काठमाडौं, २२ असार ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीले दशैं खर्च नपाउने भएका छन् । संसदीय समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विधेयकबाट सो प्रावधान तत्काल हटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । गलत सन्देश दिने गरी आएको सो प्रावधान विधेयकबाट तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । समितिले कर्मचारीहरुको संख्या नबढाउन तर सेवा, सुविधा थप गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए । समितिका सदस्य एवम् कांग्रेस सांसद डा डिला संग्रौलाले अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई विरामी खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको सो प्रस्ताव युक्ति संगत, तर्क संम्मत र न्यायसम्मत नभएकाले मान्य नहुने बताइन ।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी घटाउन र उनीहरुलाई अनावश्यक सेवा, सुविधा दिने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन । कर्मचारीहरुलाई तालिमलगायतका व्यवस्था गरेर दक्ष बनाउनुपर्ने तर अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई पनि उपचार खर्च दिने काम भने गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टिकरण बनाउने गरी राखिएको सो प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरे । उनले कर्मचारी संख्या कटौती गर्न र उनीहरुलाई सुविधा थप गरेर सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
