अवार्ड र प्राविधिकतर्फ १५ विधामा अवार्ड दिइने गरिन्छ ।
बलिउड फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रचार गर्ने लक्ष्य लिएको ‘आइफा’मा प्रायः अधिकांश बलिउड कलाकार सहभागी हुने गरेका छन् । त्यस्तै, नेपालमा बलिउडको प्रभाव रहेकाले बलिउडका अधिकांश स्टार तथा सेलिब्रेटीको जमघट गराउँदा नेपालको पर्यटनमा अवश्य टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
यस कारण ‘आइफा’को विरोध
सरकारले भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आइफा’ काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेसँगै विरोधका आवाज पनि उठ्न थालेका छन् । विरोध गर्नेहरुको तर्क ‘आइफा’ हुनपर्छ । तर, खर्च सरकारले गर्नु हुँदैन भन्ने छ । एक किसिमले त्यो ठीक पनि हो । तर, ‘केही पाउन केही गुमाउनैपर्छ’ भन्ने भनाइ नै छ । नेपालको पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि एक अर्ब खाशै धेरै रकम होइन । ‘आइफा’का लागि सरकारले करिब एक अर्ब खर्च गर्ने कुरालाई लिएर विरोध भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अवार्डको नेतृत्व नेपाल पर्यटन बोर्डले लिनेछ भने काठमाडौं महानगरपालिका सह–आयोजक रहने भएको छ । जसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआईको सहयोग र सहकार्य रहने जनाएको छ । अवार्डमा ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी रहने अनुमान गरिएको छ भने ६० भन्दा बढी भारतीय कलाकारको उपस्थित रहने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले अनुमानित गरेको करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट स्टेज निर्माण, कलाकार तथा प्राविधिकहरुको लजिङ–फुडिङ, टान्सपरेन्सीलगायतमा खर्च हुनेछ । तर, त्यो रकम विभिन्न निकायले बेहोर्ने सरकारले जनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि ‘आइफा’ विवादित बनिरहेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता भीम रावलले भारतीय फिल्म अवार्डलाई नेपालमा आयोजना गर्न सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीमा आयोजना हुने अवार्डलाई सरकारले नै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु उचित नभएको उनको तर्क छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन पनि गर्नुपर्ने तर खर्चै गर्नु नहुने तर्क सरासर गलत हो । यदि नेपालमा ‘आइफा’ नभएपनि ‘पर्यटन वर्ष–२०२०’का लागि राज्यले अर्बौ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा यो एउटा नेपालका लागि अवसर पनि हो ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै विभिन्न शीर्षकहरुमा खर्च गर्दै आएको छ । तर, प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले बलिउड सेलिब्रेटीहरुको कुम्भमेला गराएर नेपालको ‘पर्यटन प्रवद्र्धन’ गर्ने सरकारको निर्णयलाई विरोधभन्दा पनि सहयोगको आश्यकता छ ।
