काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव आफ्नै स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्टका कारण पटक पटक विवादमा परेका छन् । मकवानपुर घर भएका बिष्टले मातृका यादवले माओवादी विभाजन गराएपछि उनले आर्थिक सहयोग गरेका कारण उनी स्वकीय सचिव भएका हुन् । जनकपुरका यादवले हेटौंडाका बिष्टलाई स्वकीयमा राख्नुको कारण संकटका बेलामा उनलाई गरेको सहयोग नै प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ । त्यही गुन तिर्न यादवले उनलाई पीए राखेका छन् । तर मन्त्रालयमा बिष्टले पीए होइन, मन्त्रीकै जस्तो हैकम देखाउने गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले पीए बिष्टलाई समेत भेट गर्न घन्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना गराएका छन् । पीए बिष्टको हैकमवादी प्रवृत्तिका कारण पाँच पटक त उद्योग मन्त्रालयभित्रै कुटपिटको घटनासम्म भइसकेको छ । साविक माओवादी केन्द्र समर्थक नेता कार्यकर्ताले नै बिष्टको प्रवृत्तिबिरुद्ध पटक पटक आपत्ति प्रकट गर्दैआएका छन् । बिष्टको कार्यशैलीलाई लिएर उनीमाथि हातपातका घटना भएको छ । केही समयअघि उद्योग विभागमा उपसचिव सरुवाको बिषय पनि पीए बिष्टकै कारण कुटपिटको तहसम्म पुगेको थियो । पीए बिष्टले लाखौं घुस लिएर बदनाम उपसचिव विनोद खड्कालाई विभागमा सरुवा गरेको आरोप छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घुस प्रकरणमा मुछिएपछि तानिएका खड्कालाई मन्त्री यादवका पीए बिष्टले आर्थिक लेनदेन गरी उद्योग विभागमा सरुवा गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त कुटपिटमा मन्त्री यादव नै विवादमा तानिएका थिए । मन्त्रालयमा उनको हैकमका कारण मन्त्री र सरकारकै बदनाम भएपनि मन्त्री यादवले उनलाई संरक्षण गरिरहेका छन् ।
केही समयअघि उद्योग विभागमा उपसचिव सरुवाको बिषय पनि पीए बिष्टकै कारण कुटपिटको तहसम्म पुगेको थियो । पीए बिष्टले लाखौं घुस लिएर बदनाम उपसचिव विनोद खड्कालाई विभागमा सरुवा गरेको आरोप छ । पीए बिष्टको हैकमका कारण आजित भएका कर्मचारी मन्त्री यादवले राखेका सल्लाहकार बिश्वप्रकाश सुवेदीका कारण थप प्रताडित हुँदैआएका छन् । सहसचिवबाट अवकाश पाएका सुवेदीलाई मन्त्री यादवले प्रशासनिक सल्लाहकारका रुपमा सचिवकै जस्तो हैसियत दिएर राखेका छन् ।
सुशासन ऐन विपरीत प्रशासनिक सल्लाहकार
पीए बिष्टको हैकमका कारण आजित भएका कर्मचारी मन्त्री यादवले राखेका सल्लाहकार बिश्वप्रकाश सुवेदीका कारण थप प्रताडित हुँदैआएका छन् । सहसचिवबाट अवकाश पाएका सुवेदीलाई मन्त्री यादवले प्रशासनिक सल्लाहकारका रुपमा सचिवकै जस्तो हैसियत दिएर राखेका छन् । नेमप्लेटसहित उनलाई आकर्षक कार्यकक्ष दिएर राखिएको छ । उनले छायाँ सचिवको जस्तो काम गर्दैआएका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मात्र सल्लाहकार राख्न पाइन्छ, तर सुशासन ऐन विपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णयविना सुवेदीलाई प्रशासनिक सल्लाहकार राखिएको छ । उनलाई पारिश्रमिक के कसरी दिइएको छ भन्ने कुरा समेत कसैलाई थाहा दिइएको छैन । मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै विभाग वा आयल निगम जस्ता संस्थानबाट तलव भत्ता दिनेगरी उनलाई राखिएको स्रोतले बताएको छ । उद्योग मन्त्रालयका सरुवादेखि