आगामी मंसिर महिनाभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने कुरा लगभग पक्का छ । मंसिरमा हुने निर्वाचनमा कसको अनुहार कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले पनि प्रष्ट पारेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले एमाले नेता, कार्यकर्ताहरुलाई रुनु न हाँस्नु बनाएको छ । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन हार्नुको कारण अन्तर्घात भने पनि हारको प्रमुख कारण पाँचदलीय गठबन्धन नै हो ।
एमालेबाट विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्माण गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एमालेबाट विद्रोह गरेर आउने नेता, कार्यकर्ताको संख्या ठूलो छ । त्यो क्रम बढ्दो छ । यदि एमाले सच्चिएन भने आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले ‘पत्तासाफ’ हुने के बेर ?
एकातिर एमालेमा पहिरो गइराख्ने र एकीकृत समाजवादी पार्टी बलियो हुँदै जाने हो भने आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेले धेरै सिट गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरुले अहिले ‘वाम गठबन्धन’ पार्टी एकताको कुरा उठाइरहेका छन् ।
यदि, वाम एकताको आवश्यकता एमालेले देखेकै हो भने २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग गरेको एकता किन र कसका कारण टुंगोमा पुग्न सकेन भन्नेतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त २०७४ सालको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेकै थियो । त्यही गठबन्धनलाई विश्वास गरेर जनताले दुईतिहाइकै हाराहारीमा मत पनि दिएका थिए । जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने अवसर एमालेले पाएको थियो ।
तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एक्लो हठका कारण सरकार ढल्यो । माओवादीसँगको एकता टुट्यो । हुँदाहुँदा एमालेबाट विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु बाहिरिए ।
यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो र त्यसको दोषी को हो भन्ने कुराको विश्लेषण नगरी वाम एकता अथवा पार्टी एकताको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन्छ । अहिले बहसमा आएको ‘वाम एकता’ कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो जितलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कोणबाट आएको हो ।
यस्तो अवसरवादी कुराको पछाडि लागेर गरिने एकताले फेरि पनि दुर्घटना निम्त्याउँछ । पार्टी एकता सिद्धान्त, विचार, विधि र पद्धतिसम्म ढंगले हुनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । तर, एकता गर्नुपर्छ भन्नेको नियत ठिक भएन भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिँदैन ।
यदि, वाम एकताको आवश्यकता एमालेले देखेकै हो भने २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग गरेको एकता किन र कसका कारण टुंगोमा पुग्न सकेन भन्नेतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीसँग गरेको एकताकै बलमा बहुमत आएको हो । अहिले पनि सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिल्ने हो भने बहुमत आउँछ । तर, विचारणीय कुरा के हो भने २०७४ सालमा आएको बहुमत दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको सरकारलाई किन टिकाउन सकिएन र कसको इशारामा संसद् भंग गरियो भन्ने नै हो ।
यो कोणबाट हेर्दा एमाले अध्यक्ष ओली जिम्मेवार देखिन्छन् । उनले कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न पार्नकै लागि संसद् विघटन गरेका हुन् । यदि, अहिले आएर कम्युनिष्ट आन्दोलनको चिन्ता उनले देखेका हुन् भने त्यो पनि नाटकीय कुरा हो ।
ओलीको कुरामा विश्वास गर्ने आधार नै छैन । माओवादीसँग गरेको लिखित सम्झौता नमान्ने ओलीलाई कसरी पत्याउने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा नदिएसम्म वाम एकताको कुरा ‘माछो माछो भ्यागुता’ जस्तै हो ।
