काठमाडौं । बलात्कारका घटनामा हदम्यादको बिषयलाई लिएर सडक प्रदर्शन र विचार–मन्थन चलिरहेको छ । सामान्य कानुनमा एक वर्ष मात्र हदम्याद भएको र अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि कानुनको अभाव रहेको भन्दै विरोध भएको देखिन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ मा कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो कानुनी प्रावधानका कारण पीडितले न्याय नपाउने भएकाले परिमार्जन गरी न्याय दिलाउनुपर्ने माग उठेको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा ‘हदम्याद’ कारे सर्वोच्च अदालतबाट खुकुलो र उदार सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यतातर्फ भने कसैको ध्यानदृष्टी पुगेको देखिँदैन ।
बलात्कारका घटनामा हदम्यादबारे सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिर छन् । नेपाल कानुन पत्रिका २०७४, निर्णय नम्बर १०१७८ मा बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट एउटा नजिर स्थापित भएको छ । यो नजिरले मुद्दा चलाउने हकदैया रहेको निकाय वा व्यक्तिलाई थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद गणना हुने व्याख्या गरेको छ ।
‘थाहा पाएको मितिबाट’ हदम्याद कायम हुनेगरी व्यवस्था भएको कुराको अर्थ अरू जोसुकैले थाहा पाएर हदम्याद सुरू हुँदैन, मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको वा हकदैया रहेको व्यक्ति वा निकायले थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने भन्ने नै हो…,’ भन्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ ।
यस्तै नेपाल कानुन पत्रिका २०७३, निर्णय नम्बर ९६२३ मा जबरजस्ती करणी मुद्दा सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट अर्को नजिर स्थापित भएको छ । ‘जबरजस्ती करणीजस्तो नेपाल सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन’ भन्ने नजिर छ ।
यो नजिरमा यसो भनिएको छ– ‘पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना, कसुरदारको डरधाक, आफ्नो चेतनास्तर, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक स्थितिजस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगीकार गरिरहनु न्यायोचित पनि नहुने ।’
नेपाल जस्तो ‘कमन ल प्रणाली’ अवलम्बन गरेको मुलुकमा कानुन सरहको नजिरलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अदालतका निर्णय, फैसला र आदेशको पालना गर्नु संवैधानिक दायित्व हो । अन्यथा कानुनी शासनकोविरुद्ध अराजकता निम्तिने खतरा रहन्छ ।
यसर्थ अहिले विवादमा रहेका बलात्कार घटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरी पीडकलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्ने तथ्यमा कुनै विवाद छैन ।
अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी र राज्यका निकायले सक्रिय अग्रसरता देखाउनु अपरिहार्य छ । हदम्यादको बिषयमा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित भएका नजिरलाई मानक बनाउँदा ‘सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने’ विकल्पसहितको निकास निस्कन सक्छ ।
