काठमाडौं , ५ साउन ।
बालुवाटारस्थित ललित निवासको जग्गासम्बन्धी दुईवटा मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रमाण र कागजात नझिकाइ गरेका फैसला शंकाको घेरामा परेका छन्।
ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको हो। दुवै मुद्दाको फैसला न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले गरेका हुन्।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दुइटा मुद्दा २०७३ असार १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता गरेका थिए। ‘दूषित निर्णय बदर’ सम्बन्धी दुवै मुद्दामा २०४९ र ०६७ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कानुन उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत कानुन उल्लंघन गरेको र असम्बन्धित निकायले मोहीसम्बन्धी निर्णय गरेको दाबी गर्दै सबै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। सुनुवाइका क्रममा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पछि १ नम्बर न्यायाधीश पोखरेलले आफ्नो इजलासमा राखे को आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