सबै निर्णयमा आर्थिक चलखेल गर्नेदेखि सचिवहरुलाई एकअर्काविरुद्ध उचाल्ने र पछार्ने काम पनि बिष्ट र सुवेदीले गर्दैआएका छन् । मितब्ययिताको चर्को नारा लगाउने केपी ओली सरकारले मन्त्री यादवलाई यसरी जथाभावी सल्लाहकार राख्न छुट दिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको एक तला सबै पीए र सल्लाहकारले भरिएको छ । पहिला राज्यमन्त्री र मन्त्रीका छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष थिए । राज्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा मन्त्री यादवको लागि छुट्याइएको छ । विगतमा मन्त्री बस्ने कार्यकक्षमा पीएहरुको भीड बस्दैआएको छ । अर्को कोठामा सल्लाहकारहरु बस्दैआएका छन् ।
हचुवाका भरमा प्राधिकरण बनाउँदै
साना तथा घरेलु उद्योग दर्ताको अधिकार सरकारले स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि उद्योग मन्त्रालयले घरेलु तथा साना विकास समितिलाई प्राधिकरण बनाउने तयारी गरेको छ । साना तथा घरेलु विकास समितिमा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता हुँदैआएका थिए । अब त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि समितिको औचित्य सकिसकेको छ । त्यही भएर समितिका कर्मचारी सबै स्थानीय तहमा समायोजन गरिसकिएको छ । समितिका स्थायी कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेपछि करारका कर्मचारीलाई राखेर प्राधिकरण बनाउन लागिएको छ । कुनै काम नै नभएको समितिलाई प्राधिकरण बनाएर एकाध सयलाई करारमा राख्ने तानाबाना मन्त्री यादवको टोलीले बनाउन थालेको छ । देशमा औद्योगिक विकास गर्ने, घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति सरकारले लिएको छ । तर देशभर घरेलु नाम जोडिएका कुनै पनि अड्डा छैनन् । भएका पनि विघटन गरिसकिएको छ । यसले सरकारको नीति एकातिर काम अर्कैतिर रहेको देखाएको छ । केन्द्रमा भएका घरेलु तथा साना उद्योग विभाग पनि उद्योग विभागमा गाभिसकेको छ । घरेलु समितिका जिल्ला कार्यालय स्थानीय तह र प्रदेशमा गाभिसकेका छन् । घरेलु समितिलाई प्राधिकरण बनाउने र घरेलु नाम नै नामेट पारिएको छ ।
कारखाना ब्यूँताउने धुनमा मन्त्री ?
जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले खारेज गरिसकेको छ । तर त्यही खारेज भइसकेको कारखाना ब्यूँताउन मन्त्री यादव लागेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखानाले चर्चेको घरजग्गामा प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि प्रदेशसभा र मन्त्रालयहरु राखिएका छन् । प्रदेश २ को सरकारसँग रुष्ट मन्त्री यादव खारेज भइसकेको चुरोट कारखाना पुनः संचालन गर्ने हावादारी भाषण गरिरहेका छन् । जनकपुरबाटै चुनाव जितेका मन्त्री यादव २ नम्बर प्रदेशको सरकारसँगको इगो साधना गर्न जहिले पनि चुरोट कारखाना पुनः संचालन गर्ने कुरा गर्दैआइरहेका छन् । चुरोट कारखाना सरकारले कमिटी नै गठन गरी खारेज गर्ने सिफारिस भएपछि खारेज गरेको हो । सरकारको स्वामित्व भएका र संचालन गर्न सकिने संभावना भएका बिराटनगर जुट मिल, गोरखाकाली रबर उद्योग जस्ता संस्थाहरुलाई पुनः संचालन गर्ने योजना ल्याउन छाडेर प्रदेश २ सरकारसँग प्रतिशोधको भावनाबाट ग्रसित भएर कुनै पनि संभावना नभएको चुरोट कारखाना पुनः संचालन गर्ने भाषण मन्त्री यादवले गर्दैआएका छन् ।
