काठमाडौं । सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका बाबजुद सुरक्षा निकायले शान्तिपूर्ण र विवादरहित रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएका छन् । तुलनात्मक रुपमा यो वर्षको निर्वाचनमा हिंसात्मक घटना न्यून भएको र प्रहरीको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छ ।
मतदानको क्रममा समस्या भएका केही मतदानस्थलमा पनि सुरक्षा निकायभन्दा दलका कार्यकर्ताको अराजकता र उच्छृङखल व्यवहार प्रमुख कारण बनेको थियो । स्थानीय पार्टीका कार्यकर्ताबीचको झडपका कारण कतिपय स्थानमा पुन मतदान गर्नु पर्यो ।
मतदानको १२ दिनअघि मात्र नियुक्त भएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह पहिलो परीक्षामा सफल भएका छन् । जिम्मेवारी पाएलगत्तै एकै चरणमा देशभरी निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी उनको थियो ।
देशभरी एकै चरणमा निर्वाचन हुनु र छिटपुट घटना मात्र हुनुले सुरक्षाको दृष्टिकोणमा यो निर्वाचन निकै सफल भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा जनशक्ति कम हुने र सुरक्षामा समस्या आउन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता थियो । अर्काेतर्फ सुरक्षा निकायलाई विगतमा दिइएका सुविधासमेत यसपटक कटौती गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि न्यून जनशक्तिले उत्कृष्ट काम गरेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छन् ।
सेनासँग हतियार सापट
निर्वाचनको तयारीमा प्रहरीको अवस्था कति दयनीय थियो भन्ने कुरा पर्याप्त हतियार र सञ्चारसेट समेत थिएन । तर, भएको स्रोत साधन प्रहरीले अधिकतम सदुपयोग गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ ।
सरकारले समयमै बजेट दिएर हतियार खरिद गर्न नसकेपछि यो निर्वाचनमा प्रहरीले नेपाली सेनासँग साना हतियार सापट लियो । मतदानस्थलमा खटिने अफिसरसँग पेस्तोल नै नपुग्ने भएपछि निर्वाचनको दुई दिनअघि प्रहरीले सेनासँग हतियार सापट लिएको थियो ।
त्यस्तै, सञ्चार सेट पनि प्रहरीसँग पर्याप्त थिएन । पुराना सञ्चार सेट मर्मत गरेर प्रहरीले चलाएको थियो । त्यो पनि पर्याप्त नभएपनि कतिपय मतदानस्थलमा खटिएका प्रहरी मोबाइलको भरमा थिए । जसकारण कतिपय मतदानस्थल कब्जा हुनसक्ने समेत जोखिम आँकलन गरिएको थियो । तर, त्यस्तो घटना भने भनए ।
विगतका निर्वाचनमा जस्तो निर्वाचन विरोधी समूह सक्रिय नभएकाले पनि यसपटक शान्तिपूर्ण भएको प्रहरीको विश्लेषण छ । यसपटक दलका कार्यकर्ताबीच भएका झडप नै प्रमुख सुरक्षा चुनौती थिए । खासगरी पहाडी जिल्ला र तराईमा यस्ता झडप भए ।
एउटा सुखद् अवस्था के छ भने काठमाडौं उपत्यकामा एउटा पनि झडपको घटना भएन । निर्वाचनका क्रममा कुनै समस्या पनि सुरक्षा निकायले झेल्नुपरेन । अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि झडपका घटना कम गएका छन् । यसले निर्वाचन प्रणालीमा आएको सुधारको समेत संकेत गर्दछ ।
जो कमाण्डर कमजोर देखिए
राजनीतिक सोर्सफोर्सका आधारमा जिल्ला चलाउन गएका केही जिल्लाका प्रहरी प्रमुख भने यो निर्वाचनमा कमजोर देखिए । सबैभन्दा बेइज्जत रौतहट प्रहरीले गरेको छ ।
जहाँ स्थानीयले मतपेटिका नै बोकेर भाग्दा पनि प्रहरीले चाल पाएन । अझै अचम्म त त्यसबारे माथिल्लो सुरक्षा निकायलाई जानकारी समेत नदिई घटनालाई लुकाउन खोजिएको थियो ।
सदरमुकामसँग जोडिएको यमुनामाई गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको भिडियाही टोलको मतदास्थलमा झडप हुनासाथ स्थानीयले मतपेटिका बोकेरै भागेका थिए । तर, प्रहरीले रोक्ने प्रयाससमेत गरेन । जबकि, त्यस्तो अवस्थामा गोलीसम्म चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
मतपेटिका बोकेर भाग्दै गरेको फोटो पछि फेसबुकमा भाइरल भएपछि मात्र प्रहरीका हाकिमहरुले सोध्दा रौतहटका एसपी बिनोद घिमिरेले घटना स्वीकारेका थिए । त्यसपछि भने प्रहरीले मतपेटिका फिर्ता ल्याएको थियो ।
मतपेटिका चोरिएको घटनामा एसपी घिमिरेसहित रौतहटका पाँच प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । घिमिरे गुप्तचरबाट सोर्सफोर्सका आधारमा प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृत हुन् ।
कार्यक्षमतामा कमजोर भएपनि राजनीतिक पावरकै आधारमा उनले आकर्षक पोष्टिङ पाउँदै आएका छन् ।
गुप्तचर टोलीकै एसपी रामेश्वर यादवले सम्हालेको सिन्धुपाल्चोकमा पनि पुलिसिङ कमजोर देखिएको छ । कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतको जोडबलमा सिन्धुपाल्चोक पुगेका एसपी यादवले राम्रोसँग कमाण्ड सम्हाल्न नसकेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।
