अहिले कक्षा ११ मा भर्ना हुने समय हो । एस इ इ परिक्षाको परिणाम प्रकाशित भएपछि करीव ४ लाख विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन खोज्दैछन् । तर कक्षा ११ मा पढ्न उनीहरुका अभिभावकहरुले महंगो शुल्क तिर्न वाध्य वनेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा लुटतन्त्रले नयाँ उचाइ छोएको छ ।
कक्षा ११ मा भर्ना हुन मात्रै पनि निजी स्कुलहरुले ३५ हजार भन्दा वढी शुल्क लिन थालेका छन् । सरकारी स्कुलहरुमापनि भर्ना शुल्क लिइदैछ । निजी स्कुलहरुले मासिक १० हजार सम्मपनि शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।
संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ ले माध्यमिक शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेको छ । कक्षा ११ र १२ पनि स्कुल शिक्षा नै भएकोले यो पनि निशुल्क पाउनु पर्ने हुन्छ । तर कम्युनिष्ट नाम धारी वर्तमान सरकारले शिक्षालाई वास्तविक रुपमा निशुल्क वनाउने तर्फ कुनै ठोस पाइला चालेको छैन । चर्को शुल्कको मारमा लाखौं विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु रहेपनि सरकारले आँखा चिम्लेर वसेको छ ।
माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भनिएपनि सरकारी स्कुलमा समेत चर्को शुल्क लिने गरिएको छ । माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गर्न शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले नै लगानी गर्ने तथा यसमा व्यापारीकरण गर्न नदिने संविधानको आशय हो । तर सरकारले संविधानको ठाडो उलंघन गर्दै शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने, दुई थरी शिक्षा प्रणाली कायम राख्ने पंचायत कालिन अन्यायपूर्ण नीतिलाइ कम्युनिष्ट भनिएको वर्तमान सरकारलेपनि कायम राखेको छ ।
तत्काल सबै निशुल्क गर्न नसकेपनि कम्तिमा चर्को शुल्कमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्दथ्यो । तर न त विद्यार्थी नेतावाट मन्त्री भएका शिक्षा मन्त्रीले यसमा चासो देखाएका छन् , न त कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले नै कुनै चासो देखाएको छ ।
यस्तो चर्को शुल्क असुलेर लुटमार मच्चिने क्रम जारी रहँदा विद्यार्थी संगठनहरुपनि मौन धारण गरेर वसेका छन् । वास्तवमा जनपक्षीय विद्यार्थी आन्दोलनको मृत्यु भएको देखिंदैछ ।
केही समय जनताले वाध्यतावस सहेर वस्नु अनौठो कुरा होइन । तर चर्को शुल्कको मारमा परेका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको अहिलेको मौनता केही समयपछि माइतिघर विद्रोहको दोश्रो संस्करण वन्न सक्दछ । त्यतिवेला मात्रै सरकार अलि ब्युँझने हुन सक्छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
