काठमाडौं । चार वर्षपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच फेरि मनमुटाव सुरु भएको छ । कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर दुई संगठनबीच विवाद सुरु भएको हो ।
सरकारले नयाँ संविधानअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐन बनाउन लागेको छ । नेपाल प्रहरीको ऐन मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको छ भने सशस्त्र प्रहरीको गृह मन्त्रालयमै छलफलको क्रममा छ । सशस्त्र प्रहरी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र बनेको छ । मस्यौदाका कतिपय प्रावधानले कार्यक्षेत्र बाँझिने भन्दै त्यसलाई सच्याउन नेपाल प्रहरीले लबिङ सुरु गरेको छ । जून विषयले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालबीच नै असमझदारी उत्पन्न भएको छ । विगतमा झैं दुई संगठनबीच फेरि विवाद बढेको छ ।
विवादको चुरो
चार वर्षअघि सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा पक्राउ पूर्जी दिएर सशस्त्र प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सकिने प्रावधान राखियो । त्यतिबेला वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए । सशस्त्र प्रहरीमा कोषराज वन्त तथा नेपाल प्रहरीमा उपेन्द्रकान्त अर्याल महानिरीक्षक थिए । गृहमन्त्री गौतमसँग नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकभन्दा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकसँग दोस्ती थियो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक अर्याल र वामदेवको सम्बन्ध राम्रो थिएन । यही मौकामा वन्तले सशस्त्र प्रहरीलाई थप बलियो बनाउन पक्राउ पूर्जीको प्रावधान राख्न भ्याए ।
असल नियतले काम गर्ने हो भने सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको त्यो अधिकारमा कुनै समस्या थिएन । किनकी सशस्त्र प्रहरीलाई पनि शान्ति सुरक्षामा नियमित रुपमा खटाउने गरिएको छ । सीमा सुरक्षा उसकै जिम्मामा छ । यस्तो अवस्थामा कुनै अपराधी फेला पर्दा पक्राउपूर्जी बिना नै पक्राउ गर्दा गैरकानूनी हुने जोखिम हुन्छ । त्यसकारण पक्राउ पूर्जीको अधिकार दिइदैमाअपराध अनुसन्धानको अधिकार समेत सशस्त्र प्रहरीले लिन खोज्यो भन्ने कोणबाट त्यतिबेला विवाद चर्कियो, पछि विवाद त्यतिकै साम्य भयो । अहिलेको नियमावलीमा पनि सशस्त्रले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा दुर्जकुमार राई नियुक्त भएपछि उनले त्यो विषयमा विवाद मिलाउने प्रयास गरे । अहिले सशस्त्र प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ गर्छ तर प्रहरीलाई बुझाएपछि मात्र प्रहरीले छुट्टै पक्राउ पूर्जी दिन्छ ।
गत वर्ष भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले पक्राउ पूर्जी नदिई कसैलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । सो ऐनअनुसार अदालतको आदेशमा पक्राउ पूर्जी दिन सकिन्छ । सशस्त्र प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिने व्यवस्था छैन । आकस्मिक अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था भने संहितामा छ ।
तर, मुचुल्का बनाएरै खानतालासी गर्न पाउने अधिकार समेत सशस्त्र प्रहरीलाई दिन लागिएको छ । जून विषयले नेपाल प्रहरी झस्किएको हो । मस्यौदाको उपदफा ५ मा भनिएको छ–‘सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले आफू खटिएको क्षेत्रको कुनै घर, ठाउँ वा सवारी साधनमा प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित वस्तु वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति रहेरबसेको छ भनी शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार भएमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो घर, ठाउँ वा सवारी साधनको खानतलासी गर्न सक्नेछ । खानतलासी गर्दा शंकास्पद व्यक्ति तथा चीजवस्तु फेला परेमा र तत्काल अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायको कर्मचारी उपलब्ध नभएको अवस्थामा त्यस्तो चीजवस्तु बरामद गरी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख राखी भर्पाइ गराई थप अनुसन्धान प्रक्रियाको लागि यथाशक्य चाँडो अन्य प्रहरी वा मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित निकायमा सुम्पन सक्नेछ ।’ यो प्रावधानले सशस्त्र प्रहरीमा नेपाल प्रहरीको जस्तो काम गर्ने चाहना देखिन्छ ।
