यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । सरकार सामान्य हैन दुइतिहाईजस्तै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई यो सरकार गलत लाग्नु स्वभाविक होला । तर, सत्तारुढ दलकै कार्यकर्तालाई पनि नराम्रो लाग्न थालेको छ । सरकारले केही गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ तर केही नगरेको अनुभूति भएको छ । सरकारले तमाम काम गरेको छ तर, केही नगरेजस्तो लागेको छ । आखिरी किन ? विभिन्न पेशाकर्मी, व्यवसायी, उद्योगी, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, श्रमजीवी सबैमा एकखालको असन्तुष्टि छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको ट्वीटले बजार लिएको छ । ‘छौंडाहरू आफैँ चलमलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन् ।’ यति मात्र उनले भनेनन् । अझै थपे– ‘यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् कि कसैले छोडेका ?’ सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनको यो अभिव्यक्ति आएको हो । तर के यसरी नै व्यक्त विचारले निकास निस्कन्छ ? यसबारेमा समाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै प्रतिक्रियाहरु उठे । ती प्रतिक्रिया दुइवटा कोंणवाट उठे । पहिलो उनी जुन उचाइमा छन्, उनमा जुन जिम्मेवारी छ त्यो ठाउँवाट यसरी वोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? दोश्रो ट्विटमा ब्यक्त भावले जे भन्न खोजेको छ त्यसको अन्तरवस्तुमा नगई कसरी समाधान निस्केला ? किनकि ट्विटको भावले सांकेतिक रुपमा देशी विदेशी शक्तिलाई संकेत गरेको देखिन्छ ।
सायद सरकारप्रति जनताको अपेक्षा धेरै थियो ? के यति मात्र कारणले असन्तुष्टि जागेको हो ? होइन भने के त्यस्तो कारण हो जसले गर्दा सरकार यति हदसम्म अलोकप्रिय छ ? सरकारले किन जस पाउन सकेको छैन ? सरकार सम्पूर्ण रुपले गलत हो वा गलत बनाइएको हो ? सरकार सञ्चालनमा देखिएका केही त्रुटि छन् भने के ती त्रुटि सच्चाउन सकिँदैन ? यी यस्ता अहं प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको ट्वीटले बजार लिएको छ । ‘छौंडाहरू आफैँ चलमलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन् ।’ यति मात्र उनले भनेनन् । अझै थपे– ‘यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् कि कसैले छोडेका ?’ सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनको यो अभिव्यक्ति आएको हो । तर के यसरी नै व्यक्त विचारले निकास निस्कन्छ ? यसबारेमा समाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै प्रतिक्रियाहरु उठे । ती प्रतिक्रिया दुइवटा कोंणवाट उठे । पहिलो उनी जुन उचाइमा छन्, उनमा जुन जिम्मेवारी छ त्यो ठाउँवाट यसरी वोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? दोश्रो ट्विटमा ब्यक्त भावले जे भन्न खोजेको छ त्यसको अन्तरवस्तुमा नगई कसरी समाधान निस्केला ? किनकि ट्विटको भावले सांकेतिक रुपमा देशी विदेशी शक्तिलाई संकेत गरेको देखिन्छ ।
यस अघि असार १० मा प्रधानमन्त्रीका विदेश सल्लाहाकार राजन भट्टराईले पनि फेसवुक स्टाटसमार्फत् ब्यवस्थानै उल्टाउने प्रयास भएकोतर्फ संकेत गरेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘बढ्दो जन अपेक्षा, सरकारको कमजोर डेलिभरी प्रणालीबाट उत्पन्न जनअसन्तुष्टिका माध्यमबाट सक्दा बर्तमान व्यवस्था र संविधान उल्टाउने नभए वर्तमान सरकारका विरुद्ध प्रयोग गर्ने । यसका लागि कुन कुन व्यक्ति र शक्तिहरुलाई एकठाउँमा ल्याएर मुलुकमा अस्थिरता र अन्योलता सृजना गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने । यसका लागि भित्र र बाहिरका केही शक्तिहरु सक्रिय हुँदै गरेको अवस्था । अर्थात् इतिहास पुनरावृत्ति गर्ने दुस्प्रयास ।’
