काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा गत साता १–१ डिआइजीलाई मात्र एआइजीमा सिफारिस गर्ने निर्णयले संगठनभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । सिष्टमलाई बिगारेर सरकारले व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी बढुवा गरेको आरोप प्रहरी अधिकारीको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीका दुई दरबन्दी रिक्त रहेकामा डिआइजी नारायणदत्त पौडेललाई मात्र बढुवा सिफारिस गरिएको छ । राजु अर्यालपछि आइजिपी पद सुरक्षित गर्न यसरी एकल बढुवा गरिएको र यसमा गोप्य डिल रहेको स्रोत बताउँछ ।
अर्याल आइजिपी हुनुभन्दा पहिले नै त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । कतिपय पद महिनौंदेखि रिक्त हुने तर कतिपय पदमा भने रिक्त हुनुभन्दा एक साताअघि नै बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा धेरैले अनौठो मानेका छन् । खासगरी एआइजी बढुवाका आकांक्षी रहेका चन्द्रप्रकाश गौतम र बंशी दाहालले सो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘हुन त कामु तोक्दासमेत सशस्त्रमा गृह मन्त्रालयमै लेनदेन हुन थालेको सुनिन्छ’, एक सशस्त्र प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा एकल बढुवा के ठूलो कुरा भयो र ?’ तर, यसले कालान्तरमा भने संगठनलाई कमजोर बनाउने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमा पनि वसन्त लामालाई मात्र एआइजी बढुवामा सिफारिस गरियो । उनी ६ दिन मात्र एआइजी हुनेछन् । पाँच पद रिक्त रहेकोमा ८ जेठदेखि अवकाश पाउन लागेकाले उनलाई मात्र बढुवा सिफारिस गरियो ।
अन्य रिक्त पदको बढुवामा लाभ लिनका लागि सरकारले चुनावको बेला ती पद रिक्त राखेर एक जनाको मात्र बढुवा गरेको चर्चा गृह मन्त्रालयमा छ ।
जबकि बढुवा सिफारिस भएका लामामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालैमात्र छानबिन थालेको छ । लामा प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयमा छन् । चुनावको बजेटमा निर्देशनालयमा हाल दशैँ आएको छ । करोडौंका सामान हाल बिना प्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ ।