काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, गृह मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।
महिलामथि हुने यौन हिंसा, दुव्र्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरुका मुद्दाका लागि प्रचलित हदम्यादको प्रावधान पुनरावलोक गर्न अत्यावश्यक देखिएको समितिको ठहर छ ।
बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनवरालोकन गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता र अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र विधेयक संसदमा दर्ता गराउन समितिले गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको छ ।
प्रचालित प्रवधान अनुसार बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्न हाल एक वर्षका हदम्याद तोकिएको छ । नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक बर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो हदम्याद उपयुक्त नभएको भन्दै समितिका अधिकांश सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरुले हदम्याद नै नराख्न माग गरेका छन् ।
आठ वर्षअघि भएको एक सौन्दर्य प्रतियोगिताका क्रममा आयोजकले बलात्कार गरेको भनेर एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् घटना सार्वजनिक गरेपछि समितिले चासो दिएको हो । ती युवतीको विषयमा मुद्दा दर्ताका लागि हदम्यादको विषय बहसमा आएपछि समितिले सोमबार यस विषयमा छलफल गरेको थियो ।
