काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि मौद्रिक नीतिको घोषणा यहि साता गर्ने लगभग पक्का देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू भएपछि शुरु भएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले पनि डेढ दशकको अवधि पार गरेको छ । यसबीचमा डेढ दर्जन भन्दा बढी मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेका छन् । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटको उद्देश्य अनुरूपको मौद्रिक नीति तयार गरी सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । अर्कोतर्फ विगतदेखि नै कुनैपनि गभर्नरको नियुक्तीको पहिलो वर्ष र उसको सेवा निवृत्त अघिको अन्तिम मौद्रिक नीतिलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्ने गरिएको छ । यद्यपि अन्य वर्षका मौद्रिक नीतिले भने तत्कालको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको आधारमा मात्र महत्व पाउने गरेका छन् । यसवर्ष गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गर्ने आगामी मौद्रिक नीति नै उनको कार्यकालको अन्तिम हो । आगामी चैत पहिलो साता अवकाश हुने गभर्नर नेपालले तीन वर्षअघि घोषणा गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चार गुणा पुँजी वृद्धिसँगै देखिएको अवस्था र हाल चर्चामा रहेको बीग मर्जरको विषय नै आगामी मौद्रिक नीतिको मुख्य पक्ष रहनेमा कुनै विमती देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्ने गभर्नरले आफ्नो कार्यकालको अन्तमा सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा पक्कै पनि केही नौलो प्रयोग गर्ने विश्वास र चासो दुबै यतिखेर हाम्रो वित्तीय बजारमा चुलिएको छ ।
आगामी चैत पहिलो साता अवकाश हुने गभर्नर नेपालले तीन वर्षअघि घोषणा गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चार गुणा पुँजी वृद्धिसँगै देखिएको अवस्था र हाल चर्चामा रहेको बीग मर्जरको विषय नै आगामी मौद्रिक नीतिको मुख्य पक्ष रहनेमा कुनै विमती देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्ने गभर्नरले आफ्नो कार्यकालको अन्तमा सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा पक्कै पनि केही नौलो प्रयोग गर्ने विश्वास र चासो दुबै यतिखेर हाम्रो वित्तीय बजारमा चुलिएको छ ।
मुलुकमा अझैपनि वित्तीय पहुँच सहज नभएको अवस्थामा भइरहेको मर्जर र हुन लागेको बीग मर्जरको विषय सबैभन्दा पेचिलो बन्ने देखिएको छ । केही वर्ष अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चार गुणा पुँजी वृद्धिको व्यवस्थाले वित्तीय बजारमा अहिलेसम्म पर्याप्त नगद तरलताको अभाव रहेको छ । यसतर्फ, केन्द्रीय बैंकले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा रहेको छ । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उत्पादनमुखी व्यवसायलाई छाडेर सेवा र व्यापारमुखी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको पक्षलाई सक्ष्म तवरले केलाउनु पर्दछ । मुलुकमा देखिएको कहालीलाग्दो व्यापार घाटालाई न्यून गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान गतिबिधि र क्रियाकलापलाई रोक्न विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउने कि नल्याउने ? सीमित खेलाडीबाट सञ्चालित पुँजी बजारलाई रचनात्मक र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक मौद्रिक औंजारहरूको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? यी लगायत अन्य कतिपय सवाल यतिखेर नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिकको पूर्व सन्ध्यामा देखिएका छन् ।
अर्कोतर्फ, शहर र बजारकेन्द्रित हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गतिबिधिले पछिल्लो एक दशकमा वित्तीय पहुँच सोचे अनुरूप अघि नबढेको पक्षलाई पनि आगामी मौद्रिक नीतिले गहन सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । पछिल्लो दिनमा केन्द्रीय बैंकका कतिपय गतिबिधि भत्ता पचाउने र कर्मचारी सयर गर्ने माध्यम मात्र बनेको वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई आमूल परिवर्तन गरी वित्तीय पहुँचको वास्तविक कार्यक्रमलाई अघि बढाउने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको हो । अन्यथा, यस्ता गतिबिधिले हाम्रा प्रतिवेदनमा मात्र सफलता हातपर्ने तर व्यवहारमा त्यसको ठिक परिणाम आइरहेको अहिलेको अवस्थालाई मात्र निरन्तरता दिएको ठहरिने राष्ट्र बैंक सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
एकाध वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुँदै आएको मर्जर तथा एक्विजीसनले संख्या घटाउने एकोहोरो रटान मात्र गरेको छ । सरकारले रोजगारीको लागि आकर्षक क्षेत्रको रूपमा औंल्याउँदै आएको बैंकि¨ क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्विजीसनले विद्यमान रोजगारीको अवसरलाई खुम्चाएकोतर्फ ध्यान दिने कि नदिने ? पछिल्ला दिनमा भएका केही मर्जर तथा एक्विजीसनले नै कर्मचारीबीच देखिएका डरलाग्दो समस्याको उपयुक्त सम्बोधनको लागि नियमनकारी निकाय तथा सम्बन्धित बैंकहरू उदासीन देखिनुले पनि आगामी दिनमा यो विषय झन् झाँगिने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, बिग मर्जरबाट संस्थाको वित्तीय क्षमतामा वृद्धि भएपनि बजारमा आउनसक्ने कार्टेलि¨को डरलाग्दो अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न उपयुक्त संयन्त्रको तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालको अवस्थामा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजप्रति देखाउने गरेको अनुदार व्यवहारले उक्त सम्भावनालाई अरु बढी झस्काएकोतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीति चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । बीग मर्जरपछि दुई वा दुई भन्दाबढी संस्थाको स्थीर सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा उदासीनता देखिनसक्ने अवस्थालाई पनि केन्द्रीय बैंकले बेलैमा हेक्का राखे राम्रो हुनेछ । अन्यथा, विगतमा झैं यस पटक पनि हतारमा गरिने निर्णय र फुर्सदमा पछुताउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको मात्र ठहरिने छ ।
