काठमाडौं, २० असार । अधिकारकर्मीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ मा संशोधन गरी तथ्यांक र आँकडा खुला ढाँचामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
फ्रिडम फोरमद्वारा आयोजित ‘नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनमा खुला तथ्यांक प्रावधान’ विषयक अन्तक्र्रियामा अधिकारकर्मीले सार्वजनिक निकायले सूचना अद्यावधिक गर्दा तथ्य–तथ्यांक र आँकडा खुला ढाँचामा राख्ने विषयलाई ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
फ्रिडम फोरमले ऐन संशोधन गरी सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना खुला आँकडा वा तथ्यांकीय विवरणका रुपमा रहेको भए पनि सोही स्वरुपमा र अन्य सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरुपमा नै उपलक्ध गराउनुपर्ने लगायतका विषयलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई संशोधन मस्यौदासमेत बुझाएको छ ।
सो मस्यौदामा सार्वजनिक निकायका तथ्य तथ्यांकीय सूचना पुनःप्रयोग तथा पुनःवितरण गर्न योग्य हुने गरी (कम्प्युटर उपकरणले सम्पादन र प्रशोधन गर्न सक्ने खुला तथ्यांकको स्वरुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
सांसदहरु राजेन्द्र लिङ्देल, गौरी शंकर चौधरी, रंगमती शाही, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर, नैनकला ओझा र रामबहादुर विष्टले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्नका लागि पनि सबै सार्वजनिक निकायले खुला तथ्याङ्कको अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले खुला तथ्यांकको संस्कृति बसाल्नका लागि कानूनमा सुधार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरे । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ ।
