काठमाडौं । ‘तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टीका शीर्षस्थ कमिटीका बैठक नियमित रूपले बस्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय कमिटी एकपटक पनि बसेको छैन, स्थायी कमिटी ६ महिनाअघि बसेको थियो । बैठकहरू नबस्दा एकीकरणका मुद्दा टुंगिएका छैनन् ।’– गत १५ असारमा दृष्टि साप्ताहिकसँग नेकपाका एक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यसरी पार्टीको लथालिंग अवस्थाबारे गुनासो पोखेका थिए । अवस्था आज पनि उस्तै छ । उनीसँग कुरा गर्नुअघि ७ असारमा सचिवालयको बैठक बसेको थियो । त्यसयता तीन साता बित्यो, न सचिवालय बसेको छ, न त्यसभन्दा तल्ला कमिटीको बैठक बोलाइएको छ ।
दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएर बनेको नेकपा कागजमा अजंगको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा न संगठनले पूर्णता पाएको छ, न संगठन चलायमान छ । न नेताहरूले जिम्मेवारी पाएका छन्, न कमिटीका बैठकहरू नै नियमित हुने गरेको छ । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनिए पनि नेकपा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्र कैद छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गम्भीर नबन्दा लाखौँ कार्यकर्ता बिलखबन्दमा परेका छन् ।
‘पार्टीभित्रका गतिविधिबारे हामीलाई औपचारिक जानकारी हुँदैन । तपाईंहरूका पत्रिका पढेर हामी के भइरहेको रहेछ भन्ने थाहा पाउँछौँ ।’ तत्कालीन नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष र अहिले नेकपाकी स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले यसै आइतबार दृष्टिसँग यस्तो गुनासो पोखिन् । यी दुई प्रतिनिधि सन्दर्भ हुन्, जसले एकताको १४ महिना पूरा हुन लाग्दा पार्टी कति लथालिंग हुँदैछ भन्ने स्पष्ट पार्छ । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएर बनेको नेकपा कागजमा अजंगको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा न संगठनले पूर्णता पाएको छ, न संगठन चलायमान छ । न नेताहरूले जिम्मेवारी पाएका छन्, न कमिटीका बैठकहरू नै नियमित हुने गरेको छ । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनिए पनि नेकपा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्र कैद छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गम्भीर नबन्दा लाखौँ कार्यकर्ता बिलखबन्दमा परेका छन् ।
बैठक नबस्दा पार्टी लथालिंग
स्रोतहरूका अनुसार ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा बाक्लै भेट हुने गरेको छ । तर, ती भेटले पार्टीलाई निकास दिन सकेको छैन । ‘तीन महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएका सांगठनिक काम १४ महिनामा पनि टुंगिएका छैनन् । महिनौँअघि प्रकाशन गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन बल्ल छाप्न पठाइएको भन्ने पत्रिकामा पढेर थाहा पाएका छौँ, आधिकारिक हो कि होइन, त्यो पनि थाहा छैन,’ दृष्टिसँगको अन्तर्वार्तामा स्थायी समिति सदस्य शाक्यले भनिन्, ‘धन्न पत्रपत्रिकाले हामीलाई सुसूचित गरिरहेका छन् ।’ पार्टीमा सिंगो जीवन बिताएका शाक्यजस्ता नेताको यो बाध्यता सुन्दा सिंगो पार्टी दुईनेताको खल्तीमा बन्धक बनेको छ भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । समयअभावका कारण एकीकरणको कामले स्वभाविक गति लिन नसकेको पो हो कि ? वा सरकारका काममा अध्यक्ष ओली व्यस्त हुँदा पार्टीका काम प्रभावित भएका हुन् कि ? यस्तो पक्कै होइन । पार्टीका शीर्षस्थ कमिटीका बैठक नियमित बसेको भए प्रतिबद्धता गरेअनुसार नै तीन महिनाभित्र सांगठनिक एकता र राजनीतिक प्रतिवेदन टुंग्याउन सकिन्यो । सरकारको काममा व्यस्त भएर पार्टीको काम प्रभावित भएको ठान्ने हो भने पार्टीका दुईअध्यक्षको व्यवस्थाको लाभ किन उठाइएन ? भन्ने अर्को प्रश्नसँगै खडा हुन्छ । प्रचण्डलाई पनि ओलीसँगै समान हैसियतको अध्यक्ष भनिएको छ । सरकारका काममा प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुपर्ने समयमा प्रचण्डले बैठक आह्वान गर्ने, अध्यक्षता गर्ने र छलफल चलाउने काम गर्न सकिन्थ्यो । तर, गरिएन । यो बिलम्बको कारण के हो ? भन्ने विषयमा कार्यकर्तालाई अन्योलमा राखिएको छ ।