त्यसै दिन नेपाली कांग्रेसका युवानेता सांसद गगन थापाले पनि जिपी कोइराला अध्ययन केन्द्रद्वारा आयोजित विचारगोष्ठीमा व्यवस्था मासिने खतरा भएको संकेत गरेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘यही तरिकाबाट जाने हो भने ३, ४ वर्षपछि कस्तो अवस्था आउँछ भन्दा दुईवटा विकल्प छ । स्थिर सरकारले पनि डेलिभरी गर्न सकेन भनेर नागरिक सरकारसँग होइन, व्यवस्थासँग रिसाउँछन् । देश विदेशहरुको घटना हेर्यौँ भने त्यसको आक्रोशलाई प्रयोग गरेर यो व्यवस्था नै मास्ने खतरा हुन्छ ।’
रिमालले शब्द प्रयोग गर्न जानेनन् त्यो फरक कुरा हो तर रिमाल, भट्टराई र थापासम्मको निष्कर्ष एउटै कसरी आयो ? भलै विष्लेषणका आधारहरु फरक छन् ।
अहिले सरकारको आलोचना गर्नेहरु सवै गलत छैनन् । कतिपय सवालमा सरकार एकतर्फी भएको अनुभूति गरिएको छ । अर्थात् सरकार सञ्चालन गर्दा पर्याप्त सल्लाह र सस्थागत निर्णय नभएको गुनासो भित्रैवाट उठ्ने गरेको छ भने वाहिरवाट हुने आलोचना सरकारलाई खुइल्याउने, वदख्वाइ गर्ने र प्रकारान्तरले जनमत भड्काउने उद्वेश्यवाट प्रेरित छ । यद्यपि कतिपय सवालमा प्रतिपक्षले वोल्न नसकेका विषयलाई पनि सत्ता पक्षलेनै उठाएर प्रतिपक्षलाई उकासेको अवस्था छ । कैयौं विषयमा विरोध गर्दा तथ्यमा हैन भावनामा गरिएका छन् ।
जस्तो कि गुठी विधेयककै कुरा गर्दा भावनात्मक ब्ल्याकमेल गरियो । मानिसको धर्म सस्कृतिको उदाहरण दिएर जे गरियो त्यो गलतनै हो । यसको अर्थ सरकारले विधेयक ल्याउँदा गल्ती गरेन भन्ने हैन । गल्ती गरेको हो, पर्याप्त गृहकार्य नभएकै हो तर, त्यसमा संसोधन प्रस्ताव लगेर सच्चाउन सकिदैनथ्यो भन्ने हैन । आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरुको अधिकारमाथि धावा वोल्न पाइदैन । काठमाण्डौको लागि रीतिरिवाज, धर्म सस्कृति चाहिने, दाङ्ग, जनकपुर वा अरु ठाउँका मोहीले कानुनी अधिकार नपाउने ? गुठी विधेयक मार्फत् वर्षौदेखि गुठीको दाशतामा रहेका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र वनाउन खोजिएको थियो तर, हावा गलत दिशामा वग्यो । सरकार असफल भएकै कारण विधेयकनै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो ।
मिडिया विधेयक सम्पूर्ण रुपले खराव हैन तर, त्यसको अन्तरवस्तुमा कोही कसैले छलफलनै गर्न चाहन्न किन ? सजायको मात्रा र काउन्सिलमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यतामा संसोधन गर्ने हो भने विधेयक प्रगतिशील हुन्छ भने संसोधन प्रस्ताव राख्नमा किन ध्यान जाँदैन ?
सरकारले ल्याएका अन्य विधेयकहरु वन विधेयक, शिक्षा विधेयकसमेत चरम विवादमा आए । वन तथा वातावरण विधेयकको विरोधमा देशभरीका वन उपभोक्ताहरु जागरुक छन् । नेपालको सामुदायिक वन, सहभागिता, नेतृत्व विकास र समावेशिताका सवालमा विश्वमै रोल मोडल मानिन्छ । देशभरि २२ हजार २२६ सामुदायिक वनसँग सम्वद्ध करिब एक लाख पदाधिकारी छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेको उनीहरुको तागत मुलतः सरकारकै पक्षमा छ । तर, उनीहरुसंग सरकार एक शब्द वोल्दैन । कमसेकम उनीहरुसंग छलफल गरेर विधेयक ल्याएको भए के नै विग्रन्थ्यो र ? वनका कर्मचारी पहिलेवाटै सामुदायिक वनको विरोधमा थिए । अहिले तिनैले सरकार चलाउन थाले ।
पछिल्लोपटक उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि भारतसहित तेश्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रविधिको अभाव तथा भारतको दबाबका कारण सरकार पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपि, यसवारेमा अहिले जे जति आलोचना भएको छ त्यो सम्पूर्णरुपले सही छैन । सरकारले यो निर्णय गर्दानै विभिन्न ढंगले खिसीट्यूरी गर्ने काम भयो । यो काम राम्रो हो भनेर त्यसमा सरकारलाई जनसमर्थन गर्नुपर्नेमा उल्टै विना तयारी गरेको भन्दै सिमानामा तरकारी कुहेकोमा चिन्ता प्रकट गरिए । वरु त्यतिवेला सरकारलाई स्यावासी दिएर हाम्रो छिमेकीले घुंडा टेकाउन सक्छ भनी खवरदारी गर्नुपर्ने थियो । यी विभिन्न कारणले सरकार आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन । वाहिरवाट हेर्दा सरकार किं कर्तब्य विमूढ जस्तै भएको देखिन्छ । सरकार रक्षात्मक अवस्थामा छ । थोरै गरेर धेरै प्रचार गर्नुपर्ने यो वेलामा भएकै कामको पनि यथोचित प्रचार हुन सकेको छैन ।
के गर्ने अव ?
