पछिल्लो १०-१२ दिनदेखि विद्यालयको पाठ्यपुस्तक अभावबारे संसदभित्र र बाहिर चर्चा हुँदै आएको छ ।
सरकार किन यतिसारो शिक्षाप्रति निराश छ ? मलाई अचम्म लागेको छ । बजारमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले काम गर्न नसकेको कुरा छ । पढाई सुरु भएको १ महिना भइसक्यो तर किताब आएको छैन ।
जनक शिक्षामा शिक्षामन्त्रीबाट छड्के जाँच भएको पनि १० दिन बितिसक्यो भन्ने सुनिन्छ । मन्त्रीले जनक शिक्षालाई, जनक शिक्षाले कागजको ठेकेदारलाई देखाउने, रुस-युक्रेन युद्ध, मतपत्र छापेका कारणले सकिएन भनेर टार्ने ? यसमा शिक्षामन्त्रीले केही गर्नुपर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ?
समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति, छपाई र वितरण प्रणालीमा सुधार नभएका कारण पाठ्यपुस्तक हकेर वर्ष समस्याको रुपपमा रहँदै आएको छ ।
शैक्षिक माफियासँग मिलेर विगतका मन्त्रीहरूले जेजे गरे शिक्षा क्षेत्रमा र जनक शिक्षासँग जोडिएका विषयमा, त्यो अचम्म लाग्दो छ ।
हुँदा–हुँदा पूर्व शिक्षमन्त्रीसमेत साझा प्रकाशनको सञ्चालक सदस्य भए । पैसा खाएर भ्रष्ट व्यक्तिलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक बनाउने काम गरे । अनि तिनैको निर्देशनमा साझा प्रकाशन चुर्लम्मै डुबेको छ ।
जनक शिक्षा सामग्रीको कुरा गर्दा ‘साझा प्रकाशन’को कुरा पनि आउँछ । अहिले जस्तो ढिलासुस्ती भइरहेको छ, १२ कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक साझा प्रकाशनले प्रकाशन गर्दाको बखत यस्तो समस्या आएको थिएन ।
तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीहरूले पैसा खाएर भ्रष्ट व्यक्तिलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक बनाउने काम गरे । यस्ता गलत कार्य साझा र जनकमा भए ।
हुँदा–हुँदा पूर्व शिक्षमन्त्रीसमेत साझा प्रकाशनको सञ्चालक सदस्य भए । अनि तिनैको निर्देशनमा साझा प्रकाशन चुर्लुम्मै डुबेको छ ।
साझा प्रकाशनको सन्दर्भ कताबाट आयो भन्ने शिक्षामन्त्रीज्यूलाई लाग्न सक्छ ।
पहिले हामी लेखक, साहित्यकारहरुले नै साझालाई शिक्षा मन्त्रालय माताहतमा राखेका थियौँ । त्यही अवधिदेअि नै साझा प्रकाशन चुर्लुम्मै डुबेको छ ।
सदनमा यो कुरा राख्दा अचम्म लाग्छ होला । पूर्वशिक्षामन्त्रीले नै पैसा खाएर भ्रष्टलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेर साझा डुबाएका हुन् । ती शिक्षामन्त्रीहरु अहिले पनि साझा बुडाउनेले एक कल गरेर जहाँ बोलायो, त्यहीँ आउँछन् ।
साझा प्रकाशन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतै हुँदा त्यहाँका सञ्चालक त भएभए, बाहिरबाट आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँ नोकरी दिलाउने विभिन्न पार्टीका नेताहरु, त्यहाँ सञ्चालक भएर गएका साहित्यकारहरु, पत्रकारहरु यी थुप्रैले साझा प्रकाशन डुबाउनका लागि धेरै ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा साझाको धेरै वटा मुद्दा गएको छ । तर, अख्तियारले छानबिन गर्दैन । छानबिन गर्ने अख्तियारकै मान्छेलाई पनि पैसा खुवाइसकेपछि- अख्तियारले सूचना खोज्दा शिक्षा मन्त्रालयमा खोज्छ, त्यहाँकै अधिकृतलाई पनि पैसा खुवाएपछि साझा प्रकाशन कहाँबाट उक्सन्छ ?
