माथवरसिंह बस्नेत
कांग्रेसको पहिलो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान, अत्यन्त सफल भएको घोषणा धुमधामले भयो र नेता तथा कार्यकर्तामा स्यावासीको साटासाट पनि भयो । केही स्थानमा भेला र बैठक हुनु र भिषण भाषणको क्रम चल्नुबाहेक न संगठन सुदृढ तुल्याउने दिशामा सिन्को भाँचियो, न आपसी गाँड कोराकोर थामियो । तैपनि, रोई रहनुभन्दा गाइरहनु निको भनेर थालिएको अभियान, केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, गए भन्ने अर्को उखान मात्र चरितार्थ भयो । जनतामा एउटा छापचाहिँ प¥यो, त्यो के भने, चुनाव हारेपछि हरायो भनेको कांग्रेस त अझै झुल बाहिर कराउँदै रहेछ भन्नथाले, त्यसभन्दा बढी केही भएन ।
बेलायतमा डिमोक्रेसी, अमेरिकामा डिमोक्रेसी, अष्ट्रेलियामा डिमोक्रेसी, जापानमा डिमोक्रेसी, अनि नेपालमाचाहिँ भारतकै लोकतन्त्र किन चाहिने ? २००३ सालदेखि चलेको प्रजातन्त्र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि हठात् हराएर लोकतन्त्रमा उछिट्टिन पुगेपछि कांग्रेस असान्दर्भिक हुन पुगेको हो । त्यसैले अहिले उसलाई चाहिएको कोर्स करेक्सन हो, जागरण होइन । कोर्स करेक्सन भनेको कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तप्रतिको धरमर र फितलोपनलाई सुधारेर मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीतिको पुनर्जागरण गर्नु हो । सत्ताको राजनीतिका नाममा जोसंग पनि मिल्ने सिद्धान्तहीन गठवन्धनमा सामेल हुने प्रवृत्तिले कांग्रेस आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाउन पुगेको हो ।
संघीय संसदमा दुई तिहाई नेकपाका सांसद, सातै प्रदेशसभामा नेकपा तथा उसका समर्थकको बहुमत । सातै राज्यमा सरकार पनि नेकपा तथा उसको समर्थकको छ । स्थानीय निकायमा त नेकपाले दुई तिहाइभन्दा बढी नै कब्जा जमाएको छ । उनीहरु नै योजना बनाउने, बजेट पनि उनीहरु नै पारित गर्ने, योजना स्वीकृत पनि उनैले गर्ने, अनि भुक्तानी पनि उनीहरुले नै दिने भएपछि भ्रष्टाचार गरिरहनै परेन । वल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे भन्ने उखान कार्यान्वयन भइरहेछ । त्यसअर्थमा स्थानीय तहका पदाधिकारीमा समृद्धि मात्र आएको छैन, स्वर्ग सर्लक्क झरेको छ । तिनको डोजरले खनेको बाटोमा चलेका गाडीको दुर्घटना, हिलो र पहिरोले जनताले नर्कमा रमाउनु परेको छ, त्यो अर्कै कुरा हो । कांग्रेसको जागरणले तिनलाई देख्दैन, किनभने उसले चुनाव नआएसम्म सदरमुकामभन्दा परको नेपाल देख्ने गरेकै छैन । त्यसैले जनताले उसलाई झुल बाहिरको लामखुट्टे ठान्ने गरेका हुन् ।
दोश्रो चरणको जागरण अभियान थप प्रभावकारी तुल्याउन केन्द्रीय समितिले निर्णय लिन लागेको छ । अहिले बैठक चलिरहेछ । पहिलो चरणको अभियानले उपलब्ध गर्न खोजेको एजेन्डा के थियो ? त्यो कसैले थाहा पाउन सकेनन् । अनि, केका आधारमा त्यो सफल भयो कि असफल भयो भनेर मूल्यांकन गर्ने ? कांग्रेसले तीन तहको चुनाव भएको दुई वर्ष हुनलाग्दा पनि त्यसको त मूल्यांकन गरेको छैन भने जाग्दैनजागेको कांग्रेसको मूल्यांकन कसरी गरोस् ? भनाई पनि छ, निदाएकोलाई पो झक्झकाएर उठाउन सकिन्छ, निदाएको बहाना गर्नेलाई कसरी उठाउनु ?
