पोखरा, २२ असार । सुन्दा अनौठो लाग्छ, पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३३ को आँगेटारी, नांगेचौर, गैडाँडा, कइनथान लगायतका क्षेत्रका मकै बारीमा शंख बज्न थालेको दुई महिना भइसकेको छ । बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुका झमक्क साँझ नपरेसम्म बज्ने गरेको शंख कुनै पूजाआजा वा अनुष्ठान भएर फुकिएको भने होइन । दुई महिनादेखि मकैमा आउने धानचमरा र बाँदरले धपाउन शंख फुक्ने गरिएको हो ।
‘खै अघिल्ला वर्षमा त शंख फुकेपछि बाँदर तर्सिएर भाग्थे’ स्थानीय कृषक बन्धुराज पौडेलले भने, ‘अहिले त शंख फुके पनि बाँदरले छोड्दै छोडेनन्, हामी त आजित भइसकेका छौँ ।’ कसैगरी मकै जोगाउन नसकेपछि स्थानीयले बाँदरबाट जोगिएका हरिया मकै नै भाँच्न थालेको उनले बताए ।
‘अघिल्ला वर्ष एक ट्र्याक्टरभन्दा बढी मकै आँगेटारीबाटै घरमा भित्र्याउँथ्यौँ,’ दुःखेसो सुनाउँदै उनले भने, ‘खै अहिले त भन्न पनि लाज लाग्छ, हरियै भाँचेर एक डोकी लगियो ।’ आँगेटारीमा त हरिया भाँचेर राखेका मकै पनि बाँदरले घरबाटै खाइदिए पछि कृषक थप पीडामा छन् ।
स्थानीयवासीका अनुसार आँगेटारी, नांगे चौर र आसपासका क्षेत्रमा दुई महिनायता भित्रिएका झण्डै छ सय बाँदरको फौज यतिखेर अड्डा जमाएर बसेका छन् । अघिअघि एक दुईजनाले धपाएर पनि बाँदर भाग्ने गरेको अनुभव सुनाउने स्थानीय चण्डी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कमलप्रसाद पौडेल अहिले भने भाग्नुको साटो एक दुई जनालाई त उल्टै कोपर्न आउने गरेको बताउँछन् । केही वर्षयता बाँदरका कारण यस क्षेत्रका कृषक ठूलो समस्यामा परे पनि सरकारी निकायबाट कुनै किसिमको सहयोग पाउन नसकिएको र सम्बन्धित निकायमा खबर गरे पनि त्यसको पूर्ण बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।
बाँदरले मकै खेतीमा ठूलो क्षति पु¥याएको भन्दै कृषकहरू सम्बन्धित निकायमा क्षतिपूर्तिको माग गर्ने तयारीमा लागेका छन् । बाँदरले खाद्यान्न, तरकारी बाली र फलफूल खेती नष्ट गरिदिए पनि सरकार एवम् सम्बन्धित निकाय मौन बनेको भन्दै कास्कीका किसानले २०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । बाँदर आतंकका कारण खेती बाँझै छाडेर गाउँ छोड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कास्कीका तर्फबाट रिट दिइएको अगुवा कृषक खेमराज बरालले जानकारी दिए । किसानकै पक्षमा सर्वाेच्चले रिटको सुनुवाइ गरिसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।
‘बाँदरका कारण किसान धेरै मर्कामा छन्, सरकारले मर्का सुनेको छैन’, कृषि सञ्जाल वडा नं २२ का अध्यक्षसमेत रहेका बरालले थपे । बाँदरका कारण कृषक सधैँ समस्यामा पर्ने र कुनै किसिमको राहत तथा सहयोग नपाउने अवस्थाको तत्काल अन्त्यका लागि सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस
