धुलिखेल, ४ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले राजनीति दलले संसद्मा गरेको असल अभ्यास र नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सूचना र समाचारलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिन आमसञ्चार माध्यमको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संसद् सचिवालयद्वारा आयोजित संसदीय सञ्चारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि अन्तरसंवाद समापनमा उनले पत्रकारिता क्षेत्रबाट हुने जिम्मेवार टिप्पणी, समीक्षा र विश्लेषणले सांसद र संसद्लाई ठीक ढंगबाट अघि बढ्न योगदान पुग्ने धारणा राखे ।
नेम्वाङले भने, ‘असल अभ्यासलाई अघि बढाउन राम्रो पक्षलाई राम्रै भन्नुपर्छ, जसले संसद्, सांसद र राजनीतिक दललाई अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ’, राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा संसद्मा प्रतिपक्ष हुन्छ भने सरकारले विजनेश नदिए संसद् चल्न सक्दैन भन्ने पक्षलाई बिर्सन हुन्न ।’
विश्वका अरु लोकतान्त्रिक मुलुकले गरिरहेको संसदीय अभ्यासको तुलनामा हामीले गरिरहेको अभ्यासले निधार खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको बताउँदै उपनेता नेम्वाङले भने, ‘एकाध अपवादका घटनाबाहेक दलहरुबीच सहमति कायम भई संसद् राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ, दलहरु मिल्नुपर्ने बेलामा मिलेकै छन्, मध्यस्थताका लागि कसैलाई बोलाउनुपरेको छैन ।’
‘स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न एकजुट भएर अघि बढेमा हामीले स्थापित गरेको प्रणाली बलियो हुन गई नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न योगदान पुग्ने छ’, उनले भने ।
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले पत्रकारिताप्रतिको आमजनताको विश्वासलाई डगमगाउन नदिने ढंगबाट समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिए । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले नागरिकले जान्न चाहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले संसद्मा भएका असल अभ्यासलाई जनतासामु सत्य तथ्यरुपमा पु¥याउनु आमसञ्चार माध्यमको कर्तव्य भएको बताए । संसद् सचिवालयका सचिव डा भरतराज गौतमले संसद्का समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीको सहजताका लागि सचिवालयले हरप्रयास गर्ने वचन दिएइ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले राज्यको निकायमा रहेर सूचना उपलब्ध नगराउने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने ऐन तर्जुमाको मस्यौदाको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले संसदीय रिपोर्टिङ ः अवधारणा र चुनौती विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संसदीय विषयमा काम गर्ने पत्रकारले संसद्सम्बन्धी नियम र कानूनका बारेमा न्यूनतम जानकारी राख्न आवश्यक रहेको बताए । दुई दिने अन्तरसंवादमा ५० भन्दा बढी सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।
