नेपालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेको छ । मुलुक ‘निर्वाचनपछिको विश्लेषण’को चरणमा प्रवेश गरेको छ । विश्लेषण गर्नुपर्नेहरू विश्लेषण गरिरहेका छन्, पाठक–दर्शक उनीहरूका विश्लेषण पढेर–हेरेर आ–आफ्नो कोणबाट रूजु–बेरूजु गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म पनि निर्वाचनमा सहभागी ठूला राजनीतिक दलहरूको संस्थागत धारणा बाहिर आइसकेको छैन । तर, सबै पार्टीका केही जिम्मेवार नेताहरूको धारणा भने बाहिर आएको छ । त्यसको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने कांग्रेस नम्बर १ दल बन्दा पनि उसको चित्त बुझेको छैन ।
ऊ योभन्दा पनि ठूलो जितको हकदार रहेको दाबी गरिरहेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनको दुई वामपन्थी दल माओवादी र जनमोर्चा निर्वाचन परिणामबाट त्यति धेरै असन्तुष्ट देखिएका छैनन् । तर, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले परिणामबाट चित्त बुझाइरहेका छैनन् । उनीहरू कांग्रेस र माओवादीले बेइमानी गरिरहेको बताइरहेका छन् ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने अझै पनि आफ्नो हार स्वीकार गरिरहेको छैन । उसको मूल नेतृत्वले एकातिर चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको छ भने अर्कोतिर, पार्टीभित्रै अन्तरघात भएको पनि भनिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि एमालेले जनमतका आधारमा आफू नै नेपालको नम्बर १ दल भन्न चाँहि छोडेको छैन ।
राजनीतिक पण्डितहरू राजधानी काठमाडौं, पूर्वको धरान, मधेसको जनकपुरधाम र पश्चिमको धनगढीको निर्वाचनमा स्वतन्त्रको जितलाई लिएर अनेकखाले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ।
यो जितलाई कतिपयले दलहरूविरूद्धको जनमतका रूपमा अथ्र्याइरहेका छन्, कतिपयले गलत उम्मेदवारीको परिणाम भन्न भ्याएका छन् । कतिपयलले राजनीतिक पद्धतिप्रतिकै वितृष्णाका रूपमा पनि विश्लेषण गरेका छन् । कतिपयले पार्टी नेतृत्वको गलत निर्णयविरूद्ध सचेत खबरदारी पनि भनेका छन् ।
यी सबै विश्लेषणहरू आ–आफ्ना ठाउँमा ठीकै होलान् । तर, यिनीहरू नै समष्टिगत विश्लेषण हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको मूल कारण त यो स्थानीय निर्वाचन हो । यसका चुनावी डाइनामिक्सहरू मुलतः स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकतासँग जोडिएका हुन्छन् ।
अझ यसो भनौं, धेरै हदसम्म उम्मेदवार केन्द्रित हुन्छन् । यो सँगै अर्को महत्वपूर्ण डाइनामिक्स पनि हुन्छ– त्यो के भने उपलव्ध विकल्पहरूमध्येको उत्कृष्ट विकल्पको खोजी ।
यसरी हेर्दा यी सबै स्थानीय डाइनामिक्सहरूलाई दलले ध्यान दिएको ठाउँमा मतदाताले दलभित्रकै उम्मेदवारमध्येबाट आफ्नो प्रतिनिधि छानेका छन् । तर, कुनै पनि दलबाट ती सबै डाइनामिक्सलाई ध्यान नदिई माथिबाट जबर्जस्ती उम्मेदवार थोपरिएको अवस्थामा भने मतदाताले सचेत विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार छान्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।
यही क्रममा स्वतन्त्रले जितेको काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य तीन उपमहानगरपालिकाको कुरा गरौ–