पावर सेयरिङको स्वार्थ
मूलकारण पार्टी र सरकारको शक्ति सन्तुलनमा निहीत देखिन्छ । पार्टी एकताको क्रममा दुईअध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको पाँचबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भनिएको छ । यो त्यही बुँदा हो, जसका कारण यत्रो ठूलो पार्टी अहिले प्राणहीन बन्नुपरेको छ । यो बुँदामा गरिएको सहमतिअनुसार साढे दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व ओलीले प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओली यो चाहँदैनन् । यदि सरकारको नेतृत्व नदिने भए सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएअनुसार सहमति र समझदारीको आधारमा पार्टीको अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ देखिन्छ ।
पाँचबुँदेको पहिलो बुँदामा ‘…आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने’ भनिएको छ । तर, प्रचण्डलाई सहमतिमा अध्यक्ष बनाई यो बुँदाको कार्यान्वयन गर्ने चाहना राखे पनि ओलीको हातमा सबै कुरा छैन । त्यसोतः एकीकृत पार्टीको पहिलो अध्यक्ष हुने दौडमा ओली स्वयम् पनि हुन सक्छन् । उनीबाहेक माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल, घनश्याम भुसालहरु पनि हुन सक्छन् । अथवा अरु नेता पनि देखिन सक्छन् । यस्तोमा प्रचण्डलाई ओलीले बचन दिएका छैनन् । बरु, पार्टीका सांगठनिक एकताको काम लम्ब्याउँदै दुई वर्षमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने दाउमा ओली देखिएका छन् । ‘सरकार गठनको साढे दुई वर्षअघि महाधिवेशन भए या त प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने या सरकारको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने सहमतिको बाध्यतालाई ओली जतिसक्दो पर धकेल्न चाहन्छन् भन्ने आभास हामीलाई हुन थालेको छ,’ पूर्वमाओवादीका नेता रहेका नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले दृष्टिलाई भने, ‘महाधिवेशन पछाडि धकेल्नकै लागि अनेक बहानामा पार्टी एकताका काम नटुंग्याइएको हो ।’
त्रिपक्षीय शक्तिसंघर्ष
सरकार र पार्टीभित्रको वर्तमान समीकरण हेर्दा ओली, प्रचण्ड र नेपाल वा अरु कुनै नेता पनि एक्लै बलियो अवस्थामा देखिँदैनन् । तुलनात्मक रूपमा प्रचण्डको प्रभाव बढ्दै गएको छ । तर, रामबहादुर थापा बादलले उनको साथ छाडेको अवस्थामा ओली सबैभन्दा बलियो देखिनेछन् । त्यस्तै अवस्था आए पनि त्रिपक्षीय संघर्षमा कुनै एकले अर्को पक्षलाई सघाए बाँकी रहेको पक्ष सहजै अल्पमतमा पर्ने र कमजोर हुने अवस्था छ । यो त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको अवस्थाको बाध्यता ओलीले बुझेका छन् । त्यसैले उनी सकेसम्म पार्टीको माथिल्ला कमिटीको बैठक टार्न खोजिरहेका छन् । यसबाट पार्टी र उनी नेतृत्वको सरकारलाई समेत ठूलो धक्का पुगिरहेको छ । सरकारका कामकारबाहीबारे पार्टीलाई जानकारी नै नहुँदा आफ्नै पार्टीका नेता विपक्षी दलका नेताजसरी सरकारको आलोचनामा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट यो बेवास्ता कायमै रहे, विपरीतहरूको एकत्वको सिद्धान्तले काम गर्न सक्ने र त्यसले उनलाई नै ठूलो क्षति पु¥याउने अवस्था निम्तन सक्छ ।
नेकपाको भावी अध्यक्ष र नेतृत्वका विषयमा जिल्ला जिल्लामा बहस चर्चा हुन थालेको छ । ६०÷४० मा विभाजित नेकपाको जिल्लास्तरीय नेताहरु भावी नेतृत्वका विषयमा छलफलमा जुट्न थालिसकेका छन् । वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति तमाम कार्यकर्ता रुष्ट छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीप्रति सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको छ । विगतमा ओली पक्षका भनिनेहरु पनि ओलीबाट टाढा हुन थालेका छन् । सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्नु, पार्टी एकतालाई समयमै टुंग्याउन नसक्नुमा कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई भन्दा बढी जिम्मेवार ओलीलाई ठानेका छन् । नवौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई साथ दिएका जिल्लाका प्रतिनिधिहरु पनि अहिले आएर ओलीसँग रुष्ट बनेकाले एकता महाधिवेशन ओलीका लागि त्यति सहज देखिँदैन ।