साझा उकास्न अध्यक्षको याचना
चुर्लुम्मै डुबाइएको साझाका लागि हामीले धेरै कुरा मागेका छैनौं, अहिलेका शिक्षामन्त्रीसँग । केही कुरा मागेका छौं ।
अर्थात् विंसं १९७० सालमा चन्द्रशम्शेरले गोर्खा भाषा प्रकासिनी समिति भनेर खडा गरेको यो संस्था विसं १९९० मा नेपाली भाषा प्रकाशन समिति भएर २०२१ सालमा साझा प्रकाशन भयो । यो ऐतिहासिक संस्था राणालाई चाहियो, राजालाई चाहियो । तर, हामी लोकतान्त्रिक भनिएकाहरलाई चाहिदैन रहेछ !
यी धेरै कुराहरु हामीले मन्त्रालयमा पटक-पटक भन्यौं । ‘पहिले साझाले गर्दै आएको काम फिर्ता गराइयोस् । एक वर्षदेखि तलब खान नपाएका कर्मचारीहरु छन्, उनीहरुले भात खान हुन्छ,’ भन्यौं ।
कर्मचारीको संख्या घटाउनका लागि रिटायर्ड गरायौं । तर, उनीहरुले पाउनुपर्ने रकम अझै पनि पाएका छैनन् । यीनै अलिकति माग राखेर पटक-पटक शिक्षामन्त्रीलाई भेट्यौं । अधिल्ला शिक्षामन्त्रत्रीहरुलाई पनि भेट्यौं । तर, हाम्रो फाइल अघि बढेन ।
म आफैं अध्यक्ष भएको हैसियतले त्यहाँ गएँ । पटक-पटक गएँ । कतिपटक जानुपर्छ मलाई थाहा छैन । तर हाम्रो साझा प्रकाशनको विगतको कुराहरुलाई जोड्दै अहिले यो सरकारको संरक्षणमा रहेको संस्था हो, यसलाई वित्तिय सहयोग गरियोस्, भनेर लगेको फाइल मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा लुकाइएको छ ।
त्यो सानो साझा प्रकाशन नामको संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि सानो सही गर्न सकिदैन ? बुझ्नुपर्याे । बुझेपछि गर्नुपर्याे नि ।
अहिले झापा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको संस्था होइन । अहिले सहकारी सन्त्रालयमा छ । तर, नेपाल सरकार अन्तर्गतको संस्थालाई बचाउनका नीम्ति हाम्रो शिक्षमन्त्रीलाई म गम्भीर आग्रह गर्दछु ।
यो करिब २ हजार स्रष्टाहरुको धरोहर र मन्दीर हो । त्यो भन्दा बाहिर हजारौं हजार स्रष्टाहरु छन्, उनीहरुले आदर र सम्मान गर्छन् । मन्त्रीज्यूहरुले सम्मान नगर्नुहोला । तर यो ठाउँमा बसिसकेपछि सारा स्रष्टाहरुको आकांक्षामाथी बदमासी नगर्दिनुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहान्छु ।
यसैगरी मन्त्रालयले सार्वजनिक पुस्तकालय, मदन पुरस्कार पुस्तकालय, स्वर्गद्धारी आश्रमलाई छात्रवृत्ति दिने, बुढानिलकण्ठ स्कूल त्यो सरकारी होकी नीजि हो मलाई थाहा छैन ।
गण्डकी आवसीय मावि यीनिहरुलाई पैसा करोडौं करोड दिएको छ । यीनिहरुलाई दिन मिल्छ भने साझा प्रकाशनलाई दिन नमिल्ने भन्ने कुनै कोणबाट तर्क गर्न सकिँदैन । यसबारेमा म अर्थमन्त्रीज्यूलाई फेरी पनि आग्रह गर्न चाहान्छु । यो सामान्य काम हो । सामान्य कामलाई टुंगो लगाइदिनुभयो भने हामी स्रष्टाहरु खुसी हुने थियौं ।
अत्यमा, अघि पनि कुरा आयो । अहिले राम्रो असल शिक्षा दिने र देशभक्त नागरिक पनि बनाउने शिक्षा दिने रे । अहिलेको देशबाहिरको इसारामा चल्ने कम्र्फटेबल सरकारलाई त्यो गर्न दिन्छ कि दिदैन ?
किनभने यो त कम्फर्टेबल सरकार । त्यो भनेको देशभक्त हुनुहुन्न छन्ने हो । त्यसैले यसको जवाफ म चाहन्छु । विदुषी योगमाया आयुर्वेदीक विश्व विद्यालयको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएर यहाँ आएको छ । त्यसमाथी तत्काल छलफल गरियोस् । यसलाई ध्यान दिन सके सरकारको पनि नामै चल्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहान्छु ।
(प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजन विधयेकमाथि साझा प्रकाशनका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाद्वारा प्रस्तुत धारणा ।)
