ताजा तरकारी तथा फलपूmलको पैठारी गर्दा भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गर्न थालेको सरकार एकाएक यो निर्णयबाट पछि हटेपछि चौतर्फी ओलोचित छ । २ असारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सुरु गरिएको परीक्षण तीन साता नपुग्दै किन स्थगित भयो ? यो प्रश्न यतिबेला सर्वाधिक बहसमा छ । यही प्रश्नमा टेकेर सरकारको आलोचना गर्नेहरू बढिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा मात्र होइन, संसद् बैठकमा समेत र प्रमुख सत्तासिन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दल बैठकमा समेत यो विषय चर्को रूपमा उठेको छ । सत्तापक्षीय सांसदहरू र नेताहरूले समेत भारतीय दबाबका सामू घुँडा टेकेर सरकार विषादी परीक्षणको निर्णयबाट पछि हटेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । एउटा सत्य के हो भने, पूर्वाधारको पर्याप्त तयारी बिना नै सरकारले यो कामको थालनी गरेको थियो । २ असारको निर्णय सरकारको अत्यन्त राम्रो कदम थियो । तर, विषादीको अवशेष परीक्षणका निम्ति नाकाहरूमा पर्याप्त पूर्वाधार बनिसकेका थिएनन् । तै पनि भारतीय प्राणघातक विषादी उपभोग गर्न बाध्य आमनेपालीले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे । विरोधीहरूले समेत जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकारले देखाएको संवेदनशीलताको पक्षमा वकालत गरे । तर, एकाएक मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सरकारको आलोचना चुलिन पुग्यो ।
नेपालमै कृषि उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुन सकिने प्रशस्त सम्भावना हुँदा हुँदै यो क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन, जसका कारण वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँका तरकारी फलपूmल आयात गर्न हामी बाध्य छौँ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांक हेर्दा ४३ अर्बभन्दा बढीको तरकारी र फलपूmल नेपाल भित्रिएको छ । त्यसरी भित्रने तरकारी फलपूmलमा अधिकतम विषादी प्रयोग गरिएको हुन्छ । विषादीको प्रयोग संसारका विकसित भनिएका देशहरूले पनि गर्छन् । नेपालमा मात्र होइन, हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनसहित अमेरिका, डेनमार्क, नर्वे, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका विकासित भनिएका मुलुकहरूमा पनि रासायनिक विषदीको प्रयोग हुने गरेको छ । तर, नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुँदै ती देशले प्रतिबन्धित विषादी प्रयोगमा पूर्ण बन्देज लगाउँछन्, साथै विषादी प्रयोगपछि खान योग्य समय बितेपछि मात्र ती कृषि उपज बजारसम्म पुग्न दिन्छन् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकारको प्रभाव देखिँदैन । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई निर्वाध विष सेवन गर्न बाध्य पारेको छ ।
यो समस्याको समाधान भनेको पूर्वाधारको तयारी गरेर विषादी परीक्षण सुरु गर्ने र देशभित्रै तरकारी र फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुने मात्रै हो । मुलुकभित्रै ताजा तरकारीको उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसका निम्ति व्यवसायिक खेतीतर्फ सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । र, त्यसका निम्ति सरकारले बजेटमा पुनर्मूल्यांकन गनुपर्दछ । कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट कृषिमा छुट्याउने हो भने मात्र कृषिमा गुणात्मक र परिमाणात्मक वृद्धि हुन सक्छ । कृषकहरूलाई न्युन व्याजमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने, व्यवसायिक उत्पादनको तालिम दिने, उन्नत मलविउको व्यवस्था गर्ने, परम्परागत बिउको जगेर्ना गर्दै प्रयोग बढाउँदै लैजाने, कृषि उपजलाई सहज ढंगमा बजारसम्म पु¥याउन सडक पूर्वाधार तयार पार्ने र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेसिने लाखौँ युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने हो भने परनिर्भरता अन्त्य हुन सक्दछ । यसो गरिरहँदा स्वदेशमै पनि प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग वा अत्यधिक विषादी प्रयोगको समस्यामा भने गम्भीर ध्यान दिनैपर्दछ । किनभने अहिले पनि नेपालमै उत्पादन हुने फलपूmल र तरकारीमा पनि अत्यधिक विषादी प्रयोग हुने गरेको तथ्यांकहरूले देखाइरहेको छ । यसो गर्न सके समाजवादउन्मुख सरकारको संकल्पमा यो कदम सहयोगी बन्न सक्दछ । श्रद्धेय नेता स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीले भने झैँ ‘यो मुलुकको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्ने एक मात्र बाटो कृषिमा क्रान्ति नै हो’ । त्यही बाटोमा हिँड्न सके सरकार आलोकप्रिय बन्नु पनि पर्दैन, आम नेपालीका भान्छामा विष पनि पुग्दैन ।
