रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
२०७२ साल असोजमा नेपालको संविधान जारी हुनै लाग्दा भारतका विदेशसचिव एस जयशंकर काठमाडौँ आएर सो संविधान जारी नगर्न नेपाललाई दबाब दिएका थिए । तर, नेपाली जनताले चुनेको सार्वभौम संसद्ले त्यो दबाब मान्ने कुरै भएन र संविधान विधिसम्मत रुपमा जारी भयो । यसको प्रतिक्रियामा भारतले अघोषित रुपमा छ महिना आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । जसले गर्दा नेपाली जनताले ठूलो दुःख, कष्ट र पीडा भोग्नुप¥यो । तिनै जयशंकर अहिले भारतको विदेशमन्त्री भएका छन् । उनको प्राथमिकतामा नेपाल परेको छैन । जसका कारण नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्य दिल्लीमा अलपत्र परेका छन् ।
भनिन्छ, न त भूगोल बदल्न सकिन्छ, न त छिमेकी नै । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिँदै वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एवं पूर्व कानूनमन्त्री तथा संविधानविद् आचार्यलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेको हो । आचार्य वामपन्थी पृष्ठभूमिका भएता पनि पछिल्लो समय उनी नेपाली कांग्रेस आवद्ध थिए । कतिपयले उनको नियुक्तिमा आश्चर्यसमेत प्रकट गरेका थिए । किनभने नेकपामा एकसेएक बुद्धिजीवीहरु हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसका आचार्यलाई किन राजदूत नियुक्त गरियो भनेर ? अन्तरिम सरकार (१९९६) हुँदा शेरबहादुर देउवाले नै उनलाई श्रीलंकाको लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेका थिए ।
नयाँदिल्लीस्थित भारतका लागि नेपालका राजदूत आचार्यले विगत डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट्न गरेको प्रयास अझै सफल हुनसकेको छैन । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने, मोदी सरकारले नेपाललाई महत्व दिएको छैन । दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका मोदीले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एस जयशंकरलाई विदेशमन्त्री बनाएका छन् भने सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई शक्तिशाली बनाएका छन् । नेपालविरोधी भनेर चिनिने यी दुई व्यक्तिहरुले नेपालसँग थप सम्बन्ध सुदृढ गर्न पनि राजदूत आचार्यसँगको भेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । यसबाट के बुझिन्छ भने त्यतिबेलाको रिस अझै मरेको छैन । मौका परे बदला लिने मुडमा मोदी सरकार रहेको छ । यहाँ काठमाडौँमा भने भारतीय राजदूत मंजीवसिंह पुरीको पहुँच प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म सहज छ ।
अर्को कुरा, नेपाल सरकारले आफ्ना जनताको स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै विश्व व्यापार संगठनको नियमअनुसार सीमानाकामा फलफूल र पेय पदार्थमा विषादी परीक्षणको व्यवस्था ग¥यो । भारतले यसलाई आफूविरुद्धको कारवाही सम्झेर त्यो व्यवस्था हटाउन नेपाललाई यो व्यवस्था हटाउन बाध्य पारियो । के नेपालले आफ्ना जनताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनअनुसार विषरहित खाद्यान्न आयातको व्यवस्था गर्न नपाउने ? यो कहाँको न्याय हो ? नेपालको आयात निर्यातको स्थिति हेर्ने हो भने हामी सय रुपैयाँको सामान आयात गर्दा मात्र छ रुपैयाँको सामान निर्यात गर्दछौँ । ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा जसरी भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध नेपाली जनतालाई साथ लिएर उभिएका थिए, अहिले त्यसरी नै उभिने बेला आइसकेको छ । सरकारको यस्तै ढुलमुले चाला रहेमा ‘क्लिन फिड’ पनि सायदै लागू हुन सक्ला ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा थाँती रहेको मुद्दा धेरै छन् । जस्तै कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताको सीमा समस्या भारतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविरुद्ध प्राकृतिक जल प्रवाहलाई रोकेर नेपालतर्फका हजारौँ बिघा जमीन डुबानमा परेका छन् । गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई पानी नदिनु, पञ्चेश्वर जलविद्युत् योजनाको काम शुरु नहुनु, हुलाकी रोड बन्न नसक्नु आदि छन् ।
भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित स्वार्थ रक्षाका लागि आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र नेपालमा परिचालित गरिरहेको अवस्थामा हामी भने आफूले चालेको पाइलाबाट पछि हटिरहेका छौँ । यो कस्तो किसिमको राष्ट्रिय स्वाधीनता हो ? यस्तै नेपाल–भारत सम्बन्धको समस्यालाई पहिचान नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनका लागि सुझाव दिन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा गठन गरिएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा कोशेढुंगा सावित हुने यस्तो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रबुद्ध समूहले ९ वटा बैठक बसेर सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नबुझेर रहस्यपूर्ण मौनता साधेका छन् ।
हालै प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको संवाद कार्यक्रममा इपिजीबारे बोल्दै ‘प्रतिवेदन बुझिने छ र कार्यान्वयनमा पनि जाने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेबमोजिम इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आई नेपाल–भारत सम्बन्धले कहिले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्दछ नेपाली जनताले उत्सुकतापूर्वक प्रतिक्षा गरेका छन् ।
