काठमाडौं । विशेष अदालतका पछिल्ला फैसलाले भ्रष्ट कर्मचारी उत्साहित भएका छन् । विशेषले एकपछि अर्काे भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपीलाई धमाधम सफाइ दिएपछि यसले अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीको मनोबल बढाएको हो ।
विशेष अदालतले घुससम्बन्धी मुद्दामा मात्र पछिल्लो साढे तीन महिनामा दुई सयभन्दा धेरै आरोपीलाई सफाइ दिएको छ । त्यस्तै अन्य ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि सफाइको फैसला भएको छ । यस्ता फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरु निराश बनेका छन् ।
कतिपय अनुसन्धानमा अख्तियारको पनि कमजोरी हुनसक्ने भएपनि धमाधम सफाइ हुँदा विशेष अदालतमाथि न्यायक्षेत्रबाटै प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
विशेष अदालतले पछिल्लो पटक सफाइ दिएको ठूलो मुद्दा सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्दा हो । यो आयोजनामा निर्माणमा कमसल सामान प्रयोग हुँदा निर्माण सम्पन्न नहुँदा बाँध भत्किएको थियो । त्यसमा परामर्शदार्तादेखि ठेकदार कम्पनीसम्मको मिलेमतो रहेको आयोगको दाबी थियो ।
करिब आठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनिएको त्यसमा २१ जना आरोपी थिए । जसमा पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डे समेत थिए । उनीहरु सबैलाई गत साता विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । जबकी सो आयोजना यही भ्रष्टाचारका कारण अलपत्र परेको छ । तर, सबै आरोपीले सफाइ पाएका छन् ।
त्यस्तैै गत २५ जेठमा विशेषले एक करोड ३६ लाख घुसको बिगोका आरोपी वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्व उपकुलपति राजकुमार रौनियारलाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतको १ नम्बर इजलाशमा न्यायधिश श्रीकान्त पौडोल, यमुना भट्टराई र डा.खुशीप्रसाद थारुको इजलासले रौनियार र उनका भजित रामहरी रौनियारलाई सफाइ दिएको हो ।
अख्तियारले करिब २ वर्षअघि स्टिङ अप्रेशन गर्दै घुस लिएको रकमसहित काका र भतिजालाई प्रतिष्ठानबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । एक ठेकेदारसँग भुक्तानी दिदा बार्गेनिङ गरेर ८ लाखसहित उनीहरु पक्राउ परेका थिए । थप अनुसन्धान गर्दा एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ लिएको खुलेको थियो । अख्तियारको इतिहासमा घुससम्बन्धि यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा थियो ।
त्यस्तै, १० असारमा विशेषले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका तत्कालीन सहसचिव देवीप्रसाद बराकोटीले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा सफाइ दियो । विशेष अदालतका न्यायधीशहरु शालीग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुसी प्रसाद थारुको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो ।
अख्तियारले २५ असोज २०७४ मा बारकोटी र उनकी श्रीमती प्रमिला उप्रेतीमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलाएको थियो । दुवैले पाँच वर्षपछि सफाइ पाएका छन् ।
अवकाश पाइसकेपछि उनीविरुद्ध प्रश्नपत्र छपाइका क्रममा भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्तिआर्जन गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । छानबिनका क्रममा उनले २ करोड २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीगैर कानूनी सम्पत्तिआर्जन गरेको देखिएको थियो ।
गत महिना विशेषले डिल्लिबजार मालपोतका कर्मचारीलाई पनि सफाइ दिएको थियो । आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका प्रमुख गोविन्द अधिकारी लगायतलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो ।
जग्गाको कित्ताकाट गर्न आदेश गराई दिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस÷रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट खटिएको टोलीले दुई वर्षअघि मालपोत अधिकृत रघुवंश कंडेल, ना.सु. उद्वव सापकोटा, नारायण प्रसाद पोखरेल, नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का र खरिदार दिपक खनाललाई घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत उपसचिव गोविन्दप्रसाद अधिकारीकै मिलेमतो देखिएपछि उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरु बलभद्र बास्तोला र खुशीप्रसाद थारुको इजलाशले सफाइ दिएको हो ।
असार १२ गते आइतबार मात्र मनराज गुरुङले पनि सफाइ पाएका छन् । उनले गुन्डागर्दीबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा विशेषले गुरुङलाई सफाइ दिएको हो । रानीबारी हत्याकान्डसम्बन्धि मुद्दामा गुरुङ जेलमा छन् ।
पछिल्लो समय विशेषबाट थोरै मुद्दामा मात्र दोषी ठहर भएका छन् । जसमा धेरैजसो नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धि छन् । यो बीचमा दोषी ठहर भएको ठूलो मुद्दा भनेको पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारको भ्रष्टाचारसम्बन्धि हो ।
घुसका मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको गत वर्षको एक फैसलालाई आधार बनाएर धेरैलाई सफाइ दिइएको छ । सर्वाेच्च अदालतले गत वर्ष अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन अवैध भनेको थियो । आफैं घुस दिन लगाएर पक्राउ गर्ने शैलीलाई सर्वाेच्चले अवैध भनेपछि त्यसरी पक्राउ परेका धमाधम सफाइ पाइरहेका छन् ।
करिब १० महिनासम्म दुई न्यायाधीशको भरमा चलेको विशेष अदालतले गत फागुनमा अध्यक्षसहितका न्यायाधीश पाएको थियो । त्यसपछि भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाई तीव्र भइरहेको छ । तर, त्यसयता भएका फैसलामा ७० प्रतिशतभन्दा धेरैले सफाइ पाइरहेका छन् । यसले अख्तियारलाई पनि झस्काएको छ ।
किन कमजोर बन्यो न्यायालयको ‘अख्तियार’ ?
