काठमाडौं । सहकारी ठगीका अभियुक्त एमालेका पूर्व सांसद ईच्छाराज तामाङलाई छुटाउन काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच दश करोड रुपैयाँ घुस बार्गेनिङ प्रकरण यतिबेला सडकसम्मै छताछुल्ल भएको छ ।
सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका पूर्व अध्यक्ष तामाङलाई ठगी मुद्दामा धरौटीमा छुटाउन घुसको अडियो बाहिरिएपछि न्याय परिषदको आकस्मिक वैठकले गत बुधबार छानविन समितिसमेत गठन गरेको छ ।
सर्वसाधारणको आठ अर्ब ठगीको आरोपमा मुद्दा चलाइएका तामाङलाई २०७८ साल पुस १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच त्यसअघि नै लेनदेनको कुरा भएको देखिन्छ ।
परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेश पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन भई प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिनको समय तोकेपछि घुस प्रकरणको सत्यतथ्य आउने विश्वास गरिएको छ ।
परिषद स्रोतका अनुसार अहिले परिषदले ठगी मुद्दाको मिशिल र घुस बार्गेनिङमा भएको कुराकानीको अडियो झिकाएर अध्ययन विश्लेशण भइरहेको छ । घुस प्रकरणमा जोडिएका पात्रको बिषयमा सुक्ष्म निगरानी गरिएको छ ।
तामाङलाई दश करोड धरौटीमा छाड्ने र जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाको भागमा दुई करोड थमाउने गरी परिपञ्च मिलाउन प्रयास गरेका रूद्रप्रसाद पोखरेल नेपाल बारएशोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष हुन् । उनी झापा गौरादह स्थायी घर भएका केपी शर्मा ओली निकट कानुन व्यवसायी हुन् ।
पोखरेलले २०५३ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर वकालत शुरु गरेका थिए । पोखरेलले अनामनगर हनुमानथानमा ‘आरपी पोखरेल एन्ड एसोसिएट’ ल फर्म खोलेर बिचौलियाको काम गर्दै आएका थिए । पोखरेलले प्रगतिशील समूहकातर्फबाट बारको कोषाध्यक्ष जितेका थिए । उनी २०७०–७३ सम्म पाटन बार एशोसिएसनमा अध्यक्ष थिए ।
गौरादह एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो । यसै कारण ओलीले पोखरेललाई एमाले कानुन विभागका सदस्य मनोनित गरेका थिए ।
इच्छाराज तामाङ पनि कृष्णगोपाल श्रेष्ठमार्फत दुई करोड चन्दा दिएर एमालेको कोटामा दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा एमालेबाट समानुपातिक सांसद चुनिएका थिए । यसैकारण उनको मुद्दा पोखरेलले ‘ह्याण्डल’ गरेका हुन् ।
केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि बार कोषाध्यक्ष रहेकै बेला पोखरेलले विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए । पोखरेलको हाल महाभियोग लागेका चोलेन्द्रशमशेर राणासँग पहिल्यैबाट निकट थिए ।
जतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनले राणालाई पदच्युत गर्न आन्दोलन गरिरहेको थियो, त्यतिबेला पोखरेल राणाको समर्थनमा खुलेर सडकमा उत्रिएका थिए । यतिमात्र नभै राणाविरुद्ध नेपाल बारले प्रेश विज्ञप्ति निकाल्दा त्यस्लाई काउण्टर दिने गरी समर्थनमा पोखरेलले अर्को समानान्तर विज्ञप्ति निकाले ।
बारले राणाविरुद्ध आन्दोलन थालेपछि र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरे । पोखरेलले त्यसको पनि ठाडै विरोध गरे । न्यायाधीशहरुबाट चोलेन्द्रलाई हटाउन बेञ्च बहिष्कार भइरहेकै बेला पोखरेल आन्दोलनलाई ठाडै चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा बहस गर्न गएका थिए । उनले नेपाल बारले गरेको आन्दोलन गलत भन्दै राजनीतिक तुष्टीका लागि मात्र गरिएको तर्क गर्ने गर्दथे ।
राणाको राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्ने कुरा बेमौसमी बाजा भन्दै ढाकछोपमा उत्रने गरेका थिए । यतिमात्र होइन राणाको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीलाई ‘भ्रष्टाचारी’ को समेत संज्ञा दिने गरेका थिए ।
ओली प्रधानमन्त्री छँदै राणाको दलाली गरी गहिरो सम्बन्ध बनाएका पोखरेलले अदालतमा न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षबीच पहिल्यैबाट बिचौलियाको काम गर्ने गरेको उनी निकट कानुनव्यवसायी बताउँछन् । पोखरेलले त्यतिबला ओली–राणाबीच पुलको काम गर्ने गरेकोसमेत बताइन्छ ।
