काठमाडौं । पर्यटक भिसा (भिजिट भिसा)मा हुने विवाद कम गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी प्रस्ट मापदण्ड बनाई अनलाइनमार्फत भिजिट भिसाको पूर्वस्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ । यो व्यवस्था कार्यान्वायन भए अब भिजिट भिसामा विदेश जानेहरु विमानस्थलबाटै फर्कुपर्नेछैन ।
अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा विदेश जाँदा पूर्वस्वीकृति दिने प्रावधानसहितको कार्यविधि स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । विभागका अनुसार घुम्न तथा आफन्त भेट्ने प्रयोजनका लागि विदेश जानेहरूको आवश्यक कागजपत्र अनलाइनमै अपलोड गरेपछि उनीहरूले इमेल÷एसएमएसमार्फत पूर्वस्वीकृति पाउनेछन् । विभागको वेबसाइटमार्फत नै फारम भरेर भिजिट भिसाको स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको छ ।
पूर्वस्वीकृति पाएकालाई विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले रोक्न पाउनेछैन । नयाँ कार्यविधि स्वीकृतिका क्रममा रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तयारी भइरहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।
नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भइनसकेकाले औपचारिक रूपमा नयाँ प्रावधान सार्वजनिक गरिएको छैन । विभाग स्रोतका अनुुसार घुम्ने प्रयोजनकै लागि विदेश जानेको हकमा वार्षिक न्यूनतम आय ६ लाख हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै, ६ लाख आयको कर तिरेको हुनुपर्ने र तीन लाख रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘विदेश घुम्न सक्ने हैसियत भएको व्यक्तिले न्यूनतम मासिक ५० हजार कमाउँछन् भन्ने आधारमा यो प्रावधान राखेका हौैँ,’ विभागका एक अधिकारीले भने । आयसम्बन्धी कागजपत्र अनलाइनमै अपलोड गरेपछि विभागले त्यसमा अध्ययन गरी पूर्वस्वीकृति दिनेछ । दुई–तीन दिनभित्रै निर्णय गर्ने गरी विभागले तयारी गरिरहेको छ । पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र टिकट काट्ने गरी यस्तो प्रावधान लागू गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशमा आफन्त भेट्न जानेको हकमा पनि थप प्रस्ट पारिएको छ । परिवारकै आफन्तको हकमा मात्र त्यस्तो सुविधा दिने विभागको तयारी छ । विगतमा नाता प्रमाणीकरणलगायत नक्कली कागजपत्र पेस हुने गरेकोमा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक लिएर त्यसमार्फत जाँचबुझ गरिनेछ । व्यापारिक काम तथा उपचारलगायतको प्रयोजनका लागि विदेश जानेको हकमा भने पूर्वस्वीकृतिको प्रावधान राखिएको छैन । पूर्वस्वीकृतिको प्रावधानले विमानस्थल पुगेर फर्कनुपर्ने अवस्था पनि नरहने र यसबाट अध्यागमनका कर्मचारीलाई पनि सहज हुने विभागको भनाइ छ ।
