संसदको राज्य व्यवस्था समितिले अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई औषधी उपचार वापतको एकमुष्ठ रकम दिने अहिलेको ऐनमा रहेको प्रावधान हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा यस्तो छलफल भएको तर निर्णय गरेर सरकारलाई निर्देशन भने नदिएको सो समितिका एक सदश्यले वताउनु भएको छ ।
अहिले चलिरहेको ऐनमा कर्मचारीहरुले सेवा अवधीभर उपचार खर्च भनेर तह अनुसार १३ महिना देखि १८ महिना सम्मको तलव वरावरको रकम पाउने गर्दछ । सेवा अवधीमा विरामी भएमा विल अनुसार सो रकम वरावर सम्मको उपचार खर्च सोही वेला पाउने गर्दछ भने सेवा अवधीमा सो खर्च नलिएमा वा केही लिई वाँकि रहेमा त्यस्तो उपचार खर्च एकमुष्ठ पाउने गर्दछ ।
तर अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा अवकास पछि वाँकि रहेको रकम एकमुष्ठ उपचार खर्च नदिने भन्ने विषय उठेको रहेछ । सांसदहरुको तर्क भनेको उपचार खर्च भनेको विरामी हुँदा गरिने खर्च भएकोले अवकास पछि एकमुष्ठ नदिने भन्ने रहेछ ।
तर उपचार खर्च भनेको विरामी हुँदा मात्र नभइ विरामी होला भनेर सो वापत एकमुष्ठ रकम दिने अहिले चलिरहेको कानूनमा रहेको हो ।
यदि विरामी वेलामा मात्र दिने भएमा अवकास पछि पनि विरामी भएमा कर्मचारीहरुलाई राज्यले के कति सम्म उपचार खर्च दिने भनेर किटानी नगरी खाइपाइ आएको अहिलेको सुविधा हटाइनु सही हुँदैन । यदि अवकास पछि पनि विरामी भएमा पूरा खर्च राज्यले दिने हो भने अहिले दिइआएको भन्दा वढी खर्च राज्यले गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने विरामी हुने वेला भनेको अझ वढी अवकास पछि नै हो ।
सांसदहरुले कर्मचारीहरुलाइ खर्च कसेर राज्यलाई फाइदा गर्न खोजेको भनिएपनि यस विषयमा त्यसको विपरित हुने गर्दछ ।
सांसद र सरकारले कर्मचारीहरुलाइ आवश्यक सुविधा दिन कन्जुस्याइ गर्न पनि हुँदैन । साथै आवश्यक ठाउँमा कडाइ गरेर काम लिन र जनपक्षीय सेवामुखी कर्मचारी व्यवहार वनाउन पनि पछि हट्नु हुन्न ।
तर सरकारले कर्मचारीहरुलाइ सुविधा दिन पनि हिचकिचाउने र आवश्यकता अनुसार कडा अनुशासनमा राख्नपनि नसक्ने अन्यौलताको स्थिति अहिले रहेको देखिन्छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