कांग्रेसले जनतालाई जगाउनुअघि आफू जागेको उदाहरण पेश गर्नु पर्छ । त्यो भनेको लक्ष र गन्तव्यको स्पष्टता हो । त्यसका लागि पहिलो सर्त हो, प्रजातन्त्रका प्रतिको भत्केको आस्था र विश्वासको पुनस्र्थापना गर्नु । अंग्रेजी शब्द–डिमोक्रेसीको नेपालीमा अनुवाद प्रजातन्त्र हुन्छ भनेर अर्थ राजनीतिक लगाउने पार्टी कांग्रेस हो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सात सालमा क्रान्ति भयो, राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भयो । २०१५ सालको पहिलो आम चुनावमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएर बीपी कोइराला, पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री भए । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको अपहरण गरेपछि २०४६ सालसम्म प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो । अहिले भएको के छ भने प्रजातन्त्र खोस्ने राजाको निरंकुशताबाट मुक्ति पाएको भ्रममा परेर कम्युनिष्टलाई अंगालो मार्न पुगेको छ, लोकतन्त्रका नाममा । बेलायतमा डिमोक्रेसी, अमेरिकामा डिमोक्रेसी, अष्ट्रेलियामा डिमोक्रेसी, जापानमा डिमोक्रेसी, अनि नेपालमाचाहिँ भारतकै लोकतन्त्र किन चाहिने ? २००३ सालदेखि चलेको प्रजातन्त्र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि हठात् हराएर लोकतन्त्रमा उछिट्टिन पुगेपछि कांग्रेस असान्दर्भिक हुन पुगेको हो । त्यसैले अहिले उसलाई चाहिएको कोर्स करेक्सन हो, जागरण होइन ।
कोर्स करेक्सन भनेको कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तप्रतिको धरमर र फितलोपनलाई सुधारेर मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीतिको पुनर्जागरण गर्नु हो । सत्ताको राजनीतिका नाममा जोसंग पनि मिल्ने सिद्धान्तहीन गठवन्धनमा सामेल हुने प्रवृत्तिले कांग्रेस आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाउन पुगेको हो । सभापति देउवाले त्यही तथ्यप्रति आफ्ना साथीहरुलाई खुलेर बहस र छलफल गर्न पहिले आफैंलाई आफ्नो आदर्श र सिद्धान्ततर्फ आमुख हुन आग्रह गरेका गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा हुनुपर्ने पनि त्यही हो ।
माओवादी र राजालाई उचाल्ने, प्रजातन्त्रवादी तथा संसदवादी दललाई थचार्ने रणनीति अन्तरगत जब नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका पिलरहरु एकपछि अर्को गरेर हल्लाएर ती सबै कमजोर हुनपुगे, तब राजालाई प्रजातन्त्रमाथि हात छोड्न लगाइयो र माओवादी र संसदवादीलाई मिलाएर राजालाई एक्ल्याउने पृष्ठभूमि तयार भयो । त्यो योजना, राष्ट्रिय एकताको आधार तथा स्थायित्वको माध्यम बनेर रहेको राजतन्त्र फालेर रिक्तताको स्थिति खडा गरिदिने र अंततः त्यसलाई राजनीतिक दल अथवा अन्य संस्थाहरुले होइन, भारत आफैंले भर्ने डिजाइन थियो भन्ने नेताहरुले बुझ्न सकेनन् । परिणामबाट मात्र उनीहरु झल्यास्स भए । त्यस बेलासम्म उनीहरुका हातबाट राजनीतिको बागडोर उम्किसकेको थियो । त्यसपछि उनीहरुका सामु दुइटा विकल्प उपलब्ध थिए– (१) कोर्स करेक्सनमा लाग्नु, अथवा (२) उनीहरुसंगै मिलेर राम नाम की लुट है, जो लुट सके सो लुट, त्यो भजन गाएर वरत्र र परत्र दुवै सपार्न लाग्नु । इतिहास साक्षी छ, नेपाली राजनीतिका सबै शक्तिले दोश्रो विकल्प रोजे र पालैपालो सत्तामा पुगे ।
पहिलो विकल्प रोज्नुको अर्थ हुन्थ्यो, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता पछाडिको ग्य्रान्ड डिजाइनको भन्डाफोर गर्नु । त्यो भनेको २०४६ सालको जनआन्दोलन र बहुदलवादी नेता र राजा मिलेर देशभित्रैबाट उठेको आन्दोलन देशभित्रै समाधान गर्न प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र त्यसलाई संस्थागत गर्न २०४७ को संविधान निर्माणजस्ता विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न चाहिने कदम एकपछि अर्को गर्दै चालेको यथार्थबाट भारतले नेपालमा आफ्नो भूमिका सीमित हुँदै गएको विश्लेषण गरेर आफ्ना विकल्प परिचालित गरी माओवादी समस्या खडा गरेको र त्यसैका जगमा कथित् जनयुद्ध, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, त्यसले कोरेको मार्गचित्रमा माओवादी र बहुदलवादीको आन्दोलन, अन्तरिक संविधान र संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएको हो । दिल्ली सम्झौताले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि तोकेको एजेन्डा थियो– (१) संविधानसभाबाट संविधान, (२) गणतन्त्र, (३) संघीय शासन व्यवस्था, (४) धर्म निरपेक्षता र (५) समानुपातिक निर्वाचन पद्धति ।
लाटाले पनि बुझेको छ, नेपालको नयाँ संविधानले त्यो सम्झौताले निर्धारण गरेका एजेन्डाका कमा र फुलिस्टप पनि फेर–बदल नगरि अनुमोदन गरेको छ । तर नेपालका मै हुँ भन्ने बाठाले पनि यो तथ्यमाथि प्रकाश पार्न सकेका छैनन् कि त्यो सम्झौताको मस्यौदा गरेको कसले थियो र किन आठ दलका त्यत्रा नेताहरुका बीचमा छलफल नै नगरि त्यसमा नेताहरुले गुपचुप हस्ताक्षर गरे ? किन कुनै पनि शक्तिले त्यसपछि राष्ट्रियतालाई कुण्ठित तथा संकुचित तुल्याउने त्यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ र नेपालको सार्वभौमसत्ताको पुनर्वहाली हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा बोकेनन् ? कांग्रेस त्यसमा चुकेकै हो । अहिले भारतमा आएको परिवर्तनलाई उपयोग गरेर कांग्रेसले कण्टकेन कण्टक गर्नसक्छ । अबको कांग्रेसको भिजन र मिसन त्यही हुनुपर्छ । अनि मात्र कांग्रेस जागेको सावित हुनेछ र उसको नेतृत्वमा देशले वास्तविक स्वतन्त्रता आर्जन पनि गर्नेछ । कांग्रेसबाहेक अरुबाट त्यतो नेतृत्व किन हुन सक्तैन भने उसलाई प्राप्त विश्वव्यापी मान्यता अरु कसैलाई प्राप्त छैन ।