न्यायालयभित्र हुने अनियमितताको छानबिन मात्र नभई मुद्दा चलाउने अधिकार समेत भएको न्यायपरिषद् कमजोर बन्दै गएको छ । जसकारण न्यायालयमा विकृती बढेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले हालै खुलेआम घुसको डिल गरेको अडियोले पनि न्यायालयभित्र हुने सेटिङ बाहिर आएको छ ।
सिभिल सहकारीको ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई छुटाइदिने भन्दै अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले दुई करोड घुसको अफर गर्दछन् । जसमा अन्यत्र भन्न लगाए आफूले तामाङलाई दुई करोड धरौटीमा छाडिदिने कोइरालाको आश्वासन हुन्छ । यो प्रकरणले न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार बाहिर आएको छ । तर, पनि कोइरालामाथि कारबाही हुनेमा शंका नै व्यक्त गरिएको छ ।
किनकि, न्यायाधीशमाथि विगतमा पनि छानबिन हुने तर कारबाही नहुने प्रवृत्ति छ । न्यायालयको अख्तियारका रुपमा चिनिने न्याय परिषद् सक्रिय हुन नसक्दा न्यायाधीशहरु खुलेआम डिल गर्न थालेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा परिषद्मा ७७ उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ११८ छन् । जसमध्ये ८१ उजुरी फर्छ्यौट भएकोमा एउटा न्यायाधीशलाई मात्र कारवाहीको नाममा ध्यानाकर्षण गराएर अन्य उजुरी तामेलीमा राखिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश भानुभक्त शर्मालाई मात्र ध्यानाकर्षण गराइएको छ । न्याय परिषदबाट ठीक २ वर्षदेखि कुनै पनि न्यायाधीशलाई कारवाही हुन सकेको छैन ।
२०७७ असार ३० गते जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई कारवाही स्वरूप सचेत गराउने निर्णय गरेयता कुनै पनि न्यायाधीशलाई कारवाही गरिएको छैन ।
न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्की गम्भीर प्रकृतिको उजुरीभन्दा पनि सामान्य उजुरीहरू नै बढी आउने हुनाले एक सदस्यीय छानबिन गठन गरेर अध्ययन हुने गरेको उनी बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा प्रशस्त प्रमाण हुँदा पनि जोगिने गरेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई ५ लाख रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थामा २०७५ माघ १६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई मुद्दा जिताइदिने भन्दै घूस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको पछाडि रहेको वन परिषरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका चालिसेले न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको निर्देशनमा घूस लिन आएको बयान दिएका थिए ।
सोही आधारमा अख्तियारले उनीमाथि छानबिन गर्न पत्राचार ग¥यो । तर उनलाई सरुवा गरेर जोगाइएको थियो । पछिल्लो समय कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले परिषदको प्रभावकारीता बढाउने प्रयास गरेका छन् । तर, परिणाम उल्टो गतिमा छ ।
काभ्रे जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा राजेन्द्र खत्रीलाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले २०७४ असोज २३ गते पक्राउ गरेको थियो ।
गाडी दुर्घटनामा अंगभंग भएको सम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घूस लिइरहेका बेला अख्तियारको टोलीले उनलाई बसपार्कबाट पक्राउ गरेको थियो ।
अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा खत्रीले न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीले घूस लिन पठाएको बयान दिएका थिए । न्यायाधीश अधिकारीलाई कारवाही गर्नका लागि अख्तियारले लेखी पठाउँदा न्यायपरिषद्ले भने उनलाई पनि सचेत मात्र गराइएको थियो ।
त्यस्तै सिद्धबाबालाई सफाइ दिने न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि पनि छानबिन भएपनि पछि उच्च अदालतमा बढुवा गरिएको थियो । उनको फैसलामा त्रुटी औंल्याउँदै उच्चले फेरि सुनुवाई गर्न भनेको छ ।
कारबाही नै हुन छाडेपछि न्याय परिषद्मा उजुरी पनि कम पर्ने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने परिषदमा कानूनमन्त्री, बरिष्ठतम न्यायाधीश र अन्य दुई स्वतन्त्र सदस्य रहन्छन् ।
