काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धि मुद्दामा मंगलबारदेखि सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाई हुने भएको छ । पेशी समेत स्थगत गर्न नपाउने गरी १७ जेठदेखि सुनुवाई गर्ने आदेश यसअघि २२ बैशाखमा सर्वाेच्चले दिएको थियो ।
धिरज प्रताप सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै एआइजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छिटो फैसला गर्न लागिएको हो । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षी बनाइएका आइजिपी धीरजप्रताप सिंहले कार्यभार सम्हालिसकेको हुँदा अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको निष्कर्ष सुनाएको थियो । रिटमाथि १७ जेठमा पूर्ण सुनवाइको पेसी तोकिएको छ ।
‘उल्लेखित मिति २०७९-१-१८ को निर्णय कार्यान्वयन भई मिति २०७९-१-१९ गते दज्र्यानी चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनुभएका विद्वान् महान्यायाधिवक्तालगायतका कानुन व्यवसायीहरूका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ । निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धीरजप्रताप सिंहले काम सुरुसमेत गरिसकेको भन्ने देखियो । निवेदकले उठाउनुभएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरुपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
यो मुद्दा छिट्टै टुंग्याउने गरी इजलासले आदेश दिएकाले पूर्ण सुनुवाई हुन लागेको हो । १० जेठभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न र तीन दिनभित्र म्याद तामेली गराउन भनिएको थियो, जसमा सबै पक्षले जवाफ दिइसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ मा पूर्ण इजलासबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएका मुद्दा, राय वा निर्णय भिन्दाभिन्दै भई संयुक्त इजलासले पूर्णमा पेस गर्न भनेका मुद्दा, जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएका मुद्दालगायत सात प्रकारका मुद्दा हेरिन्छ ।
‘प्रस्तुत निवेदन प्रहरी प्रशासनको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा गरिएको बढुवा नियुक्ति कानुनबमोजिमको प्रक्रियाबाट नभएको भन्ने संवेदनशील प्रश्नसँग सम्बन्धित भएको र निवेदकको सेवा अवधि मिति २०७९-०४-२० सम्म मात्र भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइ छिटो छरितो रूपमा हुन आवश्यक देखिएकाले लिखित जवाफ पेस गर्न म्याद नथामिने गरी र दुवै पक्षका तर्फबाट पेसीसमेत स्थगित नहुने पूर्व जनाउ दुवै पक्षलाई दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि मिति २०७९-०२-१७ गतेको पेसी तोकी निवेदक र विपक्षी धिरज प्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र निवेदनमा उल्लेखित मिति २०७९-१-१८ को प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिलसमेत झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले एआइजी धिरजप्रताप सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेपछि सो निर्णय बदरको माग गर्दै एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । वरिष्ठताक्रम मिचेर सिंहलाई सरकारले नियुक्त गरेकाले उनको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई उक्त पदमा निमित्तका रूपमा नियुक्त गर्न उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । पोखरेल १८ बैशाखदेखि नै बिदामा छन् । उनले २० साउनमा अवकाश पाउन लागेकाले उनको अवकाशको मितिलाई समेत ध्यानमा राखी सर्वाेच्चले सो मुद्दा छिटो टुंग्याउन चाहेको छ । यो मुद्दालाई प्रहरीमा ठूलो चासोका साथ हेरिएको छ ।
यसअघि जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय सर्वाेच्चले उल्टाएको थियो । आफु वरिष्ठ रहेको र पुराना नजिरका कारण पोखरेल आफ्नो पक्षमा फैसला आउनेमा आशावादी देखिएका छन् । तर, प्रहरी नियमावली भने आइजिपी नियुक्तिको अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएकाले कार्यपालिकाको अधिकारमा सर्वाेच्चले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने–नमिल्ने पनि तर्क रहेको छ । यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई भए जेठभित्रै फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ । तर, सरकार पक्ष भने मुद्दा लम्बाउने पक्षमा देखिएको छ ।