काठमाडौंमा बालेन शाहको जादू चलेको भनियो । हो, केही हदसम्म जादू चलेको पनि हो । तर, त्योभन्दा पनि ठूलो एमाले र कांग्रेसको हाइकमानले जबर्जस्ती लादेका उम्मेदवारविरुद्धको सचेत विद्रोह हो ।
काठमाडौंका मतदाताले एमालेका केशव स्थापितमा एक ‘जता मल्खु उतै ढल्कु’ गर्ने गफाडी व्यक्तित्व देख्यो, एक यौनपीडक खलनायक देख्यो र त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा उनको उम्मेदवारी रामवीर मानन्धर र विद्यासुन्दर शाक्यलाई जचेन ।
उता, सिर्जना सिंहलाई काठमाडौंका मतदाताले संघीय राजधानीको मेयरमा हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता नै देखेनन् । उनलाई केहीले गणेशमान–मंगलादेवी सिंहकी बुहारी र केहीले प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती मात्रै देखे । यो देखेपछि उनीहरूसँग विकल्प रहेन, बालेनको लठ्ठी समाउन पुगे ।
यसैले यसलाई बालेनको जितभन्दा पनि कांग्रेस र एमाले दिएको गलत उम्मेदवारीको हारका रूपमा हेरियो भने त्यो बढी सही देखिन्छ ।
यसो भन्न सकिने अर्को पनि आधार छ, त्यो के भने एमालेले नयाँ र केही गर्ने सम्भावना बोकेकी सुनिता डंगोललाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको थियो । काठमाडौंका जनताले उनलाई बालेनको भन्दा पनि बढी मत दिएर जिताए ।
यसको अर्थ जनता दलबाट बिरक्तिएर भन्दा पनि दलले सही उम्मेदवारी नदिएका कारण बालेनको लौरो समाउन पुगेका हुन् । यदि, मेयरमा एमालेले केशव स्थापितको ठाउँमा सुनिता डंगोललाई वा नेपाली कांग्रेसले सिर्जना सिंहको ठाउँमा हरिप्रभा खड्गीलाई उठाएको भए के हुन्थ्यो ?
यो अवस्थामा पनि बालेन जित्थे त ? हुन त यो एक हाइपोथेटिकल प्रश्न रह्यो तर यो स्तम्भकार त्यस्तो अवस्थामा बालेनले जित्ने थिए भन्ने मान्न तयार छैन ।
यस्तै अर्को हाइपोथेटिकल प्रश्न, यदि सुनिता डंगोल एमालेबाट उपमेयर नउठेर मेयरको स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको भए बालेन जित्थे त ? यस प्रश्नको उत्तरमा पनि यो पंक्तिकार बालेनभन्दा बढी जित्ने सम्भावना सुनिताकै देख्छ ।
किनकि, त्यो अवस्थामा एमालेमा अहिले केशव स्थापितलाई भएजस्तो अन्तर्घात पनि हुने थिएन र यौन दुव्र्यवहारको छिटो पनि एमालेलाई लाग्ने थिएन । त्यसो नभए पनि अरू डाइनामिक्सहरूले काम गर्दा चौकुने चर्को प्रतिस्पर्धामा कोही पनि जित्न सक्थ्यो ।
धरान र धनगढीमा पनि कांग्रेस र एमालेले स्थानीय जनताले चाहेको उम्मेदवार नदिएकै कारण क्रमशः हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालले जितेका हुन् । जनकपुरधाममा मनोज साह स्वतन्त्रभन्दा पनि निधि कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् । उनले कांग्रेसविरूद्ध वगावत गरे, त्यसमा जनकपुरको जातीय भोट बैंकले पनि ठूलो काम गर्यो ।
रूख छाप उम्मेदवार नहुँदा उनी नै प्रोक्सी रूख छाप भए, चुनाव जितेपछि उनले दिएको सार्वजनिक वयान र गतिविधिले पनि त्यही कुराको पुष्टि गर्छ । यस अतिरिक्त यसपटक जनपुरधामममा निधि फ्याक्टरले पनि काम गर्याे ।
यो चुनावमा मतदाताले सबै ठाउँमा नयाँ उम्मेदवार नै खोजे, परिवर्तन चाहे भन्ने विश्लेषण पनि एकपाखे विश्लेषण हो । भरतपुरमा रेनु दाहाल, घोराहीमा नरूलाल चौधरी दोहोरिएर जिते, अरू बढी मतान्तरका साथ जिते । यसले के देखायो भने काम गर्नेहरूलाई मतदाताले फेरि रोजे ।