हुन त सशस्त्र प्रहरीको ऐनमा ८ किमिसका गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा समेत सशस्त्र प्रहरी खटिन सक्ने प्रावधान लागिएको छ । तर, त्यो कार्यान्वायनमा आएको छैन । सशस्त्र प्रहरीले ऐनका भएका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेको छ । तर, अधैसैन्य संरचनाको सशस्त्र प्रहरीलाई समेत अपराध अनुसन्धानमा खटाएमा भने त्यसले ठूलै समस्या निम्त्याउने निश्चित छ ।
नयाँ ऐनको मस्यौदामा सादा पोशामा सुराकी परिचालनको व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसलाई भने धेरैले अनाबश्यक भनेका छन् । सशस्त्र प्रहरीलाई इन्टरपोलको सम्मेलनमा समेतसहभागी गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । दुई वर्षअघिदेखि सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले इन्टरपोलमा खटाएको छैन । सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा हेर्ने भएकाले इन्टरपोलमा सशस्त्र प्रहरीको सहकार्य बढाउँदा देशलाई फाइदा नै हुन सक्छ ।
सशस्त्र प्रहरीलाई जसरी सरकारले शान्ति सुरक्षामा खटाएको छ, त्यसआधारमा उसलाई पक्राउ पूर्जी दिनै हुँदैन भन्ने प्रहरीको लबिङ पनि गलत छ । अर्धसैन्य संरचनाको सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रहरी जस्तो काम गर्ने इच्छा पनि उपयुक्त छैन । उसले आफूलाई अधै सैन्य संरचनाको सुरक्षा निकायकै रुपमा बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्नुपर्छ । विगतमा जस्तै क्षेत्राधिकारको विवाद बढ्दै गएमा त्यसले देशको सुरक्षामा नै असर पुग्न सक्छ ।
प्रहरी समायोजनामा चलखेल
निजामती कर्मचारीको समायोजन भइसक्दा पनि नेपाल प्रहरीको समायोजन भने अझै अन्योलमा छ । समायोजनमा अनेक स्वार्थका कारण समायोजनसम्बन्धि ऐन नै अघि बढ्न सकेको छैन ।संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समायोजनसम्बन्धि बिधेयकमा छलफल हुँदै आएको छ । जसमा नेताहरुकै स्वार्थ बाँझिएको हो ।
बिधेयकमा कुन पदसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । गृह सचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनाउने र सोही समितिले त्यसको टुंगो लगाउने उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले बढीमा इन्सपेक्टरसम्मका प्रहरीलाई मात्र प्रदेशमा खटाउने तयारी गरेको छ । जिल्लाका इन्चार्जहरु समेत केन्द्रबाटै खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘जसरी सिडिओहरु केन्द्रबाटै खटिन्छन्, त्यसैगरी जिल्ला इन्चार्ज हुने प्रहरी पनि केन्द्रकै प्रतिनिधिका रुपमा खटाउँदा सुरक्षा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मूल्याङकन हो,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।
समायोजनका क्रममा प्रहरीलाई दुई ग्रेड बढुवा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । जबकी निजामती कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिइएको थियो । समायोजनमा विभेद गरिएको भन्दै प्रहरीमा असन्तुष्टि छ ।
उता पूर्व गृहमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता जनार्दन शर्माले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजी)लाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा उनले प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआईजी उपयुक्त हुने बताएका हुन् । प्रदेशका मन्त्रालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सचिव हुन्छन् तर एआईजी बिशिष्ट श्रेणीको पद हो । बिशिष्ट श्रेणीको प्रहरी प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको मातहतमा सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै डिआईजीलाई खटाउन थालिएको हो ।
जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा २ वर्षअघि उनले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी खटाएका थिए । उनीहरुलाई प्रदेश आईजिपी नै बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा उनको पद गुमेको थियो । हालको बिधेयकमा डिआईजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ । उनीहरुलाई केन्द्रबाटै नियुक्ति गर्ने र प्रदेश सरकारले परिचालन गराउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । जुन कुरा संघीयताको अवधारणासँग मिल्दैन । यो केन्द्रीकरण सोच हो ।