जसकारण निर्वाचन अगाडीदेखि नै सिन्धुपाल्चोकमा झडपदेखि मतपेटिका लुट्ने प्रयाससम्म भएका थिए । धन्न सेनाले सक्रियता बढाएर ठूला घटना हुन दिएन । एसपी यादव भ्रष्टाचारको आरोपमा गत वर्ष निलम्बनमा परेका थिए । कांग्रेस नेता बस्नेत र महेन्द्र यादवमाथि बालुवाटारमा सेटिङ मिलाएर उनी सिन्धुपाल्चोक पुगेका हुन् ।
त्यस्तै अवस्था तनहुँमा पनि देखियो । जहाँ प्रहरीमाथि स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरे । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको गाडी तोडफोड हुँदा पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सकेन ।
त्यस्तै आचारसंहिता पालना नगरेको भन्दै चितवनका एसपी नवराज अधिकारीलाई पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण साध्यो । रेणु दाहाललाई निर्वाचनमा सहयोग गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
अर्काेतर्फ मेयरमा उम्मेदवार रहेका गोविन्दराज जोशीका छोरा दिपकराज जोशीमाथि आक्रमण भएको घटनामा पनि सत्ता गठबन्धकै साथ लिए । जसकारण प्रहरी विवादित बन्न पुग्यो ।
तनहुँका एसपी राजेन्द्रबाबु रेग्मी पनि विगतमा पटक–पटक कारबाहीमा परेका कमजोर क्षमता भएका अधिकृत मानिन्छन् ।
उदयपुरमा प्रहरीको गोलीबाट एक स्थानीयको मृत्यु भयो । त्यहाँ गोली चलाउनै पर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । उदयपुरको एसपी सुवासचन्द्र बोहरा छन् ।
त्यस्तै, धनुषामा पनि झडपका घटना अत्याधिक भए । तर, प्रहरीको ठूलो कमजोरी देखिएको छैन । बसन्त रजौरे धनुषामा एसपीमा छन् ।
रुपन्देहीमा पनि विवाद र विभिन्न घटना भए । यद्यपि, प्रहरी नेतृत्व सबल देखियो । रुपन्देहीको एसपीमा रबिन्द्र रेग्मी छन् ।
बढुवा भएको एक महिनामै जिल्ला इन्चार्ज सम्हाल्न पुगेका काभ्रेका एसपी चक्रराज जोशीको कार्यक्षमता पनि कमजोर देखियो । काभ्रेको चौरी देउराली, पाँचखाल लगायत ठाउँमा झडपहरु भए ।
यतिबेला गृह प्रशासन कांग्रेसको हातमा भएकाले प्रहरी अधिकारीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको कतिपय जिल्लामा देखियो । एमालेले भने गृह प्रशासन निष्पक्ष नभएको र धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ति निकालेको छ ।
मौन अवधिमा पैसा बाड्नेमध्ये पक्राउ पर्ने धेरै जसो एमालेका उम्मेदवार मात्र भएकाले पनि कतै प्रहरीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग त गरेको होइन भन्ने प्रश्न भने नउठेको होइन । तर, समग्रमा गृह प्रशासन तथा प्रहरी यसपटकको निर्वाचनमा विवादमा आएन । विगतका चुनावको तुलना गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो निर्वाचन सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
सशस्त्रले गोली चलाउनु परेन
निर्वाचनको प्रमुख सहयोगीको रुपमा सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको थियो । निर्वाचनमा झन्डै ३० हजार सशस्त्र प्रहरी सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा खटिएका थिए ।
कुनै स्थानमा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएमा तत्काल गोली चलाउने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई थियो । तर, यो निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीले कतै गोली चलाउनु परेन ।
सशस्त्र प्रहरीलाई यसपटक थप जिम्मेवारी प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सुरक्षाको थियो । अघिल्लो पटक यस्तो सुरक्षा नेपाल प्रहरीले हेर्ने गरेकोमा यसपटक एकै चरणमा गर्दा जनशक्ति नपुग्ने भएपछि सशस्त्रलाई सो जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
मत गणनामा पनि सशस्त्र प्रहरी मतगणनास्थलभित्रै खटिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको पनि कतै कमजोरी नदेखिएकाले नवनियुक्त आइजिपी राजु अर्यालले त्यसको श्रेय पाएका छन् ।
त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा नेपाली सेना समेत सक्रिय हुनु परेको थियो । सर्लाहीको एक मतदानस्थलमा प्रहरीमाथि आक्रमणको अवस्था भएपछि सेनाले घेरा हालेर जोगाएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोकमा पनि हतियार देखाएर अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । निर्वाचनमा सेनाले विमानस्थल र कारागारको सुरक्षा समेत सम्हालेको थियो ।
निर्वाचनका लागि सेनाबाट ७१ हजार, नेपाल प्रहरीबाट ६२ हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट ३० हजार, दुई हजार गुप्तचर तथा एक लाख म्यादी प्रहरी प्रत्यक्ष रुपमा खटिएका थिए ।
