काठमाडौं । सरकारको पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउने भएको छ ।
जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडुले जानकारी दिए ।
‘उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ,’ उनले भने, ‘साथै पेट्रोलियम पदार्थको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकल्प के हुनेछ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’
यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उर्जा तथा सिँचाइ र उद्योग मन्त्रालयका सचिव तथा विज्ञसमेत रहने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
साथै, खाना पकाउने ग्याँसको उपभोग कम गर्नका लागि विद्युतको महसुलमा सहुलियत दिने र गरिबको रेखामु्नी रहेका र विद्यार्थीले विशेष राहत कार्यक्रम दिने प्रस्ताव समेत गरिएको मन्त्री बडुको भनाइ छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ सालमा बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्र्माणका लागि भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी २०७५ सालमा पनि ओली सरकारले नै पूर्वाधार विकास करका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र भन्सार शुल्कमा १५ रुपैयाँ करलाई बढाएर २५ रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही करका कारण पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ महंगो हुन पुगेको थियो । त्यसरी उठाइएको रकम पनि खर्च हुन सकेको थिएन ।