समग्रमा यसपटक दलको हाइकमानले बुद्धि पुर्याएर, सबैखाले स्थानीय डाइनामिक्सलाई ध्यान दिएर सही उम्मेदवारी दिएका ठाउँमा मतदाताले दलभित्रैबाट विकल्प खोजे । तर, यो कोणबाट उम्मेदवारी नै नपाएको ठाउँमा भने उनीहरूले स्वतन्त्र रोजे ।
स्वतन्त्र रोज्नु एक किसिमको सचेत विद्रोह मात्र हो । किनकि, दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय वा स्वतन्त्र व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि नेपालमा अहिलेजस्तो खालको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ, पवबन्धन गरिएको छ, त्यसलाई ध्यान दिने हो भने त स्वतन्त्रबाट आशा गर्नु बहरले दाइँ नगरेर बोकाबाट दाइँ सम्भव हुन्छ भन्नुजस्तै हो । यो एक किसिमको अर्को असफल प्रयोग हुने छ । अझ, यसो भनौं देशको कोणबाट हेर्दा यो प्रयोग अर्को चार वर्ष खेर फाल्नु नै हो ।
तर, एउटा कुरा के सत्य हो भने स्थानीय निर्वाचनको परिणामले जे–जस्ता संकेतहरू दिएको छ, त्यसबाट राजनीतिक दल र तिनीहरूका मुखियाले केही पाठ नसिकी नहुने भएको छ ।
त्यस्तै एउटा पाठको कुरा गर्दा अब अन्तरपार्टी लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत मेरिटोक्रेसीको आधारमा मतदाताले चाहेको उत्कृष्ट उम्मेदवारी दिनैपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो नगरिएर नातापाता, गुट अनि असफल पुराना अनुहार मात्र थोपर्ने दुस्साहस गरियो भने त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि खतराको घण्टी बजिसकेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनको मूल्यांकन र विश्लेषण जे जसरी गरिए पनि एउटा सत्य के स्थापित भएको छ भने यो चुनावमा ओलीलाई जति सजाय दिनुपथ्र्याे, त्यति दिन सकिएन । यसका दुईवटा कारण छन्, पहिलो कारण नेपाली मतदाता त्यसका लागि खासै तयार देखिएनन् । यसमा एमालेको बलियो संगठनले गतिलै काम गर्यो ।
दोस्रो कारण, सत्ता गठबन्धनले दमाहा बजाए पनि त्यसबाट ट्याम्कोको आवाज मात्र निस्कनु हो । यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दोषी कांग्रेसको अहंवाद हो । समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, नेपाली राजनीतिको पाराडाइम सिफ्ट भएर के भइसक्यो, नेपाली कांग्रेस भने अझै पनि कम्युनिष्टप्रति घृणा जगाउने र रूखमै सति जाने राजनीतिमा अडिएको छ ।
कांग्रेसको मूल नेतृत्वले यो फोबियाबाट जति छिटो आफू र आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई बाहिर निकाल्न सक्छ, त्यति नै नेपालको राजनीतिले सही दिशा र गति समात्छ । अन्यथा, अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र वेस्ट मिनिस्टरियल संसदीय शासन प्रणालीमार्फत नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन ।
तर, स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई लिएर कांग्रेस र एमालेका नेताहरू जे–जस्ता हावादारी विश्लेषण जनतालाई सुनाइरहेका छन्, त्यसबाट अझै पनि उनीहरू चेतिसकेका छैनन् भन्ने नै देखिन्छ ।
कांग्रेस भनिरहेको छ– ऊ योभन्दा ठूलो जितको हकदार हो, एमाले भनिरहेको छ निर्वाचनमा धाँधली भयो, उसले हारेको छैन, जितेकै छ । यी दुवै भनाइबाट जनमतको सम्मान हुँदैन, अपमान हुन्छ । जब देशका नम्बर १ र नम्बर २ दल नै यस्तो निस्कर्षमा पुग्छन्, त्यो देशको लोकतन्त्र कसरी दिगो र स्थायी हुनसक्ला र ?