राणासँग ‘सेटिङ’ मा मुद्दा जिताउने गरेको उनी निकट कानुनव्यवसायीको आरोप छ । यसपल्ट न्यायाधीशसँग घुसको डिल गरेको ‘अडिओ’ ले यसअघि राणा र अरु न्यायाधीशसँग गठजोड रहेको शंकालाई पुष्टी गर्दछ ।
झन्डै १० मिनेट लामो उक्त अडिओमा अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई यस्तो अवसर फेरि–फेरि नआउने भन्दै धरौटीमा तामाङलाई छोड्ने आदेश दिन सिकाएका छन् ।
यो कामका लागि प्रधानन्यायाधीश राणादेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका पहिलो नम्बरका न्यायाधीशलाई पनि भन्ने आश्वासन दिएको अडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
उच्च अदालतमा पनि जिल्लाले गरेको आदेश सदर गराउने भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले विश्वास दिलाएपछि न्यायाधीश कोइरालाले सहमत भएको देखिन्छ । न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियोमा चोलेन्द्रसमशेर राणाको आड देखाएर पोखरेलले कोइरालालाई १० करोड धरौटी माग गरी तामाङलाई रिहा गर्ने आदेश जारी गर्न ‘अफर’ गरेको प्रष्ट सुनिन्छ ।
तामाङविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान सकाएर जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तामाङको थुनछेक बहस चलिरहँदा उनीहरुबीच आदेशलाई लिएर डिल भएको देखिन्छ ।
जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाले भने अनुसार आदेश जारी गर्दा आफू बर्बाद हुने चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा अधिवक्ता पोखरेलले माथि (प्रधानन्यायाधीश राणा) बाटै मिलाउन सकिने भनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले १ नम्बर (जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश) लाई अह्राउने र त्यसको सबै बन्दोबस्त आफूले मिलाउने भन्दै पोखरेलले आश्वस्त गरेका छन् ।
तामाङलाई १० करोड धरौटीमा छाड्दा आफूहरुले २ करोड रुपैयाँ जति लिन सकिने विषयमा उनीहरुबीच लामै कुराकानी भएको छ । तर अन्तिममा आदेश दिँदा न्यायाधीश कोइरालाले आश्चर्यजनक ढंगले आदेश गरे ।
तामाङलाई धरौटीमा नछाडेर थुनामा पठाउने आदेश आयो । यसो हुनुमा काठमाडौंका एक नम्बर न्यायाधीश (प्रमुख) राजुकुमार खतिवडाले तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने कुरामा असहमति जनाएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला प्रमुख न्यायाधीश खतिवडाले प्रधानन्यायाधीश राणाको निर्देशन लत्याएका थिए । त्यसपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो ।
१० करोडको लेनदेनमा मुछिएका न्यायाधीश कोइरालालाई गत मंगलबारदेखि नै मुद्दाको सुनुवाइबाट बञ्चित गरिएको छ । भोजपुरका कोइराला २१ साउन २०७२ मा जिल्ला न्यायाधीश बनेका हुन् । उनी सरकारी वकिलबाट जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए ।
त्यतिबेला नेपाल बारको सिफारिसमा कांग्रेसबाट न्याय परिषद्का सदस्य बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाको कोटाबाट कोइराला जिल्ला न्यायाधीश बनेका हुन् ।
कोइराला जिल्ला अदालत काठमाडौं आउनुअघि मोरङ, म्याग्दीलगायत जिल्ला अदालतमा थिए । उनलाई प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्वित) चोलेन्द्रशम्शेर राणाले नै सरुवा गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत ल्याएका थिए ।
कोइराला सरकारी वकिलबाट जिल्ला न्यायाधीशमा आउँदा पनि विभिन्न चलखेलका शंकाहरु चलेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिल न्यायाधीश कोइरालाकोसमेत विगत छवि धमिलो रहेको बताउँछन् ।
कोइरालाले अहिले ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्दै घुस अस्वीकार गरेको नाटक गरिरहेका छन् । एक जना सहन्यायाधिवक्ता ठट्टा गर्दै भन्छन्, ‘खान नपाउञ्जेल र थाहा नपाउञ्जेल सदाचारी, छरपस्ट भएपछि पोलापोल !’ ती सहन्यायाधिवक्ताले कोइराला बिचौलिया र दलालसँगको साँठगाँठमा जिल्लै खकालेर हिँडेको किस्सासमेत सुनाए ।
