Logo
Logo

भूकम्पपीडितको गुनासो, ‘आफ्नै जग्गा बेचेर घर बनाउनसमेत सरकारले रोक्यो, यो कस्तो न्याय हो ?’


- दृष्टि न्युज/संवाददाता

0
Shares

भक्तपुर, १९ असार । सिकारीटारका भूकम्पपीडितले पुनर्निर्माणले सहयोगको नाममा आफूहरुलाई सुकुम्बासी बनाएको गुनासो गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) भक्तपुरले बिहीबार सूर्यविनायक नगरपालिका–४ सिकारीटारमा आयोजना गरेको ‘भूकम्पपीडितका लागि राहत तथा पुनर्निर्माणको सवाल’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाईमा उनीहरुले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् ।
गएको २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पले ठूलै जनधनको क्षति पु¥याएको थियो । तर, उक्त क्षेत्रका भूकम्पपीडित अझै उठ्न सकेका छैनन् ।
स्थानीयबासी श्यामकुमार खड्काले भूकम्पपीडितका लागि अुनदानको पहिलो किस्ता वापत रु ५० हजार दिएर आफूलाई सुकुम्बासी बनाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यो रकमले घर भत्काउनै पुगेन, जमीन नबेची घर बनाउनै नसक्ने भइयो, यहाँका सबै मोहीको तल्सीङका नाममा जग्गा छ, सरकारले तोकेको मापदण्डमा घर बनाउन सक्ने अवस्था नै छैन, जग्गा बेचौँ, घर बनाउने ठाउँ छैन, हामीलाई प्राधिकरणले सुकुम्बासी बनायो ।’
त्यस्तै, अर्का स्थानीयवासी रविन्द्र हाकजु श्रेष्ठले अनुदानको ५० हजारले भत्किएको घर टालटुल र मर्मत गर्न मै सकिएको बताए । उनले भने, ‘आफ्नो रैकर जग्गा हुने पनि सरकारले कित्ताकाट रोकेकाले बिक्री गरेर घर बनाउन पाएका छैनन्, आफ्नै जग्गा बिक्री गरेर घर बनाउनसमेत सरकारले रोक्यो, यो कस्तो न्याय हो ।’
स्थानीयबासी सिर्जना हाकुजु श्रेष्ठले भूकम्पले घर भत्किएपछि अहिलेसम्म रेडक्रसले दिएको पालमुनि बस्दै आएको बताउँदै घर बनाउनै नसक्ने गरीब भूकम्पपीडितलाई सरकारले सहज राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
भूकम्पपीडित सन्तोषी श्रेष्ठ, कान्छी माया हाकजु, देवलाल राजथला, गंगालाल हाकजुलगायतले घर बनाउन नसकेर पीडित बनेको भूकम्पपीडितलाई ५० हजार पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर तर्साएको बताए ।
सूर्यविनायक नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष उत्तम थापाले नगरपालिकाको नक्साको मापदण्ड र अनिवार्य सडक हुनैपर्ने नियमका कारण धेरै भूकम्पपीडितले घर बनाउन नपाएको बताए । उनले वडाले सिफारिश गरेर पठाएकालाई पनि नगरपालिकाले फर्काइदिनाले घर बन्न नसकेको सुनाए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना एकाइ कार्यान्वयन अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इञ्जिनीयर हेरम्ब अधिकारीले लाभग्राही सूचीमा परेर प्रथम किस्ता लिनेले घर बनाउनैपर्ने बताए । उनले सडक मापदण्डमा परेको अवस्थामा अन्यत्र घर बनाउन सक्ने, आउँदो २१ गतेभित्र प्रथम किस्ता सम्झौता नगर्नेको नाम पीडितबाट स्वतः हट्ने दावी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्