काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आइतबार बहस भएको छ ।
बहसमा सहभागी दुई वरिष्ठ अधिवक्ताले सरकारले गरेको निर्णय सही रहेको र विश्वराज पोखरेल प्रहरी प्रमुखका लागि उपयुक्त नरहेको तर्क पेस गरेका छन् ।
आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा भएको बहसमा वरिष्ठ कानुन व्यवसायी भीमार्जुन आचार्यले एआईजीमा वरिष्ठ हुँदैमा कोही पनि आईजीपी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने तर्क गरे ।
एआईजीमाथि न्यूनतम सेवा अवधि लागू नहुने तर्क गर्दै आचार्यले एआईजीमा जो सिनियर भयो त्यो आईजी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने तर्क गरेका हुन् ।
आईजीपी नियुक्त गर्दा सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई गर्नसक्नेछ भन्नु नै आईजीपी नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई रहेको दावी गर्दै आचार्यले आईजीपी नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारको रहेको बताए ।
नम्बरको आधारमा हुन्थ्यो भने बढुवा समितिले नै आईजी नियुक्त गर्ने बताउँदै त्यो अधिकार सरकारलाई सुम्पिन नपर्ने उल्लेख गर्दै आचार्यले ‘ज्येष्ठता’ भन्ने प्रावधान अगाडि हुँदैमा बढी महत्वको भन्ने नहुने समेत तर्क गरेका छन् ।
बहसमा सहभागी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले एआईजी विश्व पोखरेल आईजीपी हुनलायकको नरहेको तर्क गरेका छन् ।
पोखरेल गैरजिम्मेवार र व्यक्तिकेन्द्रित भएको बताउँदै पन्तले पोखरेल आफैँले चुनावअघि कसैलाई पनि विदा नदिने भनेर सर्कुलर गरे पनि १९ गतेदेखि आफैँ घरविदामा बसेर गैरजिम्मेवार र व्यक्तिकेन्द्रित काम गरेको दावी गरे ।
पोखरेललाई आईजीपी बनाउन गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव नै नभएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सर्वोच्च अदालतले अहिलेको निर्णय बदर गरे पनि उनी आईजीपी हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि विपक्षी नबनाएको बताउँदै आईजीपी बन्ने अपेक्षा सबैको हुनसके पनि निर्णय भइसकेपछि अरुको अपेक्षालाई वैध मान्न नसकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
