निजामती कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा प्रदेशमा जानेलाई एक तह वढुवा गरि समायोजन गरिएको थियो । अहिले प्रहरी समायोजनमा भने ओली सरकारले प्रदेशमा समायोजनमा जानेलाई एक तह वढुवा नदिने विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीलाइ काखा र प्रहरी कर्मचारीलाइ पाखा गर्ने ओली सरकारको नीति अन्यायपूर्ण रहेको छ ।
निजामती कर्मचारी सरह प्रहरीलाई पनि प्रदेशमा समायोजन गर्दा एक तह वढुवा गरिनु पर्दछ । कसैलाइ काखा कसैलाइ पाखा गर्ने ओली सरकारको नीति तत्काल खारेज गरी समान नीति ल्याइनु पर्दछ ।
राज्यलाई धेरै व्यय भार पर्ने हुनाले प्रहरीलाई एक तह वढुवा दिएर समायोजन गर्न नसकिने सरकारको भनाइ छ । यदि त्यसो हो भने निजामती कर्मचारीलाइ एक तह वढुवा गरेर समायोजन गर्दा यो वुद्धि सरकारमा किन आएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । मुख्य कुरा सरकारले प्रहरीलाइ अन्याय गर्नु हुन्न ।
यदि एक तह वढुवा गरियो भने प्रहरी जवान नै कोही नहुने भन्ने सरकारी भनाइ पनि रहेको छ । यही समस्या वारे निजामती कर्मचारीलाइ सो सुविधा दिंदा किन सोचिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकार संग छैन । अहिले रहेका प्रहरी एक तह पदोन्नती भएर समायोजनमा जान्छन्, खालि रहेको प्रहरी जवानमा नयाँ भर्ना लिइनु पर्दछ । समस्या यसरी पनि हल हुन्छ ।
प्रहरी माथि अन्याय गर्नु भनेको सरकारले आफ्नो खुट्टा आफै काट्नु हो । शिक्षकहरु र कर्मचारीहरुले आफुमाथि अन्याय हुँदा पेन डाउन गरे जस्तै प्रहरीले आफुमाथि हुने अन्यायका विरुद्ध गन डाउन( वन्दुक डाउन) गरे भने के होला भनेर ओली सरकारले सोचेको देखिन्न । यो असम्भव विषय होइन ।
ओली सरकारमा अहिले निकै घमण्ड वढेको छ र पेलेर जान सकिन्छ भन्ने मनस्थिति अझैपनि छ । तर सरकारको यो घमण्ड र मूर्खतालाई जनताले वारम्वार असफल वनाउँदै आएको छ ।
प्रहरीमाथि अहिले अन्याय गरियो भने यसको परिणाम पहिलेका काण्डहरु भन्दा नराम्रो हुन सक्दछ ।
प्रहरी समायोजनमापनि निजामती सरह नै एक तह वढुवा गर्ने कानून वनाइयोस् । अहिलेको विभेदपूर्ण विधेयक तुरुन्त फिर्ता गरियोस् ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
