काठमाडौं । आर्थिक बर्षको अन्तिममा सबैतिर बिल भौचर मिलाउने क्रम जारी छ । आर्थिक बर्षको अन्तिममा बिल मिलाएर कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म भ्रष्टचार हुँदैआएको छ । यसरी सालको अन्तिममा विकास बजेट सक्न बिल भौचर बनाउने कार्यलाई असारे विकासको संज्ञा दिने गरिएको छ । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि ब्यवस्था तथा अभिलेख विभागले ७ वटै प्रदेशको लागि गाडी र मोटरसाइकल खरिदका क्रममा बीसौं लाख रुपैयाँ कमिसनको खेल भएको छ ।
प्रदेश र कार्यालयका लागि आवश्यक सवारी साधन पनि विभागबाटै खरिद गरी पठाइएको छ । गाडी र मोटरसाइकल खरिद विभागले नै गर्नुको उद्देश्य कमिसनको खेल रहेको स्रोतले बताएको छ । विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले ९ करोड रुपैयाँको रजिष्टे«सन फर्मदेखि अन्य कागजात पनि काठमाडौैंमै छपाई गरिएको छ । अति गुणस्तरहीन छपाई गरिएको छ । छपाईका क्रममा ५० प्रतिशत कमिसन खाएको आरोप महानिर्देशक दुवाडीमाथि लागेको छ । छपाई र स्टेसनरीका सामानदेखि गाडी र मोटरसाइकल खरिददेखि विभागबाटै खरिद गरी बाजुरादेखि बझाङसम्म ढुवानीका क्रममा पनि अनियमितता भएको छ । कमिसनका लागि विभागबाटै देशभरका कार्यालयको लागि खरिददेखि छपाई गरी संघीयताकै धज्जी उडाउने काम भएको छ । छापिएका रजिष्ट्रेसन फारमहरु अति गुणस्तरहीन भएका कारण छिट्टै नष्टखालका छन् ।
विभागका महानिर्देशक दुवाडीलाई विभागीय कोषको रकम निकासा गर्दा १० प्रतिशत अग्रिम घुस बुझाउनुपर्ने गोप्य नीति लागू गरिएको छ । राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारी नवराज अर्याललाई काभ्रेमा संरक्षण गरेर राखिएको छ । कार्यालय प्रमुख ध्रुव कोइरालाले ५ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गर्ने अर्याललाई रमाना दिन खोजेका थिए । तर उल्टै कोइरालालाई नै सिन्धुलीमा दरबन्दी राखी विभागको बरन्डा शाखामा हाजिर गराइ प्रताडना दिइएको छ । राजस्व हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न खोज्दा उल्टै कोइराला नै कारबाहीमा परेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयमा घुस लिंदै अधिकृतलाई कामु प्रमुख बनाएर उपसचिवलाई फाजिलमा राखिएको छ । उपसचिवहरु बिभागको बरन्डामा राखिएको छ । विगतका महानिर्देशक मुक्ति आचार्यलाई पनि माथ गर्दै उनले भ्रष्टाचार गरेका छन् ।
विभागका नायबसुब्बा केशव चन्दमार्फत् घुसको दररेट तोक्दै खरिदार नासुको सरुवा गरेका छन् । सरुवाको सेटिङ मिलाउने काम नासु चन्दले गर्ने र महानिर्देशक दुवाडीले खुरुखुरु सदर गर्ने गरेका छन् ।
यसैगरी भक्तपुर मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत शंकर कार्कीले एनआरएनको जग्गा खरिदमा हालैको बकसपत्र गरी राजस्व हिनामिना गरे पनि उनलाई कारबाही नगरी महानिर्देशक दुवाडीले नै संरक्षण गरेका छन् । संस्थाको नाममा हालैको बकसपत्र गर्नु कानुन विपरीत हो । तर अधिकृत कार्कीले घुस लिएर एनआरएनको नाममा हालैको बकसपत्र गरी जग्गा पास गरेका छन् । एनआरएनले भक्तपुरको दुवाकोटमा जग्गा खरिद गर्दा बकसपत्र गरी पास गर्ने काम कार्कीले गरेका छन् ।