काठमाडौं । नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले संगठित स्वरुप ग्रहण गरेको तीन दशकभन्दा धेरै भइसक्यो । यस अवधिमा थुप्रै राजनीतिक उतारचढावहरु भए ।
‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ’को नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति अधिकारका लागि संगठित भए । थुप्रै परिणामुखी आन्दोलन भए । संविधान लेखनका क्रममा आन्दोलनले उच्चतम् विन्दु कायम गर्यो । त्यसपछि भने आन्दोलन गुमनाम छ ।
तीन दशकको आन्दोलनले आदिवासी जनजातिलाई आफ्ना अधिकारका लागि जागरुक बनायो । तर, आन्दोलन संस्थागत हुन सकेन । खहरे जस्तै बन्यो । त्यसैले संविधान कार्यान्वनयको चरणबाट पनि आदिवासी जनजाति अधिकारबाट बञ्चित हुँदैछन् ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्धाहरु संविधानमा सुनिश्चित भएनन् । संविधानमा सुनिश्चित अधिकारहरु कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्ने क्रममा छन् । त्यस क्रममा पनि आदिवासी जनजातिलाई केही मात्रामा अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । तर, आदिवासी आन्दोलन नै गुमनाम हुँदा ति विषयमा कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
राज्यलाई धेरै पटक घुडा टेकाउने गरी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको महासंघ यसबीचमा गुमनाम जस्तै रह्यो । महासंघको नेतृत्व आ–आफ्नै सुतिखेतीमा लागे । औपचारिक अनौपचारिक भेटघाट पनि नगन्य मात्र भयो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन हुने कुरै भएन ।
लामो समयपछि बुधबार आदिवासी आन्दोलनका अगुवा एकठाउँमा भेटिए । संयोग थियो– महासंघको कार्यालय सरेपछि नयाँ कार्यालय उद्धघाटनको ।
चैतमा सम्पन्न महासंघको महाधिवेशनबाट निर्वाचन नेतृत्वले ललितपूरको कुसुन्तीबाट काठमाडौंको सिनामंगलमा कार्यालय सार्यो । उद्धघाटन समारोहमा संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरदेखि निवर्तमान अध्यक्ष जगत बरामसम्म सहभागी थिए ।
सबैले एकै स्वरमा भने– संविधानमा अधिकार सुनिश्चित भएन, आन्दोलन आवश्यक छ ।
०००
महासंघका पूर्व र वर्तमान नेतृत्वहरुको धारणाको सार–
सुरेश आले मगर, स्थापक महासचिव तथा राष्ट्रियसभा सदस्य
संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएन । अधिकार सुनिश्चि गर्ने सन्दर्भमा हामी एक हुन सकेनौं । आन्दोलनमा पहिचान विरोधी शक्ति हावी भए । बाहुनवादीहरुले हामी अधिकार सम्पन्न भएको हेर्न चाहेनन् । अधिकार प्राप्तिको लडाइँ आवश्यक छ । पुनः आन्दोलनका लागि जुटौं ।
पाशाङ शेर्पा – पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य
सामाजिक न्यायको आन्दोलन बनाउने कि साम्प्रदायिक बनाउने ? भन्ने कठिन मोडहरु पार गर्दै आदिवासी जनजाति आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ । आन्दोलनले साम्प्रदायिक स्वरुप ग्रहण गर्दा क्षति व्यहोर्नु परेको छ । आन्दोलन कमजोर भएको छ ।
आदिवासी आन्दोलनको औचित्य र आवश्यकता समाप्त भइसकेको छैन । अधिकार अझै सुनिश्चित भएको छैन । तर, आन्दोलनप्रति बुझाइमा एकरुपता आवश्यक छ । आन्दोलनकै बलमा अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजकुमार लेखी– पूर्व अध्यक्ष
तीन दशकका क्रममा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेको छ । ति उपलब्धीहरुकै बलमा आजको आदिवासी जनजाति आन्दोलन सहज भएको हो । तर, आन्दोलनका उपलब्धीहरु भुल्न थालिएको छ ।
आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्धाहरु समेत गुमनाम हुने अवस्था बनेको छ । पूरा नभएका मागहरु र अहिलेका सान्दर्भीक मुद्धाहरुलाई लिएर थप आन्दोलन आवश्यक छ ।
जगत बराम– निवर्तमान अध्यक्ष
राज्यले आज पनि आदिवासी जनजातिको अधिकारमाथि प्रहार जारी राखेको छ । हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुँदा हामीमाथि प्रहार नरोकिएको हो ।
हाम्रा मुद्धाहरु अलपत्र छन् । विगतका आन्दोलन कमजोर हुँदा धेरै मुद्धाहरु सम्बोधन हुन सकेनन् । तर, आज परिस्थिति फेरिएको छ । फेरिएको परिस्थितिमा पनि राज्यमाथि दबाब आवश्यक छ । आन्दोलनबाट मात्र अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ । त्यसैले आन्दोलन आवश्यक छ । आन्दोलनको विकल्प छैन ।
पेम्बा बोटे– पूर्व महासचिव, संविधानसभा सदस्य
संविधान बनेपछि राजनीतिक आन्दोलन सकियो भनियो तर अवस्था त्यस्तो होइन । धेरै अधिकार संविधानमा छुटेका छन् । केही प्राप्त भयो तर चित्त बुझाउने र सुत्ने बेला होइन । आन्दोलन बिश्राम गर्ने बेला भएको छैन । आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सके यो संविधानबाट अझै अधिकार पाउ सकिन्छ ।
आङदावा शेर्पा– पूर्व सचिव, संविधानसभा सदस्य
आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहाँ चुक्यो ? यस विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । संविधानबाट आंशिक रुपमा अधिकार सुनिश्चित भयो तर पहिचान सुनिश्चित भएन । संविधान संसोधन मुद्धा महासंघले छोड्न सक्ने कुरा होइन ।
पछिल्लो समय आन्दोलन सुस्ताएको देखियो । आन्दोलन सुस्ताउदा अधिकार पाइन्न । संविधान संशोधनको मुद्धालाई अझै सशक्त रुपमा उठाइनु पर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला आन्दोलनबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
लक्की शेर्पा, पूर्व सचिव, संविधानसभा सदस्य
आजसम्मको आन्दोलनले ठूलो मात्रामा चेतना विकास भयो । त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आन्दोलबाट अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सकिएन होला तर केही प्राप्त भएको छ । उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि पुनः आन्दोलन आवश्यक छ । आन्दोलनबाट के प्राप्त भयो के गुम्यो ? समीक्षा गर्दै आन्दोलनमा जुटौं ।
गेल्जे लामा शेर्पा, अध्यक्ष
विगतका आन्दोलनका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै बाँकी अधिकार सुनिश्चितताका लागि महासंघ आन्दोलन गर्न तयार छ । तर, महासंघ एक्लैले चाहेर आन्दोलन सम्भव छैन ।
विगतमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेतृत्वबाट पनि पहलकदमी आवश्यक छ । परिस्थितिले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । आगामी दिनमा आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? भन्ने कोणबाट हामी छलफलको क्रममा छौं । वर्तमान नेतृत्व आन्दोलन नगरी अधिकार सुनिश्चित हुँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ ।
०००
आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारी ‘अधिकार सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन आवश्यक छ’ भन्नेमा एकमत छन् । वर्तमान नेतृत्व पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छ ।
आन्दोलनका क्रममा स्थापित मुद्धाहरु संविधानमा सुनिश्चित नभएका कारण आदिवासी जनजाति समुदाय पनि पुनः आन्दोलन आवश्यक ठान्छन् । तर, आन्दोलन तय नहुँदा आदिवासी जनजाति समुदाय नेतृत्वप्रति रुष्ट छन् ।