१. अहिलको सवैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको पार्टीका नेताहरुमै अपनत्व नहुनु हो । विगतको परम्परा केन्द्रले एउटा निर्णय गरेपछि त्यसलाई आफ्नै मानेर गलत वा सही जे भए पनि तलैदेखिका कार्यकर्ताले वोकेर हिड्थे । यसमा उनीहरु गर्व गर्दथे । अहिले परिस्थति उल्टिएको छ । उस्तै परे अप्रिय निर्णय रहेछ भने संगै वसेर गरेको निर्णयलाई पनि अपनत्व लिँदैन । वरु निर्णयको भारी अर्कैलाई वोकाइदिन्छ र आफू उम्किन्छ । त्यति मात्र हैन सरकार वा पार्टीको निर्णयलाई आत्मसात गर्नेहरुलाई खिसीट्यूरी गर्न थालियो । यसवाट स्पष्ट हुन्छ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु आत्मरतीमा रमाउन थाले । जो कुर्सीमा वसेको छ उसलेमात्र सवै जिम्मा लिनुपर्ने हो भने सत्ताले कहिल्यै पनि जनमत पाउने छैन । यसका लागि सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया अपनाउनैपर्छ ।
२. सरकारका सल्लाहाकार वा नगिचकै व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्रीलाई कतै भ्रममा पारेका त छैनन् ? सडकमा र जनस्तरमा जे कुरा उठेका छन् तिनलाई जस्ताको तस्तै सुनाउने र समाधान दिन सक्ने व्यक्तिको खाँचो छ अहिले । तर, जे गरेपनि राम्रो मात्र सुनाइदिने हो भने त्यसले पार्ने प्रभाव गलत हुन्छ । त्यसवाहेक कुनै गहन विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व यथोचित सल्लाह लिने परम्परा राख्नुपर्छ । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारभन्दा एकसेएक वौद्विक व्यक्तिहरु छन् । हरेक विषयमा विषयगत ज्ञान भएका, समाजले स्वीकारेका र पचाएका दर्जनौं व्यक्ति छन् । उनीहरुको वोली विक्छ । त्यस आधारमा जनमत वन्छ । तर, ती सवैको वा केहीको सुझाव किन लिइदैन ? शायद जो नगिच छ, उसले अर्कोलाई छिर्नै दिन्न कि ? समन्वय गर्नुपर्ने र टाढा रहेकोलाई नगिच ल्याउनुपर्नेले उल्टै टाढा पुर्याउन खोज्छ भने त्यसको परिणति सकारात्मक हुने कुरै आउँदैन । पार्टीले आवश्यक संयन्त्र वनाएरै नियमित रिपोर्टिङ्ग गराउनुपर्छ । तलदेखि माथि सम्मको यथार्थ कुरालाई केन्द्रसम्म पुर्याउने संयन्त्र नवन्ने हो भने भ्रमित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
३. पार्टीभित्र पर्याप्त वहस र छलफल गर्नुपर्छ । यसो गर्दा समय ढिला ढाला हुन्छ । तर आलोचना कम हुने वातावरण वन्छ । यद्यपि, पार्टी अहिले पार्टी जस्तो नभएर सामाजिक सस्था वा क्लवजस्ता भएकाले गोपनियताको समस्या छ । तर पनि दुई अध्यक्ष वा नौ जनाको कार्यालय टिमले गरेका निर्णयलाई तत्काल अनुमोदन गर्दै तलसम्म लैजाने हो भने सरकारको प्रतिरक्षा कार्यकर्ताले गर्न थाल्छन् ।