नेतृत्व र समुदाय ‘आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प’ भन्नेमा एकमत छन् । तर, आन्दोलनको वातावरण भने बन्न सकेको छैन ।
चाहना आन्दोलन नै भए पनि आन्दोलनको वातावरण बन्न नसक्नुका केही कारण देखिन्छ । एक, आन्दोलनको स्वरुपबारे दुविधा । दुई, स्वार्थी अगुवा ।
आन्दोलनको स्वरुपबारे अलमल
संविधान लेखका क्रममा सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट थियो । सडक संघर्षले सदनमा दबाब बढ्दा संविधानमा केही मात्रामा भए पनि अधिकार सुनिश्चित गर्न सहज भएको थियो ।
संविधान लेखनको समयमा सडक संघर्षको ठूलो महत्व थियो । अधिकारका लागि सबैले सडक संघर्षलाई नै मुख्य मोर्चा बनाएका थिए । र, सडकले नै धेरै निर्धारण गरेको छ । तर आज, परिस्थिति फेरिएको छ ।
आज, सडक संघर्ष एक किसिमले शिथिल अवस्थामा छ । संविधान बनेसँगै सबै सुतिखेतीमा लागेका छन् । आर्थिक विकासको तीव्र चाहनाले धेरै आर्थिक समृद्धिका लागि व्यस्त छन् । त्यसैले सडक संघर्ष त्यति सहज छैन ।
तर, आन्दोलन सडकबाट मात्रै हुँदैन । अहिले पनि सदन छ । सदनमा आदिवासी जनजाति समुदायका धेरै पुगेका छन् । उनीहरुलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट जनजाति आन्दोलनका नेतृत्वले पहल गर्न सकेका छैनन् ।
प्राज्ञिक छलफल र बहसहरुले समाजमा नयाँ किसिमको चेतना विकास गर्न सक्छ । सोही चेतनाको बलमा आन्दोलन स्थापित हुनसक्छ । यो विषयलाई पनि नेतृत्वले ठीक ढंगले मनन् गर्न नसकेको विश्लेषण हुने गरेको छ । त्यसैले अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलन कस्तो हुने भन्ने दुविधा छ ।
अगुवामा विचलन
आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई ‘डलरमा चलेको आन्दोलन’ भनेर धेरै पहिलाबाट नै आरोप लाग्ने गरेको छ । यो आरोप पूर्ण सत्य होइन । तर, आंशिक पक्कै हो ।
तीन दशकको अवधिमा महासंघले धेरै विदेशी दातृ निकायबाट सहायता प्राप्त गरेको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यो उचाइ प्राप्त गर्न दातृ निकायको सहयोगको भूमिका छ । तर, दातृ निकायले हात झिक्ने वित्तिकै के भयो ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
दातृ निकायको सहयोग रोकिने बित्तिकै आन्दोलन नै रोकिनुले ‘डलरमा चलेको आन्दोलन’ भनेर लाग्ने गरेको आरोपलाई बल पुगेको छ ।
महासंघसँग दाता हुँदा बारम्बार आन्दोदनको कुरा गरिरहने नेतृत्व आज गुमनाम छन् । आन्दोलनबारे चुइक्क बोल्दैनन् । अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोदलन गर्ने घोषणा गरेका नेतृत्व आज आन्दोलनमा छैनन् । अर्थात, उनीहरु स्वार्थी भए ।
धेरै नेतृत्वले महासंघलाई राजनीतिक पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने भर्याङ बनाए । महासंघकै बलमा राजनीतिक दलमा स्थान बनाएका नेतृत्व आज आदिवासी जनजाति आन्दोलनबारे बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
आदिवासी जनजाति मुद्धाको दृष्टिकोणमा घोर प्रतिगामी मानिएका राजनीतिक दलमा धेरै नेतृत्व कैद भएका छन् । जुन दलले आदिवासी जनजातिको मुद्धालाई अझै पनि ‘साम्प्रदायीक’ भन्छ । त्यो ठाउँबाट ‘आदिवासी जनजाति आन्दोलन आवश्यक छ’ भन्नु हास्यास्पद कुरा हो ।
०००
समग्रमा, आदिवासी जनजाति आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यसका अनेक कारण छन् । मुख्य कारण आन्दोलनप्रति अरुची हो । मुद्धाप्रति नेतृत्व विचलित हुनु हो ।
परिस्थितिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन आवश्यक बन्दै गएको छ । तर, आन्दोलनलाई सही दिशावोध गर्न सक्ने नेतृत्वको मात्र खाँचो हो ।
